वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबई जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने यसका लागि सक्कली नागरिकता र पासपोर्टसँगै प्रहरी रिपोर्ट पनि अनिवार्य चाहिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले क्युआर कोडसहित जारी गर्ने प्रहरी रिपोर्टलाई दुबई सरकारले मान्यता नदिने गरेको पाइएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त व्यक्तिको चालचलन खुलाउने उक्त रिपोर्टलाई ५ सय रुपैयाँ तिरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको रिपोर्टसमेत दुबई सरकारले स्वीकार नगरेको गुनासो छ। त्यसपछि श्रमिक काठमाडौंस्थित दुबईको दूतावास पुग्न बाध्य हुन्छन्। प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको काम निजी सेवा प्रदायक कम्पनी भीएफएस ग्लोबलमार्फत गरिन्छ।
भीएफएसले प्रहरी रिपोर्ट संकलन गरी दुबई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराइदिने भन्दै १४ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ। यो सम्पूर्ण रकम दुबई जाने श्रमिकले नै तिर्नुपर्छ। प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणकै नाममा श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ थोपरेको भन्दै यस प्रक्रियामा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। यही बहानामा म्यानपावर व्यवसायीहरूले प्रत्येक श्रमिकबाट २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको आरोप छ। प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुबई सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गरेको छैन।
भीएफएस ग्लोबलमार्फत गरिएको यो प्रक्रिया श्रमिकका लागि थप बोझ बनेको भन्दै कतिपयले दुबईस्थित नेपाली राजदूतको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले भोग्नुपर्ने झन्झट दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भनिए पनि अहिले दुबई जानका लागि श्रमिकले २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ। खर्च मात्र होइन, प्रक्रिया पूरा गर्न राजधानी ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने, यहीँ बस्नुपर्ने र विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटले श्रमिक थप मर्कामा परेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले समयमै कूटनीतिक पहल नगर्दा श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिँदै गएको छ।’ उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि अघोषित रूपमा रोकिएको दुबई भिसा प्रक्रिया पछिल्लो समय सहज भएको थियो र गत डिसेम्बर ४ सम्म पुरानै प्रक्रियाअन्तर्गत भिसा जारी हुँदै आएको थियो।
तर, त्यसपछि दुबईका कामदाता कम्पनीहरूले भिसा आवेदन गर्दा प्रहरी रिपोर्टलाई नेपालस्थित दुबई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेको जानकारी दिएका छन्। ‘यो मापदण्ड दुबई सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन’, बस्नेत भन्छन्, ‘एउटा कागज प्रमाणीकरणको शुल्क यति महँगो हुनु अन्याय हो। यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? ’
एउटै प्रमाणपत्र दोहोरो प्रमाणीकरण गर्नुपर्दा श्रमिक अन्यायमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। भिसा सुनिश्चित नभइसकेको अवस्थामा नै यस्तो आर्थिक र प्रशासनिक बोझ थोपर्नु श्रमिकमैत्री प्रशासनिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ। यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले दुबई सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिने बताए।
‘यो विषय श्रम मन्त्रालयभन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं’, उनले भने। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपाली नागरिकका समस्याप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए। तर, दुबई सरकारले तोकेको मापदण्डमा नेपाल सरकारको भूमिका नरहेको उनको भनाइ छ।
‘केही समयअघि दुबईमा नेपालीको नयाँ भिसा अघोषित रूपमा रोकिँदा कूटनीतिक पहल गरेर खुला गरिएको हो’, उनले भने, ‘प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणसम्बन्धी पछिल्लो कूटनीतिक पहलको विषयमा भने मलाई जानकारी छैन। धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन ।’ उनले अगाडि थपे, ‘मित्रराष्ट्र दुबईसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर छ। हामी सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौं। दुबई नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको महत्वपूर्ण गन्तव्य हो। परराष्ट्र मन्त्रालय मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ, सुमधुर र पारस्परिक हितमा आधारित बनाउनेतर्फ प्रतिबद्ध छ।’
