दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मा हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्।
कोरियाले नेपालका लागि मात्रै कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेर छुट्टै बनाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको हो।
नेपालसमेत कोरियाले विभिन्न १७ देशबाट उक्त प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाँदै आएको छ।
यी सबै मुलुकबाट लैजाने श्रमिकहरूका लागि एकै व्यवस्था रहेको र नेपालका लागि मात्रै रोस्टरको म्याद थप गर्ने वा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भन्ने नहुने कोरियाली अधिकारीहरूले बताएका हुन्।
कोरियाली र नेपाली अधिकारीहरूबीच भएको बैठकमा हाललाई रोस्टर अवधि परिवर्तन गर्न नसकिने, क्षेत्र परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
त्यस्तै, कोरियाले लिने इपिएस परीक्षाको प्रणाली विश्वसनीय एवं पारदर्शी रहेको, कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले चाहे अनुसार जागिर म्याचिङ फाइल पठाउन नसकिने गरी स्वचालित अनलाइन प्रणाली रहेको हुँदा यसमा कुनै शंका नगर्न समेत कोरियाली पक्षले बैठकमा आग्रह गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई वर्षदेखि भाषा पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै केही समययता युवाहरूले रोस्टर अवधि थप हुनुपर्ने लगायत माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले रोस्टरमा भएका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै पासरहरूको रोजगारी सुनिश्चितता हुनुपर्ने, पहिलो आउनेलाई प्राथमिकता अनुसार इस्यु व्यवस्था हुनुपर्ने, हरेक पासरले कम्तीमा २० देखि २५ पटकसम्म रोजगारदाताको मागसँग प्रोफाइल म्याचिङको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन्।
सरकारले युवाहरूको माग सम्बोधनका लागि अझै सक्दो पहल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरियासँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने तथा रोजगारीमा असर पर्नसक्ने हुँदा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने गतिविधि नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
नेपालबाट सन् २००८ देखि इपिएस मार्फत अदक्ष कामदार कोरिया जाँदै आउका छन्।
हाल यो प्रणालीमार्फत एक लाखभन्दा धेरै युवाहरू पुगिसकेका छन्।
