काठमाडौं – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अपेक्षा अनुसार श्रमिक र रोजगारदाता सहभागी नभएपछि सरकारले कर मिनाहाको सीमापाँच लाख पु-याएको छ। यसअघि वार्षिक तीन लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्नेले कर मिनाहा पाएका थिए। योजनामा सहभागी हुनेमध्येका वित्तीय संस्था लगायत विभिन्न निकायमा काम गर्नेहरूले अहिलेको कर प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका थिए।‘अब कोषमा वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ तिरेपछि बचेको पारिश्रमिकमा मात्र कर तिरे पुग्छ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अन्य निकायमा योगदान गर्नेको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन।’ यो नियम चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू हुने उनले जानकारी दिए।
‘शनिबार प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय संसद्मा सम्बोधन गर्दै पाँच लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्नेको कर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेपछि योगदानकर्ताको संख्या वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने। सरकारले कोषमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्दा कर नलाग्ने निर्णय गरेपछि राम्रो पारिश्रमिक लिइरहेकालाई योजनामा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ। योजनामा योगदान नगर्नेको हकमा वार्षिक साढे चार लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत कर लाग्ने गर्छ। साढे चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुनेको हकमा भने सरकारले करको विभिन्न दर तोकेको छ। कोषमा योगदान गरिएको रकममध्ये पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर नलाग्ने भएपछि अब वर्षमा साढे नौ लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउने बताइएको छ।
सरकारले उक्त योजनामा वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्नेलाई कर मिनाहाको घोषणा गरे पनि योगदानकर्ताले भने कोषद्वारा प्रदान गरिने सुविधासमेत संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कोषमा सरकारको तर्फबाट पनि सहभागिता हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यस्तै, कतिपयले योजनामा पेन्सन र उपदान पाउने उमेर घटाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उपदान र पेन्सन पाउन ६० वर्ष कट्नुपर्दा योगदान गरेको रकमभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने योगदानकर्ताको जिकिर छ। हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा योगदान गरेका श्रमिकले ५८ वर्षमा पेन्सन पाउने गरेका छन्। नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना नसमेटेको भन्दै सरकारले अघिल्लो वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको थियो। उक्त योजना गएको साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आए पनि श्रमिकको सहभागिता उत्साहजनक छैन।
खासगरी कोषले लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल दिन नसक्ने भन्दै कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्। उक्त कोषमा सहभागी हुने श्रमिकले व्यापक विरोध गरेपछि दोहोरो करको प्रस्ताव हटाउन पहल भइरहेको थियो। योजनामा सहभागी हुन श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकमध्ये रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले मातृत्व सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा र औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा दिने गर्छ। औषधी उपचारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँमा ८० प्रतिशत, प्रसूती स्याहारको लागि एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिने व्यवस्था छ। श्रमिक काम गर्न अक्षम भएमा बाँचुन्जेल आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत तथा मृत्यु भएको खण्डमा पनि नजिकको आफन्त (पति, पत्नी, छोरा, छोरी र आमा, बुवा) लाई आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत नै प्रतिफल दिने व्यवस्था गरिएको छ।
योजना कार्यान्वयन भएयता एक लाख ४८ हजार एक सय एक योगदानकर्ता कोषमा सहभागी भएका छन्। त्यस्तै योगदानकर्ताबाट ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले हालसम्म ६ योगदानकर्ताको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै मृतकका आफन्तलाई आजीवन पेन्सन दिन थालिएको बताए। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर काम गर्ने श्रमिकको संख्या करिब ३४ लाख छ। उक्त संख्यालाई आधार मान्दा अझै पनि ठूलो संख्याका श्रमिक योजनामा सहभागी हुन बाँकी छन्। त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या निकै ठूलो रहेको बताइन्छ। सरकारी अधिकारीहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत योजनामा सामेल गर्ने बताए पनि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नै समेट्न कठिन भइरहेको छ।
