नविन पोखरेल
आप्रवासी संख्या कटौतीलाई मुख्य मुद्दा बनाइरहेको बेलायत सरकारले टियर टु (वर्क परमिट) मा थप कडाइ गरेको छ । सरकारले हालै नयाँ नीति सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थीलाई टियर फोरबाट टुमा परिवर्तन गर्न कडाइ गरेको हो ।
नयाँ गाइडेन्स् अनुसार, अब सप्लिमेन्ट्री डिग्री (अनलाइन) बाट मात्रै टियर टु भिजा लिन असम्भव हुनेछ । नयाँ गाइडेन्स अनुच्छेद २४५ एच डि (डि) अन्तर्गत अध्यागमन नियममा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाबाट कन्फर्मेसन अफ एसेप्टेन्स फर स्टडिज (कास) अफ जारी गर्दा उल्लेख गरेको कोर्स पुरा गरेपछि मात्र सप्लिमेन्ट्री डिग्रीमार्फत टियर टु भिजा लिन सकिने उल्लेख छ ।
स्पेश इन्टरनेशनलका निर्देशक विष्णु खरेलले नयाँ नियमबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु थप मारमा पर्ने जनाए । उनले अधिकांश विद्यार्थीहरुले फरदर लिभ टु रिमेन (ओ) क्याटेगोरिजमा आवेदन हालेर बीचमै अनलाइन डिग्री गरि वर्क परमिट लिइरहेकामा अब त्यो विकल्प बन्द भएको बताए ।
यसअघि बेलायतको विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स वा ब्याचलर डिग्री उत्तिर्ण गरेपछि प्वाइन्ट पुरा गरे टियर टु भिजा हुन्थ्यो । पुरानो नियममा सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसीप (सिओएस) बाट ३०, तलबबाट २०, अंग्रेजी भाषाबाट १० र मेन्टेनेन्स्बाट १० प्वाइन्ट गरि ७० प्वाइन्ट ल्याए वर्क परमिट पाउन सम्भव थियो । तर, अब अनलाइन डिग्री गरेर प्वाइन्ट पुरा गरेपनि अध्यागमन नियम अन्तर्गत भिजा नदिन सक्ने अधिकार छ ।
नेपाली विद्यार्थीले वर्क परमिट लिने लोभमा विशेष गरि रेष्टुरेन्टहरुलाई १० देखि १५ हजार पाउण्डसम्म तिरेर टियर टु भिजा लिए पनि कम्पनीहरु केही महिनामै बन्द हु्ँदा भारी रकम डुबाइरहेको अवस्था छ । केही नेपाली व्यवसायी नै आफू छायाँमा रहेर एजेन्टमार्फत यस्ता धन्दामा संलग्न भइरहेका छन् ।
सरकारले टियर टु भिजा दुरुपयोग बढेको ठहर गर्दै निरीक्षण (कम्प्लायन्स् भिजिट) तीब्र पारेको कानुनवीदहरुको भनाइ छ । सरकारले आगामी नोभेम्बरबाट टियर टु (वर्क परमिट) लिन स्वदेश नै फर्किएर आवेदन दिनुपर्ने नियम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अहिले बेलायतबाटै आवेदन दिन सकिन्छ ।
