संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहलाई ‘युवा’ भनी परिभाषित गरेको छ । तर धेरै देशमा यो दायरा फराकिलो बनाइएको छ । १५ देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहलाई युवाको परिभाषाभित्र समेटेको पाइन्छ । युवा समूह नवीन विचारका हुन्छन्, जसले कुनै पनि क्षेत्रमा तीव्र गति ल्याउन सक्छ । परिवर्तनकारी सोच बोकेका युवा देशको विकासका मेरुदण्ड हुन् ।
आव २०८१/८२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने पहिलो आठ महिनामै पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम अनुमति प्राप्त गरेका थिए । जसमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका थिए । यस अवधिमा, मासिक औसत ६६ हजारभन्दा बढी विदेश गएका छन् । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी जाने गरेका छन् । तीमध्ये पनि अत्यन्त उत्पादक उमेरसमुहका युवा पिँढीको पलायन डरलाग्दो छ । अझै जाने क्रम बढ्दो छ ।
युवा पलायनका प्रमुख कारण : युवा विभिन्न कारण र अवसरको खोजीमा देश छोड्ने गर्छन् । कोही सुरक्षित भविष्यको सपना बोक्दै स्वेच्छाले बाहिरिन्छन्, त कोही बाध्यता र अभावले थिचिएर । युवा मुख्यतः श्रम, रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययन, अवसर र जीवनस्तर सुधार्न पलायन हुने गरेका छन् । रोजगारीका लागि पलायन हुने कुरा त लामो समयदेखि चल्दै आएको छ नै, पछिल्लो समय अध्ययनको बहानामा विदेशमै सेटल हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । पलायन भएका युवाले केही सीप, ज्ञान, आर्थिकस्तर सृदृढ गरी स्वदेशमै फर्किए त सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ । तर, पलायनमुखी युवा देशमा फर्कने पक्षमा नै नभै उतै सेटल हुने गरेका पाइन्छन् ।
मुलुकमा शिक्षित र सीपयुक्त जनशक्तिका लागि उपयुक्त रोजगारीको अवसर सीमित छ । पढेलेखेका र नपढेकाहरूको स्तरमा खासै फरक देखिँदैन । कामको अभावमा बेरोजगार हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । धेरैजसो रोजगारीका क्षेत्रमा पनि पारिश्रमिक निकै कम पाइन्छ । न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय तोकिएको छ । सामान्य जीवनस्तर जिउन पनि यो रकम निकै कम हो ।
अझ, त्यो पनि भन्दा कम धेरै कम पारिश्रमिकमा काम गर्नेको संख्या पनि धेरै छ । विशेषगरी असंगठित क्षेत्र (कानुनी दर्ता नभएका वा कमजोर निगरानी भएका) जस्तैः निर्माण मजदुर, घरेलु श्रमिक आदिमा यसको प्रभाव देखिने गर्छ । साथै, कानुन व्यवसायजस्तो मर्यादित पेसामा नवप्रवेशीले समेत न्यूनतम पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउनु परिरहेको छ । कामको सुरक्षा, बिमा, सुविधा वा प्रगतिको सम्भावना न्यून छ । विदेशमा उच्च तलब, आधुनिक कामको वातावरण र सुरक्षित भविष्य देखेर नै युवा आकर्षित हुने गरेका हुन् । त्यसैले सायद बिदेसिनु एक हदसम्म युवाको स्वतन्त्र निर्णयजस्तो देखिन्छ । यसको मूल कारण राज्यको संरचनागत कमजोरी हो । केही युवा होलान् जो नयाँ अवसर, अनुभव र उन्नत जीवनस्तरको खोजीमा स्वेच्छाले विदेश जान्छन् । अधिकांश युवा देशभित्र रोजगारीको अभाव, सीपअनुसार अवसर नपाएर, कमजोर शिक्षा नीति, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक सुरक्षाको अभावले पलायन हुन बाध्य छन् । विदेश जानु स्वतन्त्र रोजाइ नभएर राज्यले सिर्जना गर्न नसकेको विश्वासिलो भविष्यको आधार हो । त्यसैले युवा पलायन राज्यको असफलता र कमजोर संरचनाको परिणाम हो ।
