मनिका झा
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिमा पत्नी पिडित पुरुषले न्याय पाउन सबभन्दा बढि निवेदन दिएका छन्। न्यायिक समिति गठन भएको एक महिनाभित्र विभिन्न प्रकृतिका २८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। जसमा पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि दिएको मुद्दा दर्ता सबभन्दा बढी छ। वैशाख ९ गतेबाट सुरुभएको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिको इजलासमा ९ वटा मुद्दा पुरुषले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि दर्ता गराएका छन्।
मुद्दामा अधिकांश पत्नीपिडित पुरुष न्यायका लागि भन्दै न्यायीक समितिमा आएको जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायीक समितिकी संयोजक रिताकुमारी मिश्रले बताइन्। ‘पिडित पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका साथै सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भनि निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्’, उनले भनिन्। विहे गरेको दुई चारवर्षमै वैदेशिक रोजगारमा गएको र घर फर्कँदा पत्नीबाट दुःख पाएको घटना बढि आएको मि श्रले जानकारी दिइन्।
आफु विदेश गएपछि घरमा श्रीमतीलाई विश्वास गरि कमाएको पैसा पठाउने गरेको तर श्रीमती त्यो सम्पत्ति लिएर परपुरुषसंग हिड्ने प्रवृत्तिका घटनासहितको निवेदन अधिकांश पुरुषबाट आएकोउपमेयर मिश्रले जानकारी दिइन्। यस्ता निवेदनमा न्यायीक समितिबाट छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाईएको उनको भनाइ छ।
न्यायीक समितिमा सम्बन्धविच्छेद, बाटो च्यापी बिना नक्सा घर निर्माण भइरहेको रोक्का गर्न, घरभाडा उपलब्ध गरी खाली गराउन, अवैध निर्माण कार्य रोक्का गर्न, लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा निवेदन दर्ता गराईएको छ। समितिकी संयोजक मि श्रका अनुसार निवेदन परेपछि मुद्दाहरु जुन वार्डका हुन्छन् त्यही मेलमिलापको लागि पठाउने गरीएका छन्। आपसी छलफलमा मिल्ने मुद्दा दर्ता बिनै छलफलमार्फत समाधानको प्रयास गरिए पनि जटिल प्रकृत्तिका मुद्दा दर्ता प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गठित न्यायीक समितिमा ‘मुलुकी ऐन अनुसार मुद्दाको किसिम हेरेर २५ हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय समेत गर्न सकिने अधिकार दिईएको छ। तर, कम खर्चमा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने गरिएको मि श्रले बताईन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको २५ वटै वडामा मेलमिलाप संगठन विस्तार भई सकेको र त्यसमार्फत मुद्दालाई छिनोफानो गरिँदै आएको मि श्रले जानकारी दिइन्।
