राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिपछि मुलुक समृद्धि यात्रामा प्रवेश गरेको सन्देश सरकारले दिइरहेको छ । समृद्धिका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु पहिलो सर्त हो । रोजगारी सिर्जना गर्न मुलुकमा आर्थिक गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने जनशक्तिले विदेशको बाटो समाउनुपर्ने बाध्यता छ । बर्सेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये मुस्किलले ५० हजारजतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने र उद्यमी बन्ने गरेको तथ्यांक छ । विदेशमा कडा, खतरनाक र फोहर (डिफिकल्ट, डेन्जरस र डर्टी) काम गरेर पठाउने रेमिटेन्सले केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धानिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक गत आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब सात खर्ब रुपैयाँ नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २५ लाख जनशक्तिले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, तिनका परिवारको भरणपोषण पनि गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्सको विवरण भए पनि त्यसको सामाजिक लागतको लेखाजोखा हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी हुन नसकेको वर्षौं भइसकेको छ । श्रमिककै नाम भजाएर राजनीतिमा पुगेका व्यक्तिलाई समेत यस क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटले प्रभाव पार्ने गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले गन्तव्य मुलुकमा पाएको दुःखका कथा सञ्चारमाध्यममा असरल्ल छन् । यसकारण पनि सरकारले यसमा ध्यान पु¥याउन सक्नुपर्छ ।राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्ति र व्यवसायी सबैको ध्यान वैदेशिक रोजगारीबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमै बढी केन्द्रित हुँदा यस क्षेत्रमा सुशासनको चरम अभाव छ । एकाध अधिकारीले सुशासनको कुरा थाल्दा उल्टै निसानामा पर्नुपर्ने अवस्था छ।
एकातिर पुराना नीतिनियम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ नयाँ नियमकानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेकालाई यसको मतलब छैन । जति अन्योल सिर्जना भयो, उति मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यतामा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र चलिरहेको छ । हुँदाहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये स्रोत मुलुकदेखि गन्तव्य मुलुक पुग्दासम्म कतै न कतै शोषणमा नपरेका उदाहरण भेट्न गाह्रो छ । तर, उनीहरूका समस्या अन्त्य गर्नेभन्दा नियामक निकायमा बस्नेहरू पीडितलाई सहयोग गर्दा फाइदा के ? भन्न थालेका उदाहरण छन् ।
अधिकांश युवा सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले त्यस्तो जनशक्तिसँग आफूलाई सुरक्षित राख्ने सामान्य ज्ञानको अभाव छ । सरकारले उनीहरूलाई राहदानीबाहेक अरु कुनै सुविधा दिन सकेको छैन । बर्सेनि सात खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रेमिटेन्स पठाउने त्यो जनशक्तिका लागि सरकारले सीप सिकाउन एक सुको लगानी गरेको छैन।
भाषणमा भने फरक परिवेश र फरक भूगोल भएको मुलुकमा जाने कामदारका लागि धेरै कुरा सिकाउन जरुरी रहेको सरकारका अधिकारी नै बताउने गर्छन् । कामदारलाई सीप सिकाउने जिम्मा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई दिइएको भन्दै अधिकारीहरू ओठे जबाफ दिएर पन्छने गर्छन् ।
बोर्डले भने सीपका लागि न सरकारबाट बजेट पाउँछ न बोर्डमा आवश्यक जनशक्ति नै छ । बोर्डले शाखा विस्तारसमेत गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले मेनपावर दर्ता, अनुगमनदेखि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको छ । कानुनको धज्जी उडाउने खालको उक्त व्यवस्थाले विभागलाई अकर्मण्य बन्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ।
सोही ऐनकै आडमा व्यवसायीको मानसिकता विभागका कर्मचारी खुसी पारे सबथोक उपलब्धि हुन्छ भन्ने पाइन्छ । मेनपावर व्यवसायी यति धेरै शक्तिशाली भइसकेका छन् कि कानुन संशोधनमा समेत उनीहरूको पहुँच देखिएको छ । तालुक मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले पुनः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ । ऐन संशोधनले कामदारलाई राहत मिल्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला कानुन मन्त्रालयमै व्यवसायीको हस्तक्षेप बिल्कुल लाजमर्दो हो।
त्यस्तै अबको पाँच वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीको अवस्था के होला ? कामदारलाई ज्यालादारी शैलीमा विदेश पठाउने प्रचलन हावी भइरहेका बेला अहिलेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा पनि निश्चित योजना बनाउन आवश्यक छ। यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकेमा उनी सफल मन्त्रीका रुपमा दरिनेछन्।
