कृष्णराज खनाल
तीन वर्षअघि जारी गरिएको टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्टस स्टाटस) सुविधामार्फत अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका करिब नौ हजार नेपालीलाई अमेरिकाले हटाउने भएको छ । वासिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपालमा भूकम्प गएपछि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका कागजपत्रविहीन १५ हजार नेपालीमध्ये करिब नौ हजारलाई अमेरिकी सरकारले टीपीएसमार्फत सहुलियतस्वरूप काम गर्ने अस्थायी अनुमति (वर्क परमिट) प्रदान गरेको थियो ।
कागजातविहीन छ हजार नेपाली भने नेपाल फर्किसकेको जनाइएको छ । समाचारमा नौ हजार नेपालीमध्ये धेरैजसो न्युयोर्कमा बसोबास गरेको पनि जनाइएको छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले नेपालीले प्राप्त गरेको यो सहुलियत २०१९ को जुन २४ देखि रद्द हुने जानकारी दिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै साल्भाडोर, निकारागुवा, होन्डुरस, हैटी र सुडानका नागरिकलाई दिएको यस्तो सहुलियत हटाइसकेको छ ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सचिव क्रिस्टेन निएल्सनले वासिङ्टन पोस्टमा नेपालीलाई थप एक वर्षसम्म अर्थात् २०१९ को जुनसम्म मात्रै अमेरिकामा बस्न इजाजत दिइने बताउनुभएको छ ।
सन् १९९० मा अमेरिकी सरकारले विभिन्न किसिमका आन्तरिक विद्रोह, भूकम्प, ज्वालामुखी लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट ती देशका मानिसलाई केही राहत होस् भन्ने दृष्टिले टीपीएसको अवधारणा ल्याएको हो । ट्रम्प प्रशासनले अस्थायी किसिमको टीपीएस सुविधा प्राप्त गरेका सबै देशका नागरिकको यो सुविधा पूर्ण रूपले हटाउने तयारी गरिरहेको छ ।
