किशोर बुढाथोकी
मोरङमा राहदानी वितरणबाट गत आर्थिक वर्ष पाँच करोड ३४ लाख २३ हजार सात सय ५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबार आव २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सबैभन्दा बढी राजस्व राहदानीबाट प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो।
जिल्ला प्रशासनले एक वर्षमा नौ करोड ८५ लाख आठ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार पाण्डेले सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमै जानेले राहदानी बनाएको बताए। उनका अनुसार २०७५/०७६ मा मोरङबाट १९ हजार पाँच सय ८८ जनाले राहदानी बनाएका छन्।
जिल्ला प्रशासनबाट १० हजार चार सय २६, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीबाट चार हजार दुई सय ५० र इलाका प्रशासन कार्लालय रंगेलीबाट पाँच सय चार जनाले राहदानी बनाएका छन्। पाण्डेले राहदानीका लागि चार हजार चार सय आठवटा दु्रत सेवा सिफारिस गरिएको बताए। सिफारिसपछि काठमाडौंमा गएर राहदानी बनाउने गरिन्छ। सिफारिसको पहिलै दिनमा राहदानी बनाउन चाहनेले १५ हजार, दोस्रो दिनमा बनाउनेले १२ हजार र तेस्रो दिनभित्रमा बनाउन चाहनेले १० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उनले आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणअनुसार अधिकांशले वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाउने गरेको पाइएको बताए।
आव २०७५/०७६ मा मोरङबाट २९ हजार आठ सय ९६ जनाले नागरिकता बनाएका छन्। यसमा जिल्ला प्रशासनबाट १४ हजार दुई सय ५५, उर्लाबारीबाट सात हजार दुई सय ६० र रंगेलीबाट चार हजार चार सय ६६ जनाले नागरिकता बनाएको अर्की सहायक प्रजिअ चन्द्रकला ओलीले बताइन्। उनका अनुसार वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता एक हजार एक सय ११ जनाले लिएका छन्। मोरङमा परेको सात सय ६५ ठाडो उजुरीमध्ये सबै कार्यान्वयन गर्न अन्य निकायलाई पठाइएको ओलीले बताइन्।
जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका चार सय ९८ वटा मुद्दा फैसला भएको पाण्डेले बताए। कम्पनी रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट १६ लाख २२ हजार पाँच सय र हातहतियारको इजाजतपत्र दरस्तुर १९ लाख छ हजार चार सय ७५रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत चार लाख ५४ हजार पाँच सय ६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