राज्यको नीतिगत र संरचनात्मक कमजोरी : युवा जनशक्ति पलायन हुनु राष्ट्रका लागि गम्भीर समस्या हो । देश हाँक्ने, विकास र समृद्धितर्फ डोर्याउन सक्ने जनशक्ति नै विदेश जानुपर्ने बाध्यता विकास उन्मुख देशका लागि ठूलो क्षति हो ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले लगातार सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक अराजकता निम्त्याएको छ । यसले रोजगारी सिर्जना र विकास परियोजनाहरूमा ढिलाइ गराइरहेको छ । जसले युवालाई दीर्घकालीन भविष्यबारे अनिश्चित बनाउँछ । साथै नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । काम गर्ने मानिसको योग्यताको कदर हुँदैन र रोजगारीमा पारदर्शिता देखिँदैन । नातावाद, कृपावाद र घुसको जालोभित्र धेरै युवा योग्यताले होइन, पहुँचले
अबसर पाउने प्रणालीको सामना गरिरहेका छन् ।
दीर्घकालीन रोजगारीका योजना नहुनु : मुलुकमा धेरै पटक सरकार फेरबदल भए । रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी योजना अल्पकालीन, अस्थायी र प्रभावहीन छन् । दीर्घकालीन योजना भन्नाले स्थायी रूपमा स्वदेशमै स्थानीय उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण आदि क्षेत्रमार्फत लाखौं युवालाई स्थायी रोजगारी दिन सक्ने व्यवस्था हो । तर, यस्तो दिगो नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार विफल देखिन्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा ‘रोजगारी सिर्जना’ भनेर घोषणा गर्छ, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना, अनुगमन, मूल्यांकन हुँदैन । कृषि, पर्यटन, साना उद्योगजस्ता क्षेत्रले लाखौंलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता भए पनि त्यहाँ संरचना, पुँजी, प्रविधि र नीति समर्थन नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । दीर्घकालीन रोजगारी योजना निर्माण गर्न नसक्नु भनेको सरकारको दृष्टिकोणको कमजोरी, कार्यान्वयनको असक्षमता र राजनीतिक
प्राथमिकतामा रोजगारलाई मूल मुद्दा नबनाउनु हो ।
शिक्षा प्रणाली र रोजगारबीचको असन्तुलन : मुलुकको शिक्षा प्रणालीले बजारको मागअनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । कक्षा कोठामा अध्ययन गरेका कुरा व्यावहारिकतामा प्रयोगको अन्योलता छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने कुरा न्युन वर्गका व्यक्तिका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्दा व्यावहारिक सीप काम र पढाइसँगै लैजान सक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । न्यून स्तरका व्यक्तिको आर्थिक अवस्था केन्द्रित शिक्षा नीति निर्माण अपरिहार्य छ । प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमा लगानी कम हुँदा युवा विदेशमा सस्तो श्रमको काम गर्न बाध्य छन् ।
यस्तै, राजनीतिक हस्तक्षेपले योग्य तर दलबाहिरका युवालाई अवसरबाट वञ्चित बन्ने गरेका छन् । नियुक्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, सरकारी जागिर सबैमा दलको सिफारिस प्रणाली हाबी छ । मुलुकमा नयाँ स्टार्टअप गर्न उद्यमशीलता र स्टार्टअप क्षेत्रमा सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्थिरता, कानुनी सुरक्षा अभाव, वित्तीय र प्राविधिक पूर्वाधारको कमिले लगानी गर्न नयाँ पुस्तालाई कठिनाइ छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती थपेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अभाव : राज्यले नागरिकलाई संकटमा साथ दिँदैन भने युवाले भविष्य सुरक्षित देख्दैनन् । मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर छ । बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन, आपत्कालीन राहतजस्ता आधारभूत सुरक्षाको व्यवस्था युवाका लागि प्रभावकारी छैनन् । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म युवा विदेशमै भविष्य सुरक्षित गर्न बाध्य हुन्छन् ।
