काठमाडौँ — करिब ११ वर्षमा नेपालमा रेमिट्यान्स बुझ्ने घरधुरीको संख्यामा तीन गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ । यही अवधिमा वार्षिक रूपमा परिवारमा भित्रिने रेमिट्यान्स १८ हजार २ सय १५ बाट बढेर ३ लाख १५ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
२७ वर्षको अवधिमा औसत रेमिट्यान्समा १७ गुणाले वृद्धि भएको छ ।
सेन्टर फर दि स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) ले १९९५/९६ यता प्रकाशित ४ जीवनस्तर सर्वेक्षण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेका रेमिट्यान्ससम्बन्धी तथ्याकं र आर्थिक सूचक विश्लेषण गरेर तयार पारिएको ‘स्टेटस अफ रेमिट्यान्स इन नेपाल’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्यांक उल्लेख गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रदेशबीचको तुलनात्मक अवस्थाबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवदेनमा लेखिएको छ- सन् २०२३ मा गण्डकी, कोशी र बागमतीका घरधुरीले औसत ४ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका थिए । जबकि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेशका घरधुरीले त्यसको करिब आधा मात्रै ।
पछिल्ला २९ वर्षमा नेपालीले पठाउने प्रतिव्यक्ति रेमिट्यान्समा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९९६ मा एक जनाले वर्षमा १६ हजार २२७ रुपैयाँ नेपाल पठाउँथे भने सन् २०२३ मा यो रकममा ४ गुणाले बढेर २ लाख २४ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ भएको छ ।
यसबीच भारतबाट पठाउने रेमिट्यान्स रकमको हिस्सा भने हरेक वर्ष घट्दो देखिन्छ । नेपालीहरु कामको खोजीमा भारत बाहेकका श्रम गन्तव्यमा जाने चलन बढेसँगै भारतबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको हिस्सा घट्दै जान थालेको हो । सन् २०२३ मा नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समध्ये भारतबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स जम्मा १३.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारलाई नीतिगत सिफारिस पनि गरेको छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रदेशगत असमानता कम गर्नका निम्ति नीति बनाउनुपर्नेदेखि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र भारतबाट रेमिट्यान्स पठाउन सजिलो माध्यम खोज्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिइएको छ ।
