नेपाल–भारत सिमाबाट २०३ जनाको उद्धार

24 Mar, 2025

ज्योति पन्थी

बर्दिया, चैत ११ गते । बर्दिया जिल्लाको विभिन्न सिमानाकाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को फागुन अन्तिमसम्ममा दुई सय तीन जनाको उद्धार गरिएको छ । नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रबाट जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका समयमा उनिहरुको उद्धार गरएको हो । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको माइती नेपालले बर्दियाको नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रमा पर्ने बढैयाताल गाउँपालिका, गुलरिया नगरपालिका र मधुवन नगरपालिकाबाट जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका दुई सय तीन जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ ।

माइती नेपालले नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रबाट भारततर्फ जाँदै गरेका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका एक सय ५५ जना बालिका र १८ वर्षभन्दा माथिका ४८ जना किशोरी तथा युवतीको उद्धार गरेको जनाएको छ । माइती नेपालले उद्धार गरेका मध्य सबैभन्दा बढी बढैयाताल गाउँपालिकाका ५६ जना रहेका छन् भने गुलरिया नगरपालिकाका १९, बासगढी नगरपालिकाका २३, मधुवन नगरपालिकाका आठ, बारबर्दिया नगरपालिकाको आठ, राजापुर नगरपालिकाको दुई, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको दुई र गेरुवा गाउँपालिकाका चार जना रहेका छन् ।

उद्धार गरिएका मध्य अधिकांशलाई पारिवारिक मिलन पश्चात उनिहरुको घर फिर्ता गरिएको र मानव बेचबिखनमा संलग्न दुई जनालाई मानव बेचबिखनअन्र्तगत रही मुद्दा दायर गरिएको माइती नेपाल बर्दियाका कार्यक्रम संयोजक गायत्री रिमालले बताउनुभयो ।

बर्दिया जिल्लाको सिमाबाट भारत जानेहरुले भारतको बंबई,दिल्ली र सिमला जस्ता ठुला सहरमा दलालहरुले किशोरीहरुलाई बिक्री गर्ने गरेको समेत संयोजनक रिमालले बताउनुभयो ।

सानो उमेरमा ललाई फकाई गरी घरेलु कामदारका रुपमा काम दिलाउने बहानमा, बिवाहको प्रलोभन र खुला सिमा भएका कारण दलालहरुले झुक्याएर सिमा पार गराउने गरेको र भारत पुर्याएपछि बेचबिखनमा पर्ने गरेका कारण धेरै किशोरी र युवतीहरु जोखिममा पर्ने गरेकोे जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा बाके जिल्लाबाट ३० जनाको उद्धार गरिएको छ । बाँके जिल्लाबाट उद्धार गरिएको मध्य सुर्खेतका पाँच जना, कैलालीका तीन, काभ्रेपलाञ्चोकका एक, जाजरकोटका एक, दाङका एक, दार्चुलाका एक, सल्यानका दुई, दैलेखका दुई, कालिकोटका एक र एक जना भारतीय महिला रहेको माइती नेपालले जनाएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024