कोरोनाका कारण साढे १५ लाख नेपालीले गुमाए रोजगारी

2 December, 2020

अच्युत पुरी 

१७ मंसिर, काठमाडौं । कोरोना महामारी शुरु भएयता स्वदेश र विदेशमा गरी साढे १५ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको सरकारको अध्ययनले देखाएको छ ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतसहितका मुलुक गएका ६ लाख ४० हजार नेपालीको रोजगारी गुमेको अनुमान छ ।

त्यस्तै, मुलुकभित्र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करीव ९ लाख २० हजारको आयस्रोत गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– वैदेशिक रोजगारीतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थाका सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था झल्कने चित्र पाउन सहज छैन, तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अवस्था हेर्न विदेशबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीको संख्यालाई आधार बनाइएको छ । 

नेपालमा लकडाउन शुरु भएपछि भारतबाट २ लाख ५० हजार हाराहारी नेपाली घर फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । आयोगले असार मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी असर 

कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारी गरी आम्दानी गरिरहेकाहरुको रोजीरोटी गुमेको छ । क्षेत्रगत रुपमा होटेल, रेष्टुराँ, यातायात, शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको देखिएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार बनेर तलवभत्ता पाइरहेका व्यक्तिलाई भने कोरोनाबाट त्यति ठूलो प्रभाव परेको छैन । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियमित तलव पाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा भने चैतयता चर्को असर परेको छ ।

लकडाउनपछि बेरोजगार बनेका करीव १० लाख मानिस शहरबाट गाउँ फर्किएको अनुमान छ । यसरी गाउँतर्फ गएको जनशक्ति कृषि कर्ममा लाग्दा स्वरोजगार बढेको तथा ग्रामीण भेगमा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा भने गतविधि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

११ चैतपछि सरकारले विदेशमा हुने सबै प्रकारका उडानमा रोक लगायो । यसबीचमा करीव ५० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट बन्चित भएको योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई बेरोजगारमा गणना गरिएको छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार १ करोड ५९ लाख नेपाली विभिन्न प्रकारका रोजगारीमा छन् । तीमध्ये ३२ लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024