भ्रष्टाचारको आरोपमा २१ कर्मचारी पक्राउ

21 Aug, 2013

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव सहित १०, अध्यागन विभागका ५ र वैदेशिक रोजगार व्यवस्था विभागका ६ जना गरी २१ कर्मचारीलाई आज पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । आयोगले सेवाग्राहीसँग घूस लिएको भिडियोसहित अध्यागमन विभागका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो भने रोजगार विभागमा कर्मचारीलाई ७७ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीको फाइल लुकाएको आरोपमा पक्राउ गरेको हो।

आयोगका अनुसार पक्राउ पर्नेमा शाखा अधिकृत सूर्यप्रसाद दाहाल र देवर्षी सापकोटा, नासु प्रदीपप्रसाद लामिछाने, नासु विश्वराज खरेल र कार्यालय सहायक जयनारायण नापित छन्। अख्तियारले वैदेशिक रोजगार व्यवस्था विभागका रमेश मैनाली,शाखा अधिकृत दीपक खतिवडा, नायव सुब्बा चन्द्रहरि लुईँटेल, कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार शाह र रामप्रसाद पोखरेल, अरेविक भाषा अनुवादाक ओवे दुल्ला मक्सुद गरी छ जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसैगरी विद्युत् ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर यादव गिरफ्तार परेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवसहित १० उच्च अधिकारीलाई आज गिरफ्तार गरिएको हो । 

अख्तियारका अनुसार यादवसहित योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, अवकाश प्राप्त उपकार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, लेखाका उपनिर्देशक कृष्णबहादुर केसी पक्राउ परेका छन् । अख्तियारका अनुसार ११ औं तहमा कार्यरत देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल र विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्यलाई पनि आयोगको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।

आयोगले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै १२ जना उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये १० जना प्राधिकरणका अधिकारी छन् भने दुई जना ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्ने चिनियाँ कम्पनी हुबेईका अधिकारी छन् । प्राधिकरणले २०६४ सालदेखि ६८ सालसम्म खरिद गरेका करिव ५ हजार गुरणस्तरीन ट्रान्सफर्मरमा ४ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024