नेपालमा रोजगारको अवस्था कस्तो छ भनेर कसैले सोध्यो भने वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक जम्मा हुने मानिसको भीड, कोरिया रोजगारका लागि आवेदन फाराम भर्नेहरूको लाइन र हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने १५ सय युवाको जमात देखाइदिए हुन्छ। दुई वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ३७ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारका लागि बिदेसिएका छन्। माथिको तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा बेरोजगार बर्सेनि बढ्दो छ। सरकारले ०४९ सालबाट सार्वजनिक संस्थानहरू बेच्यो। अहिलेसम्म डेढ दर्जन संस्थान बिक्री गरिसक्यो। बेचिएकामध्ये भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री बन्द छन् भने चलचित्र विकास कम्पनी, रघुपति जुट मिल्स, सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हजारौं युवाले रोजगार पाउने थिए। को निस्केला त्यस्तो क्षमतावान् नेतृत्व जसले यी उद्योग सञ्चालन गर्ने ?
मात्रिकाप्रसाद यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएको बेलामा उनले बन्द उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए। कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले उद्योगमन्त्री हुँदा पनि बन्द उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका थिए। प्रदेश २ को सरकार गठन भएपछि पनि त्यहाँका उद्योगमन्त्रीले मधेसमा रहेका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सबै बन्द उद्योग सञ्चालनमा आउने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन। सञ्चालन भइरहेका उद्योग बन्द नहुने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा पनि धेरै युवाले रोजगारबाट हात धुनुपर्ने थिएन। अहिले मुलुकको शोधनान्तर घाटा विगत ६ वर्ष यता उच्च देखिएको छ। सरकारले बेचेर बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गरेको भए यो घाटामा धेरै मात्रामा कमी आउने थियो। सरकार, नेता र पार्टीहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक विकास ठप्प हुँदा सक्षम युवाले कि त बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने कि त बिदेसिनुपर्ने बाध्यता आज पनि छ। सरकारले मुलुकमा लगानी भित्र्याउने र नयाँ उद्योग खोल्ने प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गरिरहँदा न नयाँ युवाले स्वदेशमै रोजगार पाएका छन्, न त विदेश जानेको संख्या घटेको छ। अहिले पनि बाह्य लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिएको, राजनीतिक स्थायित्वले गति लिनेमा पूर्णतः विश्वासिलो वातावरण बनिनसकेको, उद्योग क्षेत्रमा लगानीको गति धीमा रहेकाले ठूलो संख्यामा युवाहरूले रोजगार पाउने आशा छैन। स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन नयाँ सरकार गठनपछि पनि। यसले के देखाउँछ भने स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारी नीति आउन सकेको छैन। लगानी कम हुँदा उद्योग तथा कलकारखाना पनि कम हुन्छ भने लगानी बढ्दा रोजगार पनि बढ्न जान्छ।
बेरोजगार मुलुकको एउटा आम समस्या हो। सरकार, नेता र पार्टीहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक विकास ठप्प हुँदा सक्षम युवाले कि त बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने कि त बिदेसिनुपर्ने बाध्यता आज पनि छ। जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा कतिपय युवाले योग्यता, विषयगत ज्ञान र स्तरअनुसार काम नपाएपछि तल्लो स्तरको काम गर्नुपरेको छ। दलालको फन्दामा पर्दा कतिपयले विदेशमा गएर पनि रोजगार पाएका छैनन्। तिनको भविष्य कस्तो होला ? पारिवारिक स्थिति कति बिग्रियो होला ? सरकारले तिनीहरूका बारेमा सोच्नुपर्दैन ? सरकारले नीति र कार्यक्रमअनुसार काम नगर्दा लाखौं युवा अभाव र गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ, तर कति युवाले रोजगार पाए ? काम गर्ने इच्छा भएका युवाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम खै ? महिला स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सिलाइकटाइ र ब्युटीपार्लर सिवाय अरू केही छैन ? ववगतमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले एक घर, एक रोजगार कार्यक्रम ल्यायो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण नेपालीहरू आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगार दिने कार्यक्रम ल्यायो। अहिले नेकपाका नेताद्वय प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि विकास नीति सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत पुर्याउने, पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने, दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, दस वर्षभित्र दस लाख युवालाई रोजगारको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यस्तै सरकारले समृद्व नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पनि ल्याएको छ। अहिलेसम्मको काम गराइ हेर्दा यो पनि फुस्रो नारा मात्रै हुने त होइन ?
