पहिरोको डरले गाउँ छाड्दै स्थानीय

19 July, 2015

भूकम्पले चिरा पारेको जमिन बर्खामा भासिने डरले गाउँलेहरू धमाधम आफ्नो थातथलो छाड्न थालेका छन् । लापु गाविस ६ र गुम्दा गाविस ५ को खानीबेशीमा बस्दैआएका २५ घर हालै गाउँ छोडेर अन्यत्र गएका छन् ।   ‘चार÷पाँच घर गोरखा सदरमुकामको पस्लाङमा पुगेका छन्’ लापु गाविसका पूर्वअध्यक्ष नरबहादुर गुरुङले भने, ‘अरु कहाँ गए थाहा छैन । माथिबाट पहिरो आउन थाल्यो । तल गण्डकी कहिले थुनिने, कहिले खोलिने हुन थाल्यो । त्यसैले गाउँलेहरू आफ्नै हिसावले सर्न थाले ।’   केही दिनअघि बुढीगण्डकी कटानले बजार छोएपछि थुमी गाविस ६ सोती बजारका बासिन्दाले थातथलो छाडेका थिए । गण्डकी नदी बस्ती नजिकै आएपछि त्यहाँका ३३ घर सोही गाविसको केओरपानी र भलाकस्वाँरामा सरेका छन् ।   सरकारले पहिरोको अति जोखिमका भूकम्पपीडितलाई १५ दिनभित्र सार्न असार १५ मा निर्देशन दिएको थियो । मध्यबर्खाका कारण बस्ती सार्न नसकिएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सेनाले बताए ।   आफ्नै तजबीजले सरेका बाहेक, सरकारी तबरबाट बस्ती सार्ने काम भएको छैन । ‘असारको मध्यबर्खामा निर्देशन आयो । कसरी सम्भव हुन्छ ? ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘घर मात्र सारेर भएन । खानेपानी, बाटो, बत्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, शौचालय सबै पूर्वाधार बनाइदिनु प¥यो । यो सिमसिम झरी, बाढी पहिरोको बेलामा कसरी सकिन्छ ? ’   पूर्वाधारका लागि विभिन्न उपसमिति बनाएर काम भइरहे पनि बस्ती सार्न नथालिएको उनले बताए । यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्को संयोजकत्वमा गठित समिति, स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित बस्ती स्थानान्तरण योजना उपसमितिले १८ गाविसका ४२ बस्तीका २ हजार ३ सय ३१ घरधुरी सार्न सिफारिस गरेको थियो ।   तर विकासे कार्यालय असार मसान्तको बिल फस्र्यौटको चटारो र बाढी र पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुन थालेपछि समितिले बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसकेको जनाएको छ ।   लाप्राक गाउँका पाँचसय ९२ घरधुरी वैशाख १३ गतेदेखि नै गुप्सीपाखा, नम्पै, रिञ्चिलुङ र स्याङ्राचेमा सरेका छन् । केरौंजाको वडा नम्बर १, २, र ४ ठूलो गाउँको चारसय घरधुरी सोही गाविसको गन्चुडुङ्गंग, औलचो, क्यूडेन, गुवानडाँडामा, केरौंजाबेशीका ४८ घरधुरीलाई सोही गाविसको मम्चेतमा सरेको छ।   त्यस्तै पहिरोले गाउँ नै पुरिएपछि गुम्दाको माछाखोला पनि लप्सीबोटमा सरेको छ । भूकम्पको केन्द्र बारपाकको मान्द्रे गाउँ पनि नजिकैको ल्यार्बेमा सरेको छ । कोंजे आलगंगमा, कामीगाउँ पशु तथा कृषि कार्यालयको ठाउँमा सरेको छ ।   लापु गाविसको पैटु गाउँका १२ घरधुरी लिकुचेतमा, भिरकुनाका एकसय ५७ घरधुरी खुखुपुकमा, खानीगाउँ पूर्वी भेगमा, ठाटी गाउँका १७ घरधुरी देउराली खर्कमा सरेका छन् । त्यस्तै गुम्दाको सिङ्ला गाउँका ७० घरधुरी सोही गाउँको पँधेरो वरिपरि सरेका छन् । माछाखोला, खानीबेशी र लप्सीबोटका एकसय ६१ घरधुरीका बासिन्दा लप्सीबोटको माथिल्लो गाउँमा सरेका छन् भने यमगाउँलाई तल्लो क्षेत्रमा सरिसकेका छन् ।   सौरपानी ८ झोलुंगे गाउँका २५ घरका बासिन्दा वैशाख १३ गतेदेखि नै सिम्जुङ ९ बालुवाको सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गरेका छन् । सौरपानी ८ रञ्चोकका ६६ घरधुरी आसपासका क्षेत्रमा सरेका छन् । केवराको ८२ घरधुरी पनि आसपासका क्षेत्रमा वैशाख १३ गतेदेखि नै सरिसकेका छन् । घ्याच्चोक चिसाङका १३ घर र कामीगाउँका सात घर बीच गाउँमा सरिसकेका थिए ।   यसअघि बस्ती स्थानान्तरण योजना उपसमितिले मान्बु गाविसको श्यामचेत गाउँका एकसय ५० घरधुरीलाई सोही गाविसको फेउरामा, धोरेतका ४५ घरधुरीलाई तिल्चेत खर्कमा, ठोट्नेरी र छापागाउँका ३८ घरधुरीलाई पनि फेउरागाउँमा सार्ने, पात्लेका ५६ धुरीलाई पात्लेमाथिको डाँडामा सार्ने उपसमितिले निर्णय गरेको थियो ।   त्यस्तै सौरपानीको शिम्भु गाउँका ५२ घरधुरीलाई भण्डारीगाउँ आसपास सार्ने, निर्णय समितिले गरेको छ । सिर्दिबास गाविसको सिर्दिबास, घट्टेखोलाका ४४ घरधुरीलाई फिलिममा सार्ने निर्णय भएको छ । आँगा, चिसापानी र एक्लेभट्टी र निगालाघारीका ६० घरधुरीलाई फिलिममा सार्ने निर्णय भएको थियो ।   आरुआर्बाङ गाविसको आर्बाङ र पाखुरे गाउँका ६० घरधुरीलाई चिहानडाँडामा सार्ने, थुमी गाविसको चिनीखोपका १६ घरधुरीलाई सालघारी र रानीबन क्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।   त्यस्तै मनकामना गाविसको उम्लुङ गाउँका २२ घरधुरीलाई डाँडागाउँमा सार्र्ने, हंशपुर गाविसको बगुवा गाउँका १३ घरधुरीलाई गाविस कार्यालयनजिक सार्ने, केराबारीको बालकीस्थान, ढाँड, गुँरासपानी, पोखरा बिरौटा गाउँका २५ घरधुरी आसपासका नौ बन क्षेत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।   मुच्चोक गाविसको दलितबस्तीका ३० घरलाई डाँडा गाउँमा, बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि पूर्वाधार तयार गर्न २१ करोड ६४ लाख ८९ रुपैयाँ खर्च लाग्ने जनाएको थियो । Published on: 19 July 2015 | Annapurna Post  

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024