वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या साउनमा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो महिनामै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा ३४ प्रतिशतले घटेको छ। श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारमाथिको शोषण अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटेका हुन्।
चालु आवको साउनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिँदै म्यानपावरमार्फत विदेश जानेको संख्या १८ हजार पाँच सय ५९ मात्रै छ। यो आव २०६५/०६६ यताकै सबैभन्दा कम हो। गत आवको साउन महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको संख्या २८ हजार एक सय २१ थियो।
मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी अवैध रूपमा खडा भएका संस्था खारेजीको निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको छ। श्रम मन्त्रालयले गत जेठ २ गतेदेखि अवैधानिक रूपमा खडामा भएका वायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यी पाँच संस्थाले कामदारमाथि थप करबाहेक १७ हजार सात सय रुपैयाँ आर्थिक भार थप्दै आएका थिए।
मन्त्री बिष्टले कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने संस्थाको अन्त्य नगरी कामदार मलेसिया जान रोक लगाउने निर्णय गरेपछि विदेश जाने कामदारको संख्यामा कमी आएको छ।
मन्त्री बिष्टको निर्णय अघि मासिक १० देखि १२ हजार युवा मलेसियाको रोजगारीमा जाने गर्थे। तर, अहिले मलेसिया जानेको संख्या शून्य जस्तै भएको छ। जेठ २ गतेभन्दा नै पहिलो भिसा स्ट्याम्पिङ भएको केही कामदार भने मलेसिया गइरहेका छन्। साउन महिनामा मात्रै पहिले नै भिसा स्ट्याम्पिङ भएका तीन सय ७२ जना युवा मलेसिया पुगेका छन्।
यतैगरी साउन महिनामै बिदामा नेपाल आई पुनः विदेश जाने कामदारको संख्यामा खासै परिवर्तन आएको छैन। साउन महिनामा मात्रै बिदामा नेपाल आई पुनः जानेको संख्या १५ हजार दुई सय ३९ छ। यसैगरी व्यक्तिगत भिसामा विदेश जाने कामदारको संख्या एक हजार सात र विभिन्न माध्यमबाट रोजगारीका लागि विदेश पुगी वैधानिककरण गर्ने कामदारको संख्या एक हजार दुई सय ५८ छ।
एक महिनामै १० करोड ठगी
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १० करोड ८९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ ठगी भएको दाबीसहित दुई सय तीन कामदारदले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। विभागका प्रवक्ता उद्धव रिजालले वैदेशिक रोजगारमा गएका र जाने तयारीमा रहेकाहरू आफू ठगिएको भन्दै उजुरी दिन आउने गरेको बताए। आव २०७४/०७४ को साउन महिनाको तुलनामा चालु आवको साउनमा उजुरी दिनेको संख्यामा केही कमी आएको छ। उजुरी दिनेको संख्यामा कमी भए पनि ठगी रकम भने बढी छ। गत आवको साउनमा ठगिएको भन्दै दुई ३० कामदारले १० करोड १७ लाख ३७ हजार दाबीसहित विभागमा उजुरी गरेका थिए।
विभागमा सबैभन्दा बढी संस्थागत ठगीको उजुरी परेको छ। उनले भने, ‘म्यानपावरले नै ठगेको भनेर उजुरी दिने बढी छन्।’ संस्थागत उजुरी भन्नाले म्यानपावर कम्पनीबाट भएको ठगी हो।
विभागले दिएको जनाकारीअनुसार चालु आवको पहिलो महिनामा म्यानपावर कम्पनीले ठगेको भन्दै एक सय १५ जना कामदारले उजुरी दिएका छन्। पछिल्लो समय व्यक्तिगत ठगीका घटना पनि बढिरहेका छन्। यस्तै व्यक्तिगत ठगीका ८८ वटा उजुरी दर्ता गरिएको छ। रोजगारीका लागि दैनिक करिब दुई हजार नेपाली विभिन्न मुलुक जाने गरेका छन्।
ऋण खोजेर वा जग्गा धितो राखेर विदेश पलायन हुने युवा स्वदेशमै दलाल र म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगीरहेका छन्। यसरी विदेश पलायन हुनेले विदेशमा गएपछि नेपालमा सम्झौता भएअनुसार काम नपाएको भन्दै व्यापक उजुरी दिने गरेका छन्। तलब र अन्य सुविधा पनि यहाँ भने जस्तो दिइँदैन। म्यानपावर कम्पनीले पठाउँदा एउटा कम्पनी भन्ने र उता गएपछि अर्को कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने कारण पनि बढी समस्या हुने गरेको विभागले जनाएको छ।
प्रवक्त रिजालले भने, ‘विदेश जाने बेलामा नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम तिर्ने र पछि समस्यामा परेर नेपाल आएपछि मैले यति रकम तिरेको भन्दै विभागमा उजुरी गर्न आउने युवाको संख्या धेरै छ।’ संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत उजुरीका समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ।
व्यक्तिगततर्फ उजुरी गर्न आउनेमा कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएका बढी हुने गरेको विभागको भनाइ छ। विभागमा खाडी र मलेसिया जाने कामदारभन्दा अमेरिका, पोर्चुगल, पोल्यान्ड जस्ता देश पठाइदिन्छु भन्दै लाखौं ठगी भएको उजुरी गर्न विभाग आउनेको संख्या बढी छ। यस्तो उजुरीमा विभागले प्रमाण भएको अवस्थामा मात्रै कारबाही र क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको छ।
यसमा विभागमा दर्ता भएका करिब दुई सय तीन उजुरीमध्ये ८३ वटाको छिनोफाँनो भएको छ। यसमा व्यक्तितर्फ १५ वटा र संस्थागततर्फका दुई सय ६८ वटा उजुरीको छिनोफाँनो भएको रिजालले जानकारी दिए। विभागले उजुरीको छिनोफाँनो गर्दे एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ भने कामदारलाई उपलब्ध गराएको छ।
यस्तैगरी विभागले चालु आवको पहिलो महिनामै २८ वटा उजुरी अदालतमा दायर गरेको छ। विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनीको नाममा आउने उजुरी कानुनी दायरामा कमै मात्र जान्छ तर व्यक्तिगत उजुरी भने कानुनको दायरामा बढी जाने गरेको छ। विभागले अहिलेसम्म संस्थागततर्फ उजुरीबाट सात लाख रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई जरिवान गरेको छ।
