म्यानपावर व्यवसायीहरूको संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मन्चका पदाधिकारीहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग भेटेर विभिन्न पाँच बुँदे माग राखेका छन्।
उनीहरूले मन्त्रीसँग भेटेर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक तथा श्रमिक पठाउने व्यवसायी दुवैप्रति न्यायपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गरे।
उनीहरूले वर्तमान समस्याका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न पाँच बुँदे माग राखेका हुन्।
यस्ता छन् उनीहरूले राखेका माग:
१. जापान रोजगारीका लागि खडा गरिएको जिट्को लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारिक तथा आवश्यक नदेखिएको हुँदा खारेजी गर्नुपर्ने।
२. युरोपियन मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरणको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा हाल धेरै श्रमिक ठगीको सिकार भएको र संस्थागत रूपमा पठाउन नसकिने अवस्थाका कारण कन्सल्टेन्सी, ट्राभल तथा केही व्यक्तिहरूले पठाइरहेका कारण ठगी निम्तिएकाले म्यानपावरमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
३. फ्री भिसा फ्री टिकट नीति खारेज गरी कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवाशुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
४. युएई भिसा प्रक्रियामा पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरिएकाले श्रमिकमाथि अतिरिक्त १४ हजारभन्दा धेरै आर्थिक भार र झन्झट थपिएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने।
५. बढेको मेडिकल शुल्क तथा अभिमुखीकरण शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
