मदरल्याण्डको कर्तुतः पूर्व स्वीकृति एउटाको अन्तिम अर्कैको, अनाहकमा फसे कामदार, हातमा न पासपोर्ट न पैसा

23 Apr, 2018

कतारमा रोजगारी गर्न मदरल्याण्ड ओभरसिज प्रा.लि.लाई प्रतिव्यक्ति एक लाख दश हजार बुझाएका चारजना कामदार २४ घण्टा प्रहरी हिरासतमा बसेर पासपोर्ट र बुझाएको रकम फिर्ता नलिइ रित्तो हात घर फर्किएका छन् ।

 

उक्त म्यानपावर कम्पनीले राहदानी नम्बर ०७०४३३३५ भएका मनाउद्दिन अन्सारी, ०९९७०७६५ भएका मोहम्मद नबिजुल, ०७०८१८७३ भएका मोहम्मद नजबुल र १०२३७९९९ भएका मुसिम शेखका नाममा १५७७६५ को लट नम्बरबाट मासिक १ हजार १ सय कतारी रियाल तलब हुनेगरी २ वर्षको श्रम स्वीकृति निकालेको थियो ।

 

उक्त म्यानपावर कम्पनीले कतारको दोहास्थित अहर्मा जहाँम अल् कुवारी एण्ड ब्रोस कम्पनीका लागि लट नं. १५७७६५ बाट श्रम स्वीकृति निकालेर कतारको इनोभेटिभ टेक्निकल सोलुसन कम्पनीको मेसन पदमा उडाउने प्रयास गर्दा विमानस्थल कर्मचारीले श्रम स्वीकृति अनुसारको पद नमिलेको भन्दै फर्काएका थिए । कामदार उड्न नसकेपछि म्यानपावरले हतार–हतार प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो ।

 

आइतबार साँझ सिन्धुलीको बाटो हुँदै सप्तरी (घर) फर्केका मुसिम शेखले फोनमा भने म्यानपावरले पैसा त परको कुरा पासपोर्ट पनि नदिएको दुखेसो पोखे । मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकसँग फोनमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘भीषा क्यान्सिल गराएर दिन्छु भनेर अड्काएको छ । घरबाट तारन्तार फोन आएकाले घरतिर हिड्यौं । केहीदिन पछि काठमाडौं आएर कानूनी प्रक्रिया शुरु गर्ने विषयमा माननीयज्यूसँग सल्लाह भएको छ ।’

 

सप्तरी क्षेत्र नं. ४ का सांसद टेकलाल चौधरीले पीडित कामदारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । म्यानपावरका सञ्चालक टेकबहादुर पौडेल हुन् भने खगेन्द्र घिमिरे उनका श्रम प्रतिनिधि हुन् । विदेश उड्नुपर्ने युवाहरु फर्केपछि श्रम प्रतिनिधि घिमिरे सम्पर्क विहीन बनेका छन् । पक्राउ परेका युवाहरुले म्यानपावरका एजेन्ट राजीव पञ्जियारलाई एक लाख दश हजारको दरले रकम बुझाएको बताएका छन् ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागमा भेटिएका म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पञ्जियारले ट्राभल्सबाट भीषा निकालेको दाबी गरेका छन् । तर कुन ट्राभल्स हो उनीहरुमध्ये कसैलाई थाहा छैन । वैदेशिक रोजगारीमा हिडेकामध्ये एक युवाले आफूले राम्रोसँग नेपाली भाषा नबुझ्ने भन्दै केही थाहा नभएको बताए ।

 

विभागका अनुसन्धान निर्देशक नारायण थापा र सांसद चौधरी दुबैले म्यानपावर कम्पनीको नाममा श्रम स्वीकृति निस्केका कारण त्यसपछिको जवाफदेही म्यानपावर कम्पनी नै हुने बताए । सांसद चौधरीले भने– ‘समयाभावका कारण निवेदन दर्ता भएन । एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीका विरुद्ध क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गर्ने तयारी छ, सम्पूर्ण जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनी कै हो ।’

 

मदरल्याण्ड ओभरसिजले उक्त कम्पनीका लागि ठीक दुई वर्ष अघि १८ अप्रिल २०१६ मा पूर्व स्वीकृति लिएको थियो भने उक्त स्वीकृति लिएको २ वर्ष पुग्नुभन्दा एक दिन अघि अर्थात १६ अप्रिल २०१८ मा अन्तिम स्वीकृति लिएको थियो । पक्राउ परेर तारेखमा रिहा गरिएकामध्ये मनाउद्दिन अन्सारी र मोहम्मद नजबुल यसअघि मलेसियास्थित फ्लासटोनिक कम्पनीमा गइसकेका कामदार हुन् भने मोहम्मद नबिजुल र मुसिम शेख पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका व्यक्ति हुन् ।

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024