अस्थायी संरक्षित स्थितिमा अमेरिकामा रहेका नेपालसहित ३ देशका नागरिकलाई अमेरिकाबाट फर्काउन अमेरिकी प्रशासनका लागि बाटो खुलेको छ । नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवालाई अस्थायी संरक्षति स्थितिको सूचीमा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प प्रशासनले त्यो सूचीवाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । अस्थायी स्थिति (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस, टीपीएस) को सूचीमा रहेका देशका नागरिकहरूलाई अमेरिकाले अस्थायी बसोबास र कामका लागि यो व्यवस्था गर्दै आएको थियो तर ट्रम्प राष्ट्रपति बनेसँगै क्रमशः विभिन्न देशहरूलाई टीपीएस सूचीवाट अमेरिकी प्रशासनले हटाउँदै आएको थियो ।
अमेरिकी अध्यागमन र गृह प्रशासन हेर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले टीपीएस निरन्तरता नगर्ने निर्णय गरेको थियो । गत अगस्तमा नै टीपीएस समाप्त भए पनि अदालतमा मुद्दा परेर केही समयका लागि थमौती भएको थियो । क्यालिफोर्निया राज्यको सानफ्रान्सिस्कोमा रहेको अदालतले गत डिसेम्बर ३१ मा होमल्यान्ड सेक्युरिटीले गरेको निर्णयमा प्रक्रियागत त्रुटि, मानवीयता र आप्रवासन नीति तथा कानुनलाई आधार देखाएर निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । अदालतको त्यस निर्णयविरुद्ध संघीय अदालतमा होमल्यान्ड सेक्युरिटीले अपिल गरेको थियो ।
त्यस सन्दर्भमा अमेरिकी पुनरावेदन अदालतको नवौं सर्किट प्यानलले सरकारले गरेको निर्णयको पक्षमा आदेश गर्दै स्थानीय अदालतले गरेको निर्णयलाई खारेज गरेको थियो । यो प्यानलमा बिल क्लिन्टनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश माइकल हकिन्स, जर्ज डब्लु बुशद्वारा नियुक्त कोन्सुएलो कालाहान र डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नियुक्त एरिक मिलर सहभागी थिए ।
यस निर्णयसँगै हजारौं नेपाली, होन्डुरस र निकारागुवाली टीपीएस धारकहरू देशनिकालामा पर्ने जोखिम बढेको छ । यस आदेशअनुसार नेपालका लागि टीपीएस २०२५ अगस्ट २० मा समाप्त भएको मानिन्छ । होन्डुरस र निकारागुवाका लागि टीपीएस २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुने तय गरिएको छ । यसले टीपीएस धारकहरूको कानुनी स्थिति र काम गर्ने अनुमति गुम्ने जोखिम बढेको छ र उनीहरू निष्कासन प्रक्रियामा पर्ने सम्भावना बढाएको छ । नेपाललाई २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पपछि टीपीएस दिइएको थियो भने होन्डुरस र निकारागुवालाई १९९९ मा हरिकेन मिचपछि टीपीएस प्रदान गरिएको थियो। टीपीएसले प्रभावित देशका नागरिकलाई अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति र निष्कासनबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
