काठमाडौँ — सरकारले दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधिलाई कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार सूचना सार्वजनिक गर्दै यो कार्यविधिलाई कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको हो । ‘वि टु वि (निजी क्षेत्र) माध्यमबाट ई–७ भिसामार्फत गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधिलाई कार्यान्वयन नगर्ने भनी निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालामा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत अदक्ष श्रमिक पठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसाअन्तर्गत सीपयुक्त श्रमिक पठाउने भन्दै श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको थियो । दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यविधिबमोजिम रोजगारदाताले मागपत्र पेस गरेको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरिएको हो । ‘हामीलाई अख्यितारले यो कार्यविधिलाई अहिलेलाई रोक्नु र जिटुजीमार्फत अगाडि बढाउनु भनेर निर्देशन आयो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले ईकान्तिपुरलाई भने,‘हामीले संवैधानिक निकायको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको हो ।’
म्यानपावरमार्फत कोरियामा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । श्रम मन्त्रालयले जिटुजीको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्रचार गरिसकेको जनाएको छ ।
नेपालसँग श्रम सम्झौता सरकारी संयन्त्रमार्फत २३ जुलाई २००७ देखि कोरियाले ईपीएस (ई–९)मार्फत साना तथा मझौला कम्पनीले अदक्ष श्रमिक लैजाँदै आएको छ । त्यसयता हरेक दुई–दुई वर्षभित्र नवीकरण हुँदै आइरहेको छ । ईपीएसअन्तर्गत कोरियाले उत्पादन र कृषि क्षेत्रबाट पानी जहाज निर्माण, वन, सेवा र रुट ईन्डस्ट्रिज क्षेत्रमा श्रमिक लैजान गरी क्षेत्र विस्तार गरेको छ । हालसम्म ईपिएसमार्फत एक लाख २५ हजार जना श्रमिक कोरिया पुगिसकेका छन् । ईपीएसमा जाने श्रमिकले कोरिया जाने सम्पूर्ण लागत शुल्क करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ आफैंले बेहोर्नुपर्ने ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ईपीएस प्रणालीलाई पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाको एउटा सफल अभ्यासको रूपमा लिइन्छ । ईपीएसमा कसैको दबाब नपर्ने, कसैको भनसुन नचाहिने र भाषा परीक्षामा छनोट भइसकेको जोकोही पनि छनोटमा पर्ने गरेको अभ्यास हो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार कोरियाको भाषा परीक्षामा लाखभन्दा बढी नेपाली सामेल हुने तर न्यून संख्यामा मात्रै लैजाने भएपछि नेपालले ईपीएसबाहेकको उपलब्ध अन्य क्षेत्रको अवसर खोजेको हो । ईपीएसमार्फत लैजाने श्रमिकको संख्याभन्दा तेब्बर संख्यामा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गराई रोस्टर राख्ने गरेको छ । रोस्टर रहेको एक तिहाई मात्रै जान पाउने र बाँकी दुई तिहाई जान नपाउने प्रावधान छ ।
गत माघमा नेपाल आएका कोरिया विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत ली जियोङक्युले ईपीएस प्रणालीमा मात्रै सरकारी संयन्त्र (जीटूजी)मार्फत श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आइरहेको बताएका थिए । ‘ईपीएसमा सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिकको आपूर्ति हुन्छ । यो मानव संशाधन मन्त्रालयले हेर्छ । ई–७ भिसामा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनी(बीटूबीमार्फत श्रमिकको भर्ना हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए,‘सीपयुक्त जनशक्ति ई–७ भिसामार्फत ल्याउने गरेका छौं । सीपयुक्त श्रमिक खास कामका लागि दक्ष हुनुपर्छ । यसको लागि सीप परीक्षण हुन्छ । यसको व्यवस्थापन कानुन मन्त्रालयले गर्छ ।’
अहिले रोकिएको कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि दक्षिण कोरियामा यसै कामका लागि कानुनी रूपमा दर्ता तथा अनुमतिप्राप्त संस्था एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ ।
‘नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकामा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
ई–७ भिसामार्फत श्रमिक पठाउँदा ईपीएस प्रणालीमा जोखिम पर्न सक्ने विषयमा श्रम मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड दिँदै आएको छ । आप्रवासी ट्रेड युनियन (एमटीयू)कोरियाका अध्यक्ष उदय राईले ई–७ भिसामा निजी क्षेत्रबाट प्रवासी श्रमिक ल्याउन पाउने कानुन मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको खारेजीको माग गरिरहेको बताए । ‘ई–७ भिसाबाट प्रवासी श्रमिक लैजान सुरु गरे ईपीएस बन्द हुन सक्ने वा असर पर्ने होइन । यो भिसाअन्तर्गतको प्रवासी श्रमिकको कोटा ज्यादै कम हुन्छ,’ उनले भने,‘ई–७ विभिन्न देशबाट निजी क्षेत्रलाई प्रवासी श्रमिक ल्याउनका लागि अनुमति दिने कोरियन सरकारको कानुन मन्त्रालयको निर्णयको विरोध गर्दै ईपीएसको जस्तै छनोट प्रकिया अपनाई श्रमिक ल्याउन कोरियन सरकारसँग हामीले माग गरेका छौं ।’
राईका अनुसार म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउँदा श्रमिकहरू ठगिने सम्भावना उच्च छ । ‘अहिले विभिन्न देशबाट ई–७ भिसामा श्रमिकहरू आइरहेका छन् । उनीहरूले १२–१३ हजार डलर लागत खर्च तिर्नुपरेको गुनासो आइरहेको छ,’ उनले भने,‘यो अवस्था नेपालमा पनि हुनसक्छ भनेर हामीले सचेत गर्दै आइरहेका छौं ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा ई–७ भिसामा सीपयुक्त जनशक्तिको रूपमा नेपालबाट ‘सेफ/कुक’को काममा नेपाली गइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा जाने नेपालीको न्यूनतम तलब १७ लाख हजार वन (करिब १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा यो भिसामा २२ सय २७ जना गइसकेका छन् ।
