रेमिट्यान्स घटे के होला ?

रुद्र खड्का

कोरोना भाइरसको महामारीले रोजगारी गुमाएपछि तीन सातायता भारतबाहेकका मुलुकबाट करिब १४ हजार नेपाली घर फर्किएका छन्। यस अवधिमा देशका विभिन्न नाका प्रयोग गरेर भारतबाट घर फर्कनेको संख्या चार लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ। अहिले फर्किएकाले चार्टर्ड हवाई उडान प्रयोग गरेका हुन्। अवरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु भएपछि रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशबाट फर्कने अनुमान कायमै छ। 

रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु नहुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रोजगारी गुमाएकामध्ये कम्तीमा २५ हजारजनालाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जनाउँदै आएको छ। रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न तीन सातादेखि चार्टर्ड उडान सुरु गरिएको थियो। यही क्रममा सर्वोच्च अदालतले हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई सरकारले नै निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिइसकेको छ। आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क उद्धार गर्न कार्यविधि तयार भइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे कार्यविधि स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ।’ 

जिडिपीको २५५ हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स कतिसम्म घट्ला ?       

रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु भएसँगै रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कने नेपालीको संख्या बढ्ने र त्यसको असर आगामी वर्ष बढी पर्ने धेरैको अनुमान छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा पर्दै आएकालाई निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गरिरहेका अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल विदेशमा रोजगारी गुमाएर नेपाली फर्कने क्रम बल्ल सुरु भएको बताउँछन्।

रेमिट्यान्सको अवस्था 

पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औसत २५ प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्सको हिस्सा छ।  आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त जिडिपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष यो हिस्सा २५.४ प्रतिशत थियो। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म सात खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिनुअघि मासिक औसत ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको थियो। गत फागुनमा ७९ अर्ब, चैतमा ३४ अर्ब र  वैशाखमा ५४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यस्तै, जेठमा एक खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। यसलाई हेरी कतिपयले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा खासै असर नपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै गर्दा रेमिट्यान्समा ठूलै धक्का लाग्ने अनुमान गरिए पनि पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो असर पर्लाजस्तो नदेखिएको बताउँछन्।

जेठमा एक खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनुमा चैत र वैशाखमा आउन नसकेको रेमिट्यान्सलाई मानिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका विज्ञ ‘जेठमा रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदैमा वैदेशिक रोजगारीलाई कोरोनाले असर गर्दैन भन्न नसकिने’ तर्क गर्छन्।  

अर्थविद्हरू रेमिट्यान्समा गिरावट आउँदा गरिबी बढ्ने, राजस्व घट्ने, सर्वसाधारणको गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउने र सिंगो जनजीवनमा असर पर्ने बताउँछन्।   

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ जेठमा रेमिट्यान्स वृद्धि हुनुलाई नेपालीले घर फर्कने तयारी गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। घर फर्कनुपर्ने भएकाले जम्मा गरेको रकम एकैचोटि पठाउन खोज्दा रेमिट्यान्स बढेको देखिएको उनको भनाइ छ। 

कोरोनाका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। विश्व बैंकका अनुसार, यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र १.८ देखि २.५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुँदा हौसिएको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। 

कोरोना महामारी नआएको भए अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष रेमिट्यान्स कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट पनि कोरोना भाइरसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरिएको बताउँछन्। 

कोरोना त्रासले फर्कन सक्ने

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाखमध्ये ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन्। यति बेला यी मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५–३० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। विभागले श्रम स्वीकृति लिनेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्ने गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या यकिन हुन सकेको छैन।

श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाखमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जान्छन्। यति बेला यी मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५ देखि ३० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। 

रोजगारीका लागि धेरै नेपाली युवा जाने खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) तथा मलेसिया, युरोप, अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतसमेत यतिखेर कोरोना महामारीबाट ग्रसित छन्। 

श्रम स्वीकृति जारी गरिएको संख्याका आधारमा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी रहेका मुलुक खाडी र मलेसिया हुन्। यतिखेर ती मुलुकमा कोरोनाले महामारीको रूप लिइरहेको छ। रोजगारीका लागि कतार पुगेका १८ हजार चार सयभन्दा बढी नेपाली कोरोना महामारीको संक्रमणमा परेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जनाएको छ। 

ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल खाडी मुलुकमा बन्द गरिएका हवाई उडान सुरु भएपछि घर फर्कनेको संख्या बढ्ने बताउँछिन्। त्यस्तै, बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले कोेरोना फैलिएपछि बहराइन सरकारले लामो समयदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपालीलाई दण्ड, जरिवानाबिनै घर फर्कने अवसर दिएको बताएका छन्। रोगबाट संक्रमित भएर भन्दा पनि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता धराशयी हुँदा र त्रासका कारण घर फर्कने नेपालीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ।  

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ गन्तव्य मुलुकहरूमा गरिएको लकडाउन सकिएपछि नेपाली घर फर्कन थाल्ने बताउँछन्। ‘लकडाउन सकिएपछि र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि कोही रोजगारी गुमाएर त, कोही त्रासका कारण घर फर्कने देखिन्छ,’ उनले भने। रोजगारी नगुमाएकाको पनि पारिश्रमिक र काम गर्ने अवधि कटौती हुने भएकाले त्यसको असर नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पर्ने नै छ।  

रेमिट्यान्स घट्दाको असर

केही वर्षको अन्तरालमा नेपालको गरिबीदर घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ। पहिलेको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका घरको छानामा फुसको साटो रंगीन जस्तापाता थपिएका छन्। निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढेको छ। जनसंख्याको अनुपातमा धेरै मानिएका वित्तीय संस्थाले मनग्गे निक्षेप पाइरहेका छन्।  

सके गाडी, नभए मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या महिनैपिच्छे वृद्धि भइरहेको छ। ग्रामीण बस्ती तीव्र गतिमा सहरीकरणमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ। यसरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण हो– रेमिट्यान्स। आमसर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार हुने गरी स्वदेशमै रोजगारीका कार्यक्रम सुरु गरिएका छैनन्। र, गरिएका त्यस्ता कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म नतिजा पनि देखिएका छैनन्।  

आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ का अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्छ। त्यसयता पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम उस्तै रहेकाले रेमिट्यान्स अझ धेरै (५६ प्रतिशतभन्दा बढी) घरधुरीमा पुगेको अनुमान छ। पछिल्लो १० वर्षयता त्यस्तो सर्वेक्षण हुन सकेको छैन।  

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको कारण रेमिट्यान्समा निरन्तर भइरहेको वृद्धिलाई ठान्छन्। त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि रेमिट्यान्सले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो। त्यस्तो सामानको भुक्तानी गर्न पनि रेमिट्यान्सले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ। विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन्।  

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जिडिपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। गत आव यो हिस्सा २५.४ प्रतिशत थियो। गत आवमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए। रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्छ। 

वर्षौंदेखि रेमिट्यान्समा धानिएको अर्थतन्त्रमा एकाएक रेमिट्यान्स घटे के होला ? नेपालमा रेमिट्यान्स एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको धेरैले बुझेको पाइँदैन। अझै पनि केहीले स्वदेशमा कुनै विकल्प तयार नपारी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नहुने ओठे–भाषण गर्छन्। स्वदेशमा कुनै विकल्प तयार नभएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटले कुनै एउटा व्यक्ति मात्र नभई सिंगो समाज र अन्ततः राज्य नै प्रभावित हुने देखिन्छ।  

एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ त्यही परिवारले मात्र लिने गरेको छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घर–जग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन्। यसरी रेमिट्यान्स एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ। जसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा संकट आउँदा त्यसको असर रोजगारी गुमाएका व्यक्ति र उसको परिवारमा मात्र नभई यहाँ सञ्चालित वित्तीय संस्था, विद्यालयदेखि सिंगो जनजीवनमा पर्ने देखिन्छ। अर्थविद्हरू रेमिट्यान्समा गिरावट आउँदा नेपालमा गरिबी बढ्ने, राजस्व घट्ने र सर्वसाधारणको गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउने बताउँछन् 

समस्यासँगै अवसर 

नेपाली कामदारका लागि खाडी मुलुक असुरक्षित रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नुपर्ने बहस चल्दै आएको छ। पारिश्रमिक र बसाइका दृष्टिकोणले ती मुलुक असुरक्षित मानिए पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकबाट कामको माग ल्याउन नसक्दा वर्षौंदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्पमा अन्य मुलुक आउन सकेका छैनन्।  

