भिजिट भिसा प्रावधानको दुरुपयोग गरी गृह र श्रमको प्रत्यक्ष र परराष्ट्रको अप्रत्यक्ष सेटिङमा यो घटना भएको जगजाहेरै छ । राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको मानव तस्करी र बेचबिखनको पछिल्लो शृंखलाले समाजलाई पुनः झस्काएको मात्र छैन, संसदीय प्रक्रिया नै हप्तौंदेखि अवरुद्ध बनाएको छ ।
सार्वजनिक यातायात, चिया पसल, चौतारा, बिसौनीलगायत घर–परिवारमा समेत अहिले यो चर्चाको विषय भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरण राजनीतिक संरक्षणमा दशकौंदेखि हुने गरेको थियो ।
श्रम सुशासनभित्रको भ्रष्टाचारसँग जेलिएको यो आपराधिक गतिविधि नेपालको वैदेशिक रोजगारीको आयाममा नयाँ भने होइन । यद्यपि पछिल्लो प्रकरणले अघिल्ला प्रकरणले भन्दा नेपाली समाजलाई बढी झस्काएको चाहिँ साँचो हो । यस्तो हुनुमा सायद टुंगोमा नपुगेको तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अलिक छायामा पारिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जनमानसमा ताजै भएर पनि हुन सक्छ ।
के हो त भिजिट भिसा प्रकरण ?
वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृतिका लागि अनिवार्य प्रावधान भिसाहरूमध्येको भिजिट भिसा खास गरी पर्यटकीय भ्रमण, पारिवारिक भेटघाट वा कुनै संस्थाले निश्चित कार्यक्रम, मनोरञ्जन, औषधि उपचार, व्यापारिक बैठक, कुनै तेस्रो मुलुक भ्रमण गर्ने क्रममा यात्रामा हुने ट्रान्जिट समयका लागि अथवा कुनै मुलुकको भिसा प्रक्रिया आफ्नो देशमा नभएका कारण अन्य मुलुकबाट तेस्रो मुलुकको भिसा लिँदा जानुपर्ने छोटो समयका लागि व्यवस्था गरिएको भिसा प्रावधान हो ।
यो नितान्त गैररोजगार लक्षित हुन्छ । तर यस प्रकारको भिसा जब रोजगारीका लागि भनेर झूटा सूचना, गलत नियत र ठगी उद्देश्यसहित प्रयोग गरिन्छ, तब त्यसको दुरुपयोग भएको मानिन्छ । यस्तो दुरुपयोग सानोतिनो सञ्जाल र समूहले गर्न सक्ने कुरा होइन । किनकि यसको आयतन राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन । त्यसैले एउटा व्यक्ति, समूह, निकायले गर्न सक्ने अपराध होइन यो ।
एउटा उद्देश्यका लागि तय गरिएको भिसा प्रावधान अर्कै उद्देश्यका लागि गलत नियतले दुरुपयोग गरिन्छ भने त्यसको आपराधिक सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रको हुन्छ र स्वतः परराष्ट्र मामिलासँग जोडिन्छ । रोजगारका नाममा भएको ठगी भएकाले श्रम मामिलासँग नजोडिने झन् कुरै भएन ।
अहिले सतहमा आएको भिजिट भिसा प्रकरण यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रको आपराधिक गतिविधि हो र यसको दुरुपयोग वैदेशिक रोजगारीको खाकाभित्रबाट गरिएको छ । त्यसमाथि श्रमिकलाई गलत सूचना दिई भ्रममा पारी रकम असुली गरिएको छ, जुन मानव बेचबिखन र तस्करीजस्ता आप्रवासनभित्रका फरक–फरक तर जेलिएका आयाम हुन् । बेरोजगार भएर भौतारिरहेको व्यक्तिलाई भ्रामक सपना बाँडेर रकम असुल्ने, व्यक्तिको मनोविज्ञान दिग्भ्रमित पारी सेटिङमा सहमत गराउने र राज्यका नीतिगत खाकालाई छलेर सिमाना कटाउने भनेको मानव तस्करी नै हो । श्रमका प्रकृतिका झूटा आश्वासन, रकम असुली सकेपछि सेटिङले डर, धम्की, लोभ र झूटा सपनाको लालचमा पारी उम्कन नपाउने मनोवैज्ञानिक र सामाजिक वातावरण घरदेखि गन्तव्यसम्मै तयार पारिएको छ । अर्कोतर्फ यहाँबाट लगेर आपराधिक सञ्जाल वा गिरोहलाई बेच्नु मानव बेचबिखनको आयाम नै हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषाअनुसार मानव तस्करी राज्यविरुद्धको जघन्य अपराध हो भने मानव बेचबिखन बेचिने व्यक्तिविरुद्धको जघन्य अपराध हो, उसको मानवअधिकारको गम्भीर हनन हो ।
दशकौंदेखि भइरहेका यस्ता प्रकृतिका प्रकरणलाई हामीले यसको जटिलतासँगै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, यो सोझो, सरल बाटो र तरिकाबाट हुँदैन । यी दुवै आपराधिक गतिविधि श्रम आप्रवासनका लागि भन्दै घरबाट निस्केको व्यक्तिलाई सेटिङको घरेलु सञ्जालसम्म याने कि घरेलु सिमानासम्म तस्करीको सेटिङ सञ्जालले नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । गन्तव्यमा पुगेपछि भने बेचबिखनको सेटिङ सञ्जालले आफ्नो कब्जामा लिएको पाइन्छ । अहिले सतहमा आएको भिजिट भिसा प्रावधानको दुरुपयोग गरी गरिएको मानव तस्करी र बेचबिखन आप्रवासनको एउटा आयाम वैदेशिक रोजगारीको आयामको धरातलमा गरे/गराइएको प्रकरण भएका कारण पनि यो तस्करी र बेचबिखनको मिश्रित, जटिल र बृहत् आप्रवासनभित्रको नकारात्मक आयाम हो ।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी आप्रवासनका दलालहरू (तालिम, स्वास्थ्य संस्था, ट्राभल एजेन्टलगायत), राज्यका निकाय (श्रम, अध्यागमन, परराष्ट्र/दूतावासका सेटिङलगायत) र वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र मौलाएको बेचबिखन र तस्करीको चरित्रजन्य जटिलता हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो हो । श्रम आप्रवासनको छातामुनि फस्टाएको बेचबिखन र तस्करीको जालोले एउटा बेरोजगार व्यक्तिलाई उखुको रस चुसे जसरी आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र कतिपय महिलाको सन्दर्भमा यौन शोषणसमेत गरी चुसेर खोस्टो बनाई मोलतोल गरी गन्तव्यमा पुर्याइन्छ, जहाँबाट ऊ सजिलै उम्किनै सक्दैन । यदि अनेक उपायबाट फुत्किन चाह्यो भने त्यो श्रमिकको रोजगारदाताले सम्बन्धित दलाललाई खबर गर्छ र दलालले अन्यत्रै लगेर पुनः बेचिदिन्छ ।
पश्चिम एसियाको खाडी र मलेसियाका भर्भराउँदा श्रम बजारका गल्लीमा भेटिने यसरी लगिएका श्रमिकको भोगाइले यही कुराको पुष्टि गर्छन् । यद्यपि, यो अवस्था भिजिट भिसाको एउटा पाटो मात्र हो, जुन लैंगिक चरित्रको देखिन्छ । महिला श्रमिकलाई अधिकांश घरेलु श्रम र यौन श्रमलगायत यस्तै जटिल श्रममा बेचिएको पाइन्छ । गन्तव्यमा कार्यरत श्रमिकका सहयोगी सञ्जाल र जेनतेन फर्केर आएकाको अनुभूतिले यिनै कुराको पुष्टि गर्छन् । हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने निम्न आय भएका बेरोजगार नेपाली र तिनीहरू जस्तै दक्षिण एसियाली श्रमिक पुग्ने अधिकांश श्रम बजारमा इमानदार रोजगारदाताको भन्दा र दलालीकरण गर्ने गिरोहको दबदबा बढी छ । किनकि, युरोप र अमेरिकाका श्रम बजारमा जस्तै पश्चिम एसियाली श्रम बजारमा पनि आप्रवासी श्रमिक भर्ना र वितरण गर्ने रोजगार केन्द्र र मानव स्रोत सञ्जालको समन्वय निजी कम्पनीले गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
घरेलु वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा जस्तै ती गन्तव्य मुलुकका निजी मानव स्रोत कम्पनीहरूभित्र पनि दलालीकरण हुने गर्छ, जसले यस्ता तस्करी र बेचबिखनका अपराधलाई प्रश्रय दिन्छन् । फरक यत्ति हो, पश्चिमा मुलुकमा सरकारी संयन्त्र तुलनात्मक रूपले छरितो र सचेत हुने हुँदा अनुगमन र आपराधिक गतिविधिको सम्बोधन केही मात्रामा हुने गर्छ । यदि पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन्थ्यो भने आप्रवासी श्रमिकहरू युरोप, अमेरिका, क्यानडा, रोमानिया, पोर्चुगल र अस्ट्रेलियालगायत एसियाली श्रम बजारभन्दा उन्नत भनिएका गन्तव्य श्रम बजारमा बेचिँदैनथे । तर एसियाली त्यसमा पनि दक्षिण एसियाली श्रम बजारमा राज्यको अनुगमन कमजोर मात्र होइन, शून्यप्रायः हुने हुँदा राज्यका संयन्त्र नै आपराधिक चरित्रका दलालले कब्जा गरिदिन्छन् र राजनीतिक संरक्षणका लागि लगानी गर्छन् । भिजिट भिसा प्रकरण यसैको एउटा पछिल्लो दृष्टान्त हो भन्दा फरक पर्दैन ।
आपराधिक गतिविधिलाई सम्बोधन गर्नै सकिन्न त ?
भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरेर गरिने मानव तस्करी र बेचबिखनको जालो जति जटिल छ, यो प्रश्न पनि त्यत्तिकै जेलिएको छ । हामीसँग भएका नीतिगत खाकामा त्रुटिका प्वालहरू अनगिन्ती छन् । नेपालजस्तो आप्रवासनको आर्जनबाट चलेको मुलुकमा आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने एकीकृत नीतिगत खाका नै छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमैत्री छ, श्रमिकमैत्री छैन, समयसँगै बदलिएको/बदलिरहने श्रम बजारमैत्री त झनै छैन । अर्कोतिर मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन, २०६४ आधा शताब्दी पुरानो युरोपियन औपनिवेशिक खाकासँग मेल खाने खालको छ । जहाँ मानव बेचबिखनको परिभाषा नै गलत छ, जसले व्यक्तिलाई झन् जोखिममा हेलिदिन्छ । अनि अर्को, हामीले जहिल्यै नजरअन्दाज गरेको पाटो भनेको हाम्रो परराष्ट्र नीति त झन् श्रमिकमैत्री छैन । श्रम कूटनीतिको त त्यहाँ गन्ध पनि पाइँदैन । अझ अर्को उदेक लाग्ने नीतिगत पाटो भनेको नेपालले आप्रवासन र आप्रवासनभित्र हुने मानव तस्करीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिलाई अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन । भूराजनीतिक चेपुवामा परेको नेपालले यसलाई तत्काल अनुमोदन गर्ने मनसाय र ल्याकत पनि राखेको देखिन्न ।
भएका घरेलु खाका पनि असान्दर्भिक, अपूरा, थोत्रा, साँघुरा र श्रमिक अमैत्री छन् भने आप्रवासनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग जोडिएको आयामभित्र हुने अपराध सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खाकामा सहमति छैन । अनि कसरी हुन्छ यस्तो जेलिएको आपराधिक गतिविधिको सही सम्बोधन ? यो अथार्थता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, तिनका दलाल, सरोकारवाला मन्त्रालयका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलगायत गाउँघरदेखि विमानस्थल र दक्षिणी स्थल सीमामा अड्डा जमाएर बसेका तस्कर र बेचबिखनका मतियार सबैलाई थाहा छ । त्यति मात्रै होइन, गन्तव्य मुलुकमा रहेका यिनका साझेदार सञ्जाल लगायतलाई समेत थाहा छ– कहाँको प्वाल कति बेला, केका लागि र कसरी दुरुपयोग गर्ने भनेर ।
गन्तव्यमा रहेका दलालका सञ्जाल भनिरहँदा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने तिनमा श्रम गन्तव्यमा रहेका हाम्रा कतिपय दूतावास र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) को पनि संलग्नता रहेको भुक्तभोगी श्रमिकहरू बताउँछन् । यो मैले आफैंले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासी संगठनमार्फत अफगानिस्तान, लिबिया लगायतका मुलुकमा कार्यरत रहँदा नेपाली श्रमिकलाई पोल्यान्डमा रोजगार दिने भन्दै काबुल र इटाली पठाइदिने भनेर ट्रिपोलीमा लगेर अलपत्र पारिएको भेटेकी थिएँ । उनीहरूलाई उद्धार गर्दा ती प्रकरणमा पनि एनआरएनएका केही व्यक्तिको संलग्नता झेलेकी हुँ । यी यस्ता केही दृष्टान्त हुन्, जसले विभिन्न भिसा प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी आप्रवासनको प्रक्रियाभित्र मानव तस्करी र बेचबिखन संस्थागत गरिरहेका छन् ।
यी अनेकौं नीतिगत खाकाको अभावलाई सम्बोधन गर्न त्यति कठिन भने छैन, यदि राजनीतिक नेतृत्वले तस्कर र बेचबिखनको सेटिङलाई संरक्षण नगरी श्रम बजारको चरित्रअनुसारको श्रमिकमैत्री बृहत् आप्रवासन नीतिगत खाका तय गर्न लाग्ने हो भने । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आप्रवासनभित्र ऐंजेरुका रूपमा रहेको मानव तस्करी र बेचबिखनको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्नु, स्विकार्नु र मनन गर्नु जरुरी छ । किनकि विभिन्न आयामसहितको हाम्रो जस्तो बृहत् आप्रवासनभित्र तस्करी र बेचबिखनका आयाम जरैदेखि जोडिएका छन् । तर आप्रवासन आफैंमा न तस्करी हो, न त बेचबिखन नै । यो त विद्यमान राजनीतिक प्रणालीले तय गरेको रोजगारीको एउटा सम्भावना र अवसर हो । तस्करी र बेचबिखन त बृहत् आप्रवासनको अवसरलाई तस्करी र बेचबिखनका आपराधिक गिरोहले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेर समग्र आप्रवासन प्रक्रियालाई नै अपराधीकरण गरेको हो ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नीति निर्माताले यो जटिलतालाई बुझ्नु जरुरी छ र नेपाल जस्तो विप्रेषण पोषित मुलुकका लागि बृहत् आप्रवासन र खास गरी श्रम आप्रवासन भनेको के हो ? परिभाषित गर्नुपर्छ । अहिले हामीसँग आप्रवासनको राष्ट्रिय परिभाषा छैन । निकायपिच्छेका बुझाइ छन् । जस्तो कि, आप्रवासन श्रम भनेको मन्त्रालयका लागि वैदेशिक रोजगारीमा कति गए भनेर श्रमिकको टाउको गन्नु हो, महिला मन्त्रालयका लागि बेचबिखन हो, गृहका लागि तस्करी हो भने परराष्ट्रका लागि श्रमिकको शव पहिचान गरी प्रमाणीकरण गर्नु र अर्थ मन्त्रालयका लागि विप्रेषण हो । राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय संगठन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि आर्थिक र राजनीतिक रूपमा नाफामूलक सुनौलो व्यापार हो ।
त्यसैले यो बुझाइको चुनौतीले गर्दा पनि नीति निर्माताहरू जटिल आप्रवासनको छत्रछायामा गरिने आपराधिक गतिविधिलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत आप्रवासन कानुन बनाउन जाँगर गर्दैनन् । अनि मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आकलझुकल वर्तमान ऐन संशोधन गर्ने भनेर ‘स्टन्ट’ गर्ने गर्छन्– तर उही थोत्रा, असान्दर्भिक ऐनका दफा र वाक्य तलमाथि गरी उही पुरातन मनसायसहितको मस्यौदाले भ्रम सिर्जना गर्छन् । यो समस्याको समाधान होइन ।
अहिलेको आवश्यकता त आप्रवासनमा जोडिने राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय परिभाषा तय गरी आप्रवासनभित्र दशकौंदेखि जेलिएका आपराधिक आयामलाई सम्बोधन गर्ने श्रमिकमैत्री एकीकृत आप्रवासन नीतिको खाका तय गर्नु हो । यस्तो खाका, जसले आप्रवासनभित्रका मानव तस्कर र बेचबिखनलगायत श्रमिकमाथि हुने शोषण, उत्पीडन, लैंगिक र सबै खाले विभेदको सम्बोधन गर्दै आप्रवासनलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ । राज्यलाई विप्रेषणको सही सदुपयोग गर्ने गरी विकास र समृद्धिको रणनीतिक योजना दिन्छ । अहिले सतहमा आएका प्रकरणबाट पाठ सिकेर अब ती र त्यस्ता प्रकरण दोहोरिन नदिन एकीकृत आप्रवासन व्यवस्थापनको नीतिगत खाका निर्माण गर्न एकपटक नेपाली नीति निर्मातालाई अवसर मिलेको छ ।
यद्यपि यो अवसर भन्दै गर्दा तस्कर र बेचबिखनका दलालले राज्यका संवेदनशील संरचनामा नै बलियो पहुँच बनाइसकेको अवस्थामा एकीकृत आप्रवासनको नीतिगत खाका बनाउन चुनौती भने प्रशस्तै देखिन्छन् । राजनीतिक इमानदारीबिना यी नीतिगत चुनौती सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । अहिलेको चुनौती समयसापेक्ष सम्बोधन नगरेसम्म भिजिट भिसाको दुरुपयोगजस्ता आपराधिक चरित्र वैदेशिक रोजगारीमा रहिरहन्छ, आप्रवासनमा जान चाहने श्रमिक बेचिइरहन्छ, तस्करीको धन्दा फस्टाइरहन्छ, राज्यका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको सेटिङ झन् झन् संस्थागत हुँदै जान्छ ।
