काठमाडौं : रोजगारीका लागि जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकमाथि मनपरी रकम असुली गरेको भन्दै सरकारी निकाय र एक कन्सल्टेन्सीविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको असार ९ गतेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम (टिआईपीटी) अन्तरगत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपालीहरूलाई अनेक बहानामा झुलाएर मोटो रकम असुल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय,श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलमुनाइ एसोसिएनलाई विपक्ष बनाइ अधिवक्ता हसिना प्रधानसमेतले रिट दायर गरेका थिए।
मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा,ज्योति बानियाँ,अनन्तराज लुइटेल र विशाल थापाले बहस गरेका थिए। ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू,’आदेशमा भनिएको छ।
सिओई पाइसकेका र भिसासमेत लिइसकेका श्रमिकलाई जाइका अलुमनाइ एसोसिएसनबाट अनिवार्य भाषा प्रशिक्षण पास नगरी श्रम स्वीकृति नदिने भन्दै मोटो रकम असुल्ने गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। सिओई जापानको अध्यागन कार्यालयबाट जारी गरिने आधिकारिक कागजात हो। यसले जापानमा भिसा प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता प्राप्त भएको पुष्टि गर्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीको मनोमानि ढंगले श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क लिएर जाइका अलमनाई एसोसिएसनले १५ वर्षदेखि अवैधरुपमा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको रिट निवदेनको जिकिर छ।
अलमनाई एसोसिएसन जापानमा लामो समय बसेका वा जापानबारे राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको साझा संस्था हो । दुई देशबीच मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्ने र जापनिज नियोग र नेपालबारे विकास र समृद्धिको यात्रामा सघाउन खुलेको गैरसरकारी छाता संस्था हो ।
उक्त संस्थाले खासगरी जापान जाने नेपाली कामदारहरूलाई अनुभव साट्ने जापनीज संस्कार संस्कृति तथा नियम कानुनका बारेमा निशुल्क सल्लाह सुझाव दिने तथा दुई देशबिचको सम्बन्धबारे सकारात्मक बहस पैरवी गर्ने हो । तर,संस्था गैरकानुनी ढंगबाट जापान जाने नेपाली श्रमिकमाथि परीक्षाको नाममा शुल्क उठाउने र पास -फेलको बहानामा सिओई प्राप्त गरिसकेका कामदारलाई जापान जानबाट रोक्ने गरेको रिट निवेदकको दावी छ।
