यसपालिको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नाम फेरिएर सञ्चालनमा आउने भएको छ।
अब राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको नामबाट यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने भएको हो। यसको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरिसकेको छ।
सात सय ५३ वटा पालिकाको मागको आधारमा सीप र तालिमको विवरण माग गर्ने र त्यसैको आधारमा सीप दिने गरेर कार्याक्रम सञ्चालन गरिने उद्देश्य राखिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मै यो कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। २०७५ फागुन एक गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए।
चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमको लागि पाँच अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यो कार्यक्रमको लागि सात अर्ब १५ करोड १० लाख बजेट छुट्याएको थियो।
बेरोजगार, गरिबलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएको छ। कार्यकर्तालाई पोस्ने कार्यक्रमको रूपमा रहेको भन्दै यो कार्यक्रम विवादिन बन्दै आएको छ।
छ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा १८ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
कुल सय दिन रोजगारी दिने भनिएको भए पनि वार्षिक औसतमा ५२ दिन मात्रै रोजगारी दिन सफल भएको पनि कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
पछिल्लो वर्ष यो कार्यक्रमको लागि कम बजेट विनियोजन हुन थालेको छ।
सुरूको वर्ष सात अर्ब बजेट छुट्याएको यो कार्यक्रममा एक पटक १२ अर्ब समेत बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
कार्यकमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यो कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच अर्ब ७० करोड मात्रै खर्च भएको थियो।
सो वर्ष कुल सात अर्ब १५ करोड छुट्याएकोमा ७९.८० प्रतिशत खर्च भएको हो। सात अर्ब १५ करोडमध्ये विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतामार्फत् कार्यक्रममा तीन अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो।
२०७९–८० मा आठ लाख ४१ हजार बेरोजगार यो कार्यक्रमको लागि सूचीकृत भएका थिए।
चार अर्ब ३५ करोड रोजगारीकै लागि खर्च भएकोमा अन्य रकम रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन लगायतका काममा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
