रुद्र खड्का
मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षमा भने स्थिर भएको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष स्वदेश जाने रेमिटेन्समा वृद्धि नभएको मलेसियामा रहेका रेमिटेन्स कम्पनीले जनाएका छन्।
‘पछिल्लो ४–५ वर्षयता यहाँबाट नेपाल जाने रेमिटेन्स निरन्तर २०–२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो,’ रेमिटेन्स कम्पनी रिया आइएमईका रिटेल निर्देशक दिवाकर पौडेलले भने, ‘यो वर्ष भने मलेसियाबाट नेपाल जाने रेमिटेन्स गत वर्षकै हाराहारीमा रह्यो। वृद्धि हुन सकेन।’ मलेसियाबाट नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने प्रमुख कम्पनीमा रिया आइएमई, प्रभु, हिमाल अग्रस्थानमा छन्। मलेसियन गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल पाँच लाख ८३ हजार नेपाली यहाँ कार्यरत छन्। रिया आइएमईले मलेसियाका विभिन्न स्थानका ६८ वटा शाखामार्फत नेपाल पैसा पठाउँछ।
रेमिटेन्स कम्पनी प्रतिनिधिका अनुसार गएको असार २१ गते नेपाल सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेपछि त्यसको असर मलेसियामा देखिन थालेको हो। ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने मलेसियाबाट नेपाल जाने रेमिटेन्समा निकै गिरावट आउन सक्ने सम्भावना छ,’ पौडेलले भने। हाल वार्षिक रूपमा नेपाल भित्रिने ७ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्समध्ये मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाई छ। मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारलाई लक्षित गरी निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरिएपछि त्यसयता बायोमेटि्रक विवाद र मलेसियन रोजगारदाताको मनपरीले नेपाली कामदारले असुरक्षित महसुस गर्दै आइरहेका छन्। खुला समाज र नेपालसँग मिल्दोजुल्दो हावापानी भएकाले अघिल्लो वर्षसम्म धेरै नेपाली कामदारको रोजाइ मलेसिया हुने गरेको थियो।
ठूलो संख्यामा मलेसिया भित्रिएका नेपाली कामदारलाई यहाँका रोजगारदाताले जथाभावी व्यवहार गर्दा त्यसको असर नेपालसम्म परेको कामदारको भनाइ छ। ‘एकातिर निःशुल्क भिसा र टिकटको विवाद, अर्कोतर्फ मलेसियाली रिंगेटको गिरावट र रोजगारदाता कम्पनीले कामदारप्रति गर्ने व्यवहारका कारण समस्या चुलिएको हो,’ क्वालालम्पुरको सपिङ कम्प्लेक्समा सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका सुनसरीका सुन्दर गुरुङले भने, ‘पछिल्लो समयमा मलेसियाप्रति यति धेरै नकारात्मक प्रचार भयो कि जसका कारण जो कोही यहाँ काम गर्न आउने हच्किन बाध्य भए।’
अघिल्लो वर्ष एक रिंगेट बराबर ३२ रुपैयाँ पुगेको थियो। तर, अहिले रिंगेटको विनियम दर घटेर २७ रुपैयाँ वरिपरि घुमिरहेको छ। पौडेल भन्छन्, ‘नेपाल जाने रेमिटेन्स वृद्धि नहुनुमा नेपाली कामदारको आगमन दर घट्नुको पनि हात छ। रिंगेट अवमूल्यन भयो भन्नमात्र मिल्दैन।’ उनका अनुसार नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयमा सुधार हुन नसक्दा पनि रेमिटेन्स वृद्धि गर्न सकेको छैन। ‘पाकिस्तान सरकारले एक सय डलरभन्दा बढी रेमिटेन्स पठाउँदा आफ्ना कामदारलाई सेवा शुल्क मिनाहा गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि यस्तै किसिमको ठूलो रकम नेपाल पठाउँदा सेवा शुल्क निःशुल्क गर्ने हो भने रेमिटेन्स वृद्धिमा सहयोग पुर्यापउँछ।’
मलेसियन सरकारको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यतिखेर यहाँ रहेका पाँच लाख ८३ हजार नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स अहिलेको भन्दा धेरै हुनु पर्ने रेमिटेन्स कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन्। ती प्रतिनिधिका अनुभवका अनुसार अझै पनि मलेसियाका करिब ३० प्रतिशत कामदार अवैध तरिकाले रकम पठाउँछन्। ‘कतिपयले मलेसियाबाट चीन र हङकङमा पनि रकम पठाउँछन्,’ एक रेमिटेन्स कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, ‘कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारको योगदान हुने गरे पनि ती कामदारले कमाएको रकम कसरी बैंकिङ च्यानलबाट पठाउने भन्नेबारे नीति बन्न सकेन।’ जानकारका अनुसार मलेसियामा कामदारले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुन नसक्नु र रेमिटेन्स बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल जान नसक्नुको विभिन्न कारणमध्ये नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौता हुन नसक्नु पनि हो। रेमिटेन्स कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, ‘मलेसियामा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ सय रिंगेट (२४ हजार तीन सय रुपैयाँ) तोकिएको छ। तर, रोजगारदाता कम्पनी विभिन्न बहानामा न्यूनतम पारिश्रमिक कटौती गर्छन्। नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको भए कम्तीमा करारअनुसार कामदारले सुविधा पाउँथे।’ क्वालालम्पुुरको केएल टावरमा सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका विक्रम कार्कीले रोजगारदाताले लेबीको नाममा मासिक ९० रिंगेट (२४ सय ३० रुपैयाँ) र होस्टेल शुल्कको नाममा सय रिंगेट (२७ सय रुपैयाँ) कटौती गरिरहेको गुनासो गरे।
जोहोरबारुस्थित रिया आइएमईका क्षेत्रीय प्रमुख भुवानन्द खनालका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले चीन र हङकङबाट सुन र अन्य सामान कसरी नेपाल गइरहेको छ भन्नेबारे राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने हुन्डी रोकथाममा केही योगदान हुन्छ। यहाँस्थित नेपाली राजदूत निरन्जनमानसिंह बस्न्यात आफूले कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउन दुई रिंगेट तिरेर मास्टरकार्ड विधि प्रयोग गर्न खोजे पनि सरकारले स्वीकृति नदिएको बताउँछन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले नियम बनाउने हो भने हुन्डीबाट गइरहेको ३० प्रतिशत रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सकिन्छ।
