१४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ईपीएस अन्तरगत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले दुई देशको आपसी सहमतिमा कामदार पठाउने निर्णय गरेको हो ।
भिसा आएर पनि धेरै कामदार जान नपाएपछि उनीहरुको भिसा नै स्थगित हुने अवस्था आएपछि दुई देशको सहमतिमा कामदारलाई कोरिया जान दिने निर्णय भएको गरेको अर्थमन्त्री तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले माघको अन्तिम साताबाटै कोरोनाको त्रासको कारण देखाउँदै भाषा परीक्षा पास गरेर भिसा आएका कामदारलाई कोरिया पठाउन रोकेको थियो । कोरियामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सरकारले जोखिम हुने भन्दै कामदार पठाउन रोकेपछि कोरियाले पत्र नै लेखेर आपत्ति जनाएको थियो ।
तर, चैतको ११ गतेबाट नेपालमा लकडाउन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भयो । त्यसपछि पनि कोही कामदार कोरिया जान पाएका छैनन् । कोरियाले भिसा दिएको तीन महिनाभित्रै कोरिया पुग्नुपर्ने नियम हुन्छ ।
तर, थुप्रै कामदारको यस्तो अवधि कटिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भिसा अवधिलाई मान्य बनाइरहन नेपालले कोरियालाई आग्रह गरेको थियो ।
सन् २०२० का लागि कोरिया भाषा परीक्षा पास भएका १२ हजार कामदार अझै जाने क्रम सुरु भएको छैन । कोरोनाको महामारी अघिसम्म २०१८ र १९ का लागि पास भएकाहरु गइरहेका थिए । लकडाउनका कारण २०२० को लागि भाषा परीक्षा पास गरेकाहरुले अहिले ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट आइरहे पनि उनीहरु जानसक्ने अवस्था थिएन । अब त्यो बाटो फुकेको छ ।
नियमअनुसार भाषा परीक्षा पास भएको दुई वर्षसम्म ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आएका कामदार कोरियामा जान पाउँछन् ।
