महाकालीपारि करिब ५ सय नेपाली अलपत्र

30 Mar, 2020

मनोज बडू 

दार्चुला — नेपाल र भारतमा लकडाउनका कारण चार दिनदेखि भारत पिथौरागढ जिल्लाको धारचुलामा करिब पाँच सय नेपाली अलपत्र परेका छन् । शुक्रबार राति सदरमुकाम खलंगास्थित नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल खुलाएर धारचुलामा अलपत्र परेका दुई सय २५ जनाको उद्धार गरे पनि सोही रातिदेखि मानिसहरु थपिँदै आएर सोमबार बिहानसम्म ५ सय पुगेका हुन् ।

भारतका विभिन्न ठाउमा मजदुरी गरेर फर्किएका उनीहरूले महाकाली पुलको गेट नखोलिएको भन्दै आइतबार बेलुकातिर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिदै गएपछि उनीहरू घर फर्किएका थिए । तर, नेपाल–भारत जोड्ने पुलको गेट बन्द गरिएको हुँदा उनीहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । सबैलाई राख्न सदरमुकाममा क्वारेन्टाइन नभएको र सरकारले नभन्दासम्म पुल खोल्न पनि नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए। यसअघि दुई पटक उद्धार गरिसकेको र तेस्रो चरणको उद्धारका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। 

भारतको डिडिहाट, दर र सोबलालगायतका विभिन्न ठाउँहरुमा मजदुरी गर्न पुगेका दार्चुला, बैतडी, बझाङलगायत अन्य जिल्लाका नेपालीहरु धारचुलामा अलपत्र परेका हुन्। भारतमा मजदुरी गर्न गएका तिनीहरुलाई भारतीय पक्षले आफ्नो देश जान भनेपछि नेपाल फर्किन हिँडेका हुन्। पुल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी क्षेत्रका मानिसहरु रहेका छन्। ‘भारतको डिडीहाटबाट दुई/तीन दिन हिँडेर धारचुला पुगेको पनि चार दिन भयो। पुल खुल्छ भन्ने आशले यहाँ आएको थिएँ,’ बैतडी पुर्चौडी–३ का पदमबहादुर धामीले भने, ‘साँझ खुल्छ भन्छन्। अहिलेसम्म खुलेको छैन।’ नेपाल सरकारले आफ्नै नागरिक नचाहिएको जस्तै गरिरहेको उनको गुनासो छ। 

लकडाउनपछि पनि पहिलो दिन धारचुलाको पुल खुलेपछि भारतमा रहेका नेपाली मजदुरहरु आउन थालेका हुन्। उनले भने, ‘कोही पुल खुल्छ भनेर डेरामा बसेका पनि घर फर्कन थाले। अहिले पुल नै खोलिरहेका छैनन्।’ रोजगारीको सिलसिलामा भारतको विभिन्न स्थान गएका नेपालीहरु भारतले गरेको लकडाउन तथा नेपाली सीमानाका बन्द भएका कारण उनीहरु अलपत्र परेका हुन्। 

डिडिहाटबाट दुई दिनसम्म पैदल हिँडेर थाकेका उनीहरुलाई खाना र बासकै पनि समस्या भएको पुर्चौडी नगरपालिका–३ कै करन धामीले बताए। उनीहरुले महाकाली नदी किनारमै रात गुजारेका छन्।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024