यहीबेला कतिपय विज्ञले नेपाली कामदारका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुक अवसरको रूपमा सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखेका छन्। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ संकटले थुपै्र अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले कम जोखिम रहेका गन्तव्यमा अवसर आउने र त्यस्तो अवसर लिन सबै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। 

बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब पाँच लाखमध्ये (नयाँ र पुराना समेत) ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन्। तर, ती मुलुकमा राम्रो पारिश्रमिक नभएकाले एकातिर ती युवा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ मुलुकले न्यून रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा अहिले गइरहेका युवालाई राम्रा मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने रेमिट्यान्स कम्तीमा दुई गुणाले वृद्धि हुने धेरैको भनाइ छ। खाडी मुलुक र मलेसिया जाने युवाको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ। त्यो पारिश्रमिक पनि समयमा नपाउने र रोजगारदाताले अनेक बहानामा श्रमिकको शोषण गरेको गुनासो पटकपटक आएका छन्। 

विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकाले त्यहाँ पाएको दुःख र पीडा बुझेका हुन्छन्। उनीहरूको भोगाइ र अनुभव स्वदेशमै उत्पादनमूलक काम गर्न सहयोगी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले केही पहल गर्ने हो भने रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई देशमै काममा लगाउन सकिन्छ। अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित पियु रिसर्च सेन्टरको एक अध्ययनअनुसार, नेपालबाट सन् २०१७ मा तीन खर्ब ६४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको थियो। भारतलगायत मुलुकबाट आउने कामदारले नेपालबाट यो रेमिन्टेन्स लगेका थिए। अहिले विदेशबाट फर्केकाले स्वदेशमै काम गर्दा यही रेमिट्यान्स रोक्न सकिन्छ। अर्कोतिर, विदेश जानैपरे राम्रो पारिश्रमिक पाइने युरोपलगायत मुलुकमा पठाउन सकिन्छ। 

हामीकहाँ सीप सिक्नुको साटो कोरा किताबी ज्ञानमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अब भने देशमै सीप सिक्ने वा विदेशबाट सीप र अनुभव लिएर आएकालाई अवसर दिनुपर्ने कतिपयको धारणा देखिन्छ। कोरा किताबी शिक्षामा सीमित हुँदा यतिखेर सीपमूलक र बढी पारिश्रमिक पाउने काम विदेशीले गरिरहेका छन्। 

कोरोनाबाट विदेशमा १३० नेपालीको मृत्यु

कोरोनाका कारण विदेशी भूमिमा एक सय ३० नेपालीको ज्यान गएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले १३ मुलुकमा रहेका नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको जनाएको छ। 

संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा ६७ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा १९, अमेरिकामा १७, साउदीमा नौ, कतारमा सात, बहराइनमा तीन, टर्की, आयरल्यान्ड, जापान, नेदरल्यान्ड र स्विडेनमा एक–एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्।

विदेशमा २६ हजार नेपाली संक्रमित

विभिन्न मुलुकमा २६ हजार दुई सय २७ नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। सबभन्दा बढी कतारमा १८ हजार चार सय नेपाली संक्रमित भएको संघले जनाएको छ। संघका अनुसार, अमेरिकामा एक हजार ६ सय, बेलायतमा एक हजार दुई सय २१, साउदी अरेबियामा ६ सय ७४, बहराइनमा तीन सय ११, युएईमा दुई सय, कुवेतमा ८४ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित छन्। यस्तै, मलेसियामा ४९, पोर्चुगलमा २९, आयरल्यान्डमा २२, स्पेनमा १३, क्यानडामा १३, अस्टे«लियामा १२, जापानमा १०, माल्दिभ्समा १०, बेल्जियममा ६, स्विट्जरल्यान्डमा पाँच, जर्मनीमा चार, फिनल्यान्डमा चार, साइप्रस र न्युजिल्यान्डमा तीन–तीन, माल्टा, हङकङ, पोल्यान्डमा दुई–दुई, म्यानमार र फ्रान्समा एक–एक नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। 

पछिल्लो समय धेरै नेपाली कार्यरत कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन र युएईमा संक्रमणको खतरा बढी छ। त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारबीच त्रासको वातावरण बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया र खाडी मुलुकमा २५–३० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ।