विदेश नगई सुख छैन। तर विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीका बदमासी भनिसाध्य छैन। दुई, चार पैसाका लागि ‘जे पनि गर्न तयार’ हुन्छन् भन्ने आरोप उनीहरूमाथि लागिरहन्छ। त्यही कारण यो व्यवसायप्रतिको गरिमा र सम्मान बेखाबखत धर्मराइरहन्छ। यस्तो हुनुमा अरू नभई व्यवसायी नै बढी जिम्मेवार छन्। २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनक्रान्तिपछि विदेश जानेको संख्या घट्नुपर्ने हो। शान्ति स्थापनासँगै देशमा उद्योग, कलकारखानाको स्थापना भई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने आम सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो। तर भयो उल्टो। न त ठुला कलकारखाना स्थापना भए, न त स्वदेशमै केही गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने विश्वास र जाँगर युवाहरूमा देखियो। झन्, विदेश जाने युवाहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो।
राजनीतिक अस्थिरता, दलीय झैझगडा, सत्ताको खेलले वाक्कदिक्क भएर स्वदेशमा कुनै विकल्प नदेखेपछि युवा जनशक्ति बाहिरियो। पढे, लेखेकाहरू सम्पन्न र विकसित मुलुकतिर लागे, साक्षर युवाहरू खाडीतिर पसिना बगाउन गए। यो क्रम अझै रोकिएको छैन। विश्वव्याधी कोभिडका कारण बीचमा केही समय अलि कम भए पनि अहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाहरूको लर्को लाग्न थालिसकेको छ। यसरी युवा जनशक्ति कहिलेसम्म बिदेसिइरहने हो भन्ने चिन्ता र चासो न सरकारलाई छ, न त राजनीतिक दललाई नै। आफूले जिते वा आफ्नो पार्टी सरकारमा आए यतिलाई रोजगारी दिने, यस्तो विकास गर्ने, उस्तो विकास गर्ने भन्ने कोरा नारा मात्र बाँडिरहेका छन्। जुन मुलुककै विडम्बना हो।
विदेश जाने लहर चलेकै बेला झन्डै सात वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीको ‘नेपाल निक’ प्रेसमा छापा मार्यो। यो २०७१ सालको घटना हो। अख्तियारले उक्त प्रेसबाट म्यानपावर कम्पनीले बनाउन दिएका नक्कली कागजात फेला पार्यो। नक्कली कागजात बनाउन विभागका कर्मचारी संलग्न रहेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो र म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्यो। त्यतिबेलाको यो चर्चित घटना धेरैले बिर्सिसकेका पनि थिए। तर, हालैमात्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले त्यो बेला नक्कली कागजात बनाउने ५३ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई कैद तथा जरिबानाको निर्णय गर्यो। वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रमेशकुमार खत्री तथा सदस्यद्वय निशा बानियाँ र डा. गोपीचन्द्र भट्टराईको इजलासले नक्कली कागजात बनाएर विदेश पठाएको ठहर गर्यो। म्यानपावर व्यवसायीलाई ६ महिना कैद र रु. एक लाख जरिबाना हुने फैसला गर्यो। यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नयाँ तरंग नै पैदा गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामामिला हेर्ने विशेष अदालत भनेकै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण हो। ढिलै भए पनि न्यायाधिकरणले यस क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। किनकि, विगतमा एकैपटक यति धेरै म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही भएको थिएन। न्यायाधिकरले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४७ (१) अनुसार म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई कैदकै सजाय सुनाएको छ।
रोजगार विभागका अनुसार हाल ८ सय बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन। कुनै न कुनै बदमासी गरेको भन्दै अधिकांशविरुद्ध विभागमा उजुरी परेका छन्। विभागले ती उजुरीमाथि छानबिन र अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आए पनि ‘देखिने र महसुस हुने गरी’ कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। विभागले अलमल गर्दा बदमासी गर्ने व्यवसायीको मनोबल बढ्दै जाने र पीडित सर्वसाधारण झन् पीडित बन्दै जाने हुन्छन्। ‘ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हुने’ कानुनी सिद्धान्तको पालनामा विभाग अडिग रहनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतिर, यो क्षेत्रको इज्जत, प्रतिष्ठा र सान जोगाउन व्यवसायीले पनि त्यसअनुसारको आचरण, व्यवहार र कर्म गर्न जरुरी छ। व्यवसायलाई सम्मानित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सकेका दिन यस क्षेत्रप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण पनि फरक बन्ने निश्चितै छ।
