विदेशमा बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिको प्रावधानले लक्षित वर्गको पहिचान गर्न कठिनाइ हुने भन्दै दूतावासहरूले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको वेबिनारमा बोल्दै पोलिसी इन्स्टिच्युटकी बोर्ड कार्यकारी सदस्य सरू जोशीले कार्यविधिले बेखर्ची र जोखिममा रहेका श्रमिकभन्दा पनि आफ्नै खर्चमा फर्कन सक्नेलाई समेटेको बताइन् । सोही कारण दूतावासहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतले बेखर्ची श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारले पनि कार्यविधि बनाएर उद्धार गर्ने निर्णय गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, हालसम्म दूतावासहरूले यस विषयमा कुनै पनि कदम उठाएका छैनन् ।
कार्यविधिको प्रक्रिया लामो भएको र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नै अप्ठ्यारो भएकाले समस्या आएको कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाजले बताए । उनले भने, ‘कार्यविधिअनुसार निःशुल्क उद्धारका लागि पहिला श्रमिकको निवेदन आउनुपर्छ । त्यसपछि रोजगारदातासँग प्रमाणित गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा उद्धारका लागि रोजगारदातालाई नै राजी गराउनुपर्छ । रोजगारदाता पनि संकट भएको प्रमाणित भए मात्रै उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।’ यस्तो प्रक्रिया धेरै लामो र झन्झटिलो भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको साउदीका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू जिम्मेवार नहुँदा नेपाली श्रमिकले चरम शोषण भोग्नुपरेको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी सदस्य सरू जोशीले बताइन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्कन इच्छुक देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याबले महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । तर, ४६ प्रतिशत श्रमिकलाई नेपाल फर्कने प्रक्रिया र नीति–नियमबारे जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ । साथै, उनीहरूमा नेपाल फर्किएपछि हुने विभेद, हिंसा र तनावको डरसमेत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विदेश रहेका श्रमिक नेपाल फर्केपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र श्रमिकसँग थोरै बचत मात्रै हुनुले पनि श्रमिकहरूमा तनाव हुने गरेको उनले बताइन् । सरकारले श्रमिकहरूलाई विभिन्न खालका योजनाहरू ल्याउने गरे पनि ७० प्रतिशत श्रमिकहरूले त्यस्तो जानकारी नपाएको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरू जोशीले बताइन् । २८ प्रतिशतलाई सामान्य जानकारी भएको, २ प्रतिशतलाई मात्रै पूर्ण जानकारी भएको अध्ययनले देखाएको उनले बताइन् । सरकारले आफू खुसी योजना बनाउने र लक्षित वर्गलाई सूचना प्रवाह नगर्ने कारण यस्तो भएको हो ।
