रुद्र खड्का
रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका कामदारको निधन सुतेकै अवस्थामा हुने गरेको तथ्य खुलेको छ । पछिल्लो समयमा कोरियामा आत्महत्याका घटना बढिरहेको बेला ठूलो संख्याका कामदार मृत्युको कारण समेत खुल्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चार वर्ष कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासमा श्रम सहचारीको रूपमा काम गरी केही महिनाअघि सेवानिवृत्त भएका अनिलकुमार गुरुङले कोरियामा नेपाली कामदारको बढ्दो मृत्युको कारणबारे गरेको अध्ययनमा उक्त तथ्य फेला परेको हो ।
‘रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका नेपालीको निधन सुतेकै अवस्थामा हुने गरेको छ,’ गुरुङले भने, ‘बेलुका राम्रोसँग सुतेको मान्छे बिहान मृत फेला पर्नुको कारण अत्यधिक मदिरा सेवन हो ।’ वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०१७ को आठ महिनामा १६ जना निधन हुँदा चारजनाले आत्महत्या गरेका थिए भने चारजना सुतेको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए ।पछिल्लो आठ महिनामा कार्यस्थल दुर्घटनामा चारजनाको निधन हुँदा तीनजनाको मृत्युको कारण खुलेको छैन । एक जनाको मात्रै स्वाभाविक मृत्यु भएको शाखाले जनाएको छ ।
रोजगारीका लागि कोरिया पुगेकामध्ये धेरै मृत्यु (३० प्रतिशत) सुतेकै अवस्थामा हुने गरेको छ । सुतेकै अवस्थाको निधनपछि २८ प्रतिशतले आत्महत्या गरेका छन् । मृत्युको तेस्रो कारण कार्यस्थल दुर्घटनामा १६ प्रतिशत, बिरामी भइकन १५ र सडक दुर्घटनाबाट सात प्रतिशतले ज्यान गुमाएको पाइएको गुरुङले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
रोजगारीका लागि कोरिया पुगेकामध्ये सन् २००७ यता सबभन्दा बढी २३ जनाले सन् २०१५ मा ज्यान गुमाएका छन् । आफू र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनमा सहज हुने अपेक्षा राख्दै कोरिया पुगेकामध्ये हालसम्म एक सय ३० जनाको निधन भएको छ । जसमा ३६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । ३९ जनाको सुतेकै अवस्थामा निधन भएको छ ।
विज्ञहरूले सुतेकै अवस्थामा हुने मृत्युलाई रोक्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनदेखि कामदारको नियमित स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्नेसम्मका सुझाव दिएका छन् । ‘रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका कामदार त्यहाँ पुगेपछि कस्तो अवस्थामा छन् भनेर कोरियास्थित नियोग र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पटकपटक कामदारसँग भेटघाट गरिरहनु पर्छ,’ गुरुङले भने ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया गएपछि कुन अवस्थामा छन् र कस्तो काम गर्छन् भन्नेबारे सरकारी निकायले चासो नराख्ने गरेको पाइन्छ । सरकारी निकायकै बेवास्ताका कारण कोरियाबाट नगन्य मात्रामा रेमिटेन्स भित्रिने गरेको विज्ञको धारणा छ । हाल बैंकिङ च्यानलबाट वर्षमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिने गरेको पाइन्छ । जबकि कोरियामा गएका कामदारको संख्या र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक अनुसार रेमिटेन्स कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भित्रिनुपर्ने विज्ञको अनुमान छ ।
कोरिया शाखाका प्रमुख बाबुराम खतिवडाका अनुसार यतिखेर कामका लागि कोरिया पुगेको युवायुवतीको मासिक न्यूनतम तलब एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ओभरटाइम र बोनसको रकम जोड्ने हो भने कोरियामा हरेक युवाले मासिक दुई लाख रुपैयाँ सहज कमाउने गरेको बताइन्छ । सन् २००७ देखि गत साउन महिनासम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ४८ हजार चार सय ८८ युवायुवती कोरिया गएका छन् ।
‘कामदार लैजाने मुलुकले सहयोग बढाउनु पर्छ’
राहदानी प्राप्त गर्नेबित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेपछि अब नेपालले कामदार लैजाने मुलुकसँग आर्थिक सहायता लिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
सन् २०१८ मा काठमाडौंमा हुन गइरहेको कोलोम्बो प्रोसेसका लागि एजेन्डा तय गर्न आयोजित छलफलमा उक्त आवाज उठेको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै विज्ञहरूले गन्तव्य मुलुकले स्रोत मुलुकबाट कामदार लिएबापत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
ठूलो संख्यामा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदार पठाउने मुलुकको विकास प्रभावित हुनेमा धेरैको सहमति छ । कोलोम्बो प्रोसेसमा एसियाबाट सर्वाधिक कामदार पठाउने नेपाल लगायत फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, भारत, चीन, कम्बोडिया, अफगानिस्तान र बंगलादेश सहभागी छन् ।
कामदार पठाउने मुलुकले गन्तव्य मुलुकसँग एकताबद्ध भई कामदारका हक, अधिकारका पक्षमा सामूहिक धारणा बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइओएम) का नेपाल प्रमुख पल नर्टनले सामूहिक प्रयासबाट श्रमिकका एजेन्डा तय गर्न सक्नु पर्ने बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले यतिखेर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले सबैलाई कतै न कतै छोएकाले सामूहिक चासो हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कोलोम्बो प्रोसेसका लागि नेपालले एजेन्डा तयार गर्दा यतिखेर कामदार पीडित हुनुमा सरकारी निकाय बढी दोषी भएकाले ती नीति र निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे एकिन गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । दुई वर्षअघि गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु, घरेलु काममा जाने महिलालाई रोक्नु, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगरिनु तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारी प्रयास अपर्याप्त भएको धेरैको भनाइ छ । युवाको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण घटाउन नसके त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने विज्ञ बताउँछन् ।
