कृष्ण आचार्य
श्रमिकको सेवा सुविधा र सुरक्षाको माग राख्ने मुलुकका शीर्षस्थ ट्रेड युनियनले १२४ औं श्रमिक दिवसको कार्यक्रम राजधानीका फरकफरक ठाउँमा आयोजना गर्दै छन् । एमाओवादी निकट अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघले भृकुटीमण्डप, ट्रेड युनियन कंग्रेसले शान्ति बाटिका, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले खुलामञ्च र नेकपा (माओवादी) निकटको मजदुर संगठनले वसन्तपुरमा सभाको अयोजना गर्दै छन् । आयोजनापूर्व सबै ट्रेड युनियनले राजधानीका फरकफरक ठाउँबाट र्याली निकाल्ने तयारी छ । र्यालीपछि आयोजना हुने सभामा माउ पार्टीका नेता, पूर्वसभासदलगायत केही मजदुर नेताले घन्टौं भाषण गर्ने छन् । ‘श्रमिकका नाममा फरकफरक कार्यक्रम आयोजना गर्नु नै टे्रड युनियनको तलब, भत्ता र अन्य सुरक्षाको माग देखावटी मात्रै हो,’ श्रम विभाग सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरू श्रमिकका नाममा राजनीतिक एजेन्डा अघि सार्छन् । जसले श्रम बजार बिगि्रँदै गइरहेको छ ।’ निजी क्षेत्रको भनाइ सुन्ने हो भने ट्रेड युनियनका सबै नेता मजदुर हैनन् ।
ट्रेड युनियनमा लागेकाहरू अधिकांश माउ पार्टीका नेता र लगानीकर्ताकै रूपमा स्थापित भइसके । ‘तिनीहरूले श्रमिकको वास्तविक समस्याबारे वकालत गर्न छाडे । आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूलको माग लिएर प्रस्तुत हुन्छन्,’ एक उद्योगीले भने । सरोकारवाला निकायका अनुसार नेपालमा औसतमा अन्य मुलुकमा भन्दा धेरै ट्रेड युनियन र महासंघ छन् । अहिलेसम्म दर्ता भएका १० वटा ट्रेड युनियन महासंघ छन् । तीन दर्ता प्रक्रियामा छन् । ती सबै पार्टी निकटका महासंघ हुन् । युनियनहरू हरेक ठूला प्रतिष्ठानमा छन् । एउटा प्रतिष्ठानमा कार्यरत जम्मा कर्मचारीको २५ प्रतिशत कर्मचारी भए एक युनियन दर्ता गर्न मिल्छ । ‘उक्त प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने एक प्रतिष्ठानमा चार युनियन मात्र हुनुपर्ने हो । तर जनकपुर चुरोट काराखानामा ९ वटा युनियन छन्,’ श्रम विभागका पूर्वमहानिर्देशक केवल भण्डारीले भने । हरेक २ वर्षमा न्यूनतम ज्याला बढाउने विषयमा युनियनले सौदाबाजी गर्ने गरे पनि लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सिर्जनात्मक भूमिका देखिँदैन । यस वर्ष फेरि श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउने छलफल सुरु भएको छ । गत वर्षमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको तलब ६ हजार २ सय थियो । ट्रेड युनियनले अहिले १२ हजार ४ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । ‘ट्रेड युनियनले माग गरेकै दरमा तलब उपलब्ध गराउन उद्योगीले पनि ‘हायर एन्ड फायर’ को नीति लागू गर्न पाउने र ट्रेड युनियनले पाँच वर्ष तलब वृद्धिको माग नगर्ने हो भने समस्या सामधान भइहाल्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यस्तो प्रस्तावको प्रतिबद्धता जनाउन दुवै निकाय तयार छैनन् ।’ तलब बढाउने बेलाको रस्साकस्सीले थप रोजगारी सिर्जना गर्न दुवै पक्ष संवेदनशील नभएको देखाउँछ ।
अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमकटेलले अहिले आन्दोलन, बन्द हडताललगायतमा ट्रेड युनियन संलग्न नरहेकाले सबै दोष श्रमिकमाथि थोपर्न नहुने बताए । ‘नेपालमा स्वतन्त्र ट्रेड युनियन छैन । आस्थाअनुसार गठन भएको युनियनमा अलिअलि राजनीति हुनु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘तर नेपालको श्रम बजारलाई राज्यको नीति र निजी क्षेत्रकै स्वभावले समस्यामा पारेको हो ।’ उनले नेपालका निजी क्षेत्रका व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूमा संविधानले सुनिश्चितता गरेको संगठित हुने अधिकार अझै स्थापित भई नसकेको बताए । ‘हामी सेवा सुविधा र संगठित हुने अधिकारकै लागि लडेका हौं,’ उनले भने, ‘उद्योगधन्दा, प्रतिष्ठानलाई समस्या पार्ने उद्देश्य हाम्रो होइन ।’ युनियन, रोजगारदाता र सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण श्रम बजारमा सुनौलो भविष्य खोज्दै आउने युवा प्रभावित भइरहेका छन् । करिब ९ हजार प्रतिष्ठानमा २ लाख ९० हजार श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा तल छ । उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म ५ लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रले जनाए पनि व्यवहारमा पाउन सकिएको छैन ।
देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि दैनिक करिब १५ सय युवा कामका लागि बिदेसिन्छन् । हरेक वर्ष करिब साढे ४ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्याले पनि ४ लाख छुने देखिएको छ । करिब ६० हजार युवाले श्रम विभागमै पुगेर आफू बेरोजगार भएको विवरण टिपाइसकेका छन् । मे दिवसको शुभकामना अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको अवसर पारेर उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शुभकामना व्यक्त गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य र परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति प्रकाशित रोजगारदाता र श्रमिकबीचका समस्या समाधान गरी नियमित संवाद र सहकार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
