रुद्र खड्का
रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका कामदारले आत्महत्या गर्ने क्रम बढेपछि अब त्यहाँ रोजगारीमा जानुअघि मनोसामाजिक परामर्श दिइने भएको छ।
काम गर्न गएका युवायुवतीले धमाधम आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दा कोरियन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै नेपाललाई आत्महत्या रोक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दबाब दिन थालेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप सरकारले अनिवार्य मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिन थालेको हो।
हरेक दुई–दुई वर्षमा नेपाल र कोरियाबीच हुने गरेको श्रम सम्झौताको नवीकरणको मौका पारेर अबको सम्झौताका सर्तमा मनोसामाजिक परामर्शको प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेलले बताए। ‘कोरियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीले आत्महत्याबारे पटकपटक चासो राखेपछि मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेर उता (कोरिया) पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘कोरियाले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि अबको सम्झौतामा मनोसामाजिक परामर्श अनिवार्य हुन्छ।’
आत्महत्या रोक्न कोरियन अधिकारी नै विभिन्न प्रयासमा रहेकाले मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा सहमति जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोरियामा कस्तो खाले सेवा, सुविधा र सर्तमा कामदार पठाउने भन्नेबारेको नेपाल–कोरियाबीचको दुईवर्षे श्रम सम्झौता आउँदो डिसेम्बरमा समाप्त हुँदैछ।
पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले आकर्षण मानिएको कोरियामा नेपालीले आत्महत्या गर्ने क्रम नरोकिएपछि त्यहाँको रोजगारी चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । आत्महत्या रोक्न गतिलो प्रयास नगरिए कोरिया रोजगारी नेपालका लागि अर्थहीन हुनेसम्मका अनुमान गर्न थालिएका बेला मन्त्रालयले मनोसामाजिक परामर्शको प्रस्ताव गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०१७ सकिन चार महिना बाँकी रहँदासम्म कोरियामा १७ जनाको मृत्यु हुँदा चारजनाले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारी अधिकारी नेपालबाट सोचेभन्दा कोरियाको काम निकै फरक हुँदा युवायुवतीले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने ठान्छन्।
इपिएस शाखा प्रमुख बाबुराम खतिवडा कामदारलाई कोरिया लैजाने छनोट प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार थ्रिडी (डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट) काम गर्न लैजाने कामदारको छनोट प्रक्रिया अध्ययन, अनुसन्धान गर्न लैजाने सरहको हुँदा समस्या वृद्धि भइरहेको हो। ‘घरमा रहँदा खेतीबारीमा पाइला नटेकेका युवायुवती भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान्छन्,’ खतिवडाले भने, ‘भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु र कोरिया गएर तिनै थ्रिडीको काम गर्नुपर्दा कैयन युवायुवती डिप्रेसनमा परेर आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न पुग्छन् ।’ कोरिया जानुअघि दिइने मनोसामाजिक परामर्शले कोरिया र त्यहाँ गर्नुपर्ने कामबारे यकिन जानकारी दिने र मनोवैज्ञानिक रूपमा कामदारलाई तयार गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
शाखाका अनुसार कोरियामा सन् २०१६ मा ११ जनाको निधन हुँदा तीन जनाले आत्महत्या गरेका थिए । कोरियामा आत्महत्या गर्ने क्रम नरोकिएपछि रोकथामका उपाय सुरु गर्न पीडितले पटकपटक आवाज उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म ठोस योजना बन्न सकेको छैन।
शाखाले सन् २००७ यता कोरिया गएकामध्ये एक सय ३० जनाको निधन हुँदा ३६ जनाले आत्महत्या गरेको जनाएको छ । आत्महत्या गर्नेमा अधिकांश २२ देखि २८ वर्षका युवायुवती रहेको पाइएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सुरु भएयता (सन् २००७ देखि) मात्र कोरियामा ज्यान गुमाउने र आत्महत्या गर्ने नेपालीको विवरण राख्न थालिएको हो । इपिएस सुरु भएदेखि गत साउन १८ गतेसम्म कोरियामा ४८ हजार चार सय ८८ नेपाली कामका लागि पुगेका छन्।
कामदारमैत्री श्रम ऐन तथा आर्थिक अवस्था राम्रो रहेकाले हाल कोरियामा प्रतिव्यक्ति मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको खतिवडाले जनाए । ओभरटाइम र कम्पनीले बेला बेला दिइरहने बोनसका कारण अधिकांश कामदारले महिनामा दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेको कोरियाबाट फर्केकाहरू बताउँछन्।
मनोसामाजिक परामर्श दिन थालेपछि कोरियाको आत्महत्या दरमा कमी आउन सक्ने अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन् । यद्यपि मन्त्रालयले चाँडै नै कोरियामा बढ्दो आत्महत्याबारे अध्ययन गर्न चिकित्सकको टोली पठाउने तयारीसमेत गरेको बताइएको छ।
सात हजारले भरे रोजगार आवेदन फारम
सन् २०१८ मा कोरिया जानका लागि कात्तिक १४ गतेदेखि आह्वान गरिएको रोजगार आवेदनमा हालसम्म करिब सात हजारले फारम भरेका छन्।
फारम भर्ने अन्तिम मिति भने कात्तिक २४ गतेसम्म रहेको शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारीले बताए । कात्तिक २४ गतेको कार्यतालिकासम्म आवेदन फारम भर्न छुटेका लागि शाखाले एक दिन अर्थात कात्तिक २६ गते तोकेको छ ।
कोरिया जानुअघि भाषा परीक्षा र स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भएकाले रोजगार आवेदन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । कामदारले भरेको आवेदन फारमको आधारमा कोरियन रोजगारदाताले कामदारको माग गर्ने गर्छन् । रोजगारदाताले कामदार मन नपराएको खण्डमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू कोरिया जानबाट वञ्चित पनि हुन सक्छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान अवसर नपाएकाले पुनः भाषा परीक्षामा सरिक भई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सन् २०१८ मा उड्न पाउने गरी गत जेठ २७ र २८ गते भएको भाषा परीक्षामा ७५ हजार पाँच सय ८० जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । कोरियाको मानव संशाधन विभागले तोकेको सन् २०१८ का लागि १० हजार पाँच सय कोटा तोके पनि भाषा परीक्षामा भने १२ हजार एक सय आठ युवायुवती उत्तीर्ण भएका छन्।
