कार्यवाहक राजदूतलाई उन्मुक्ति दिने कसरत

12 Aug, 2013

सुन्दर खनाल

म्यानपावर कम्पनीसँग घूस लिन खोजेको आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका इजिप्टका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत कौशलकिशोर रायलाई उन्मुक्ति दिलाउन राजनीतिक कसरत सुरु भएको छ ।

राजनीतिक दबाबकै कारण परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव लीलादेवी गड्तौलाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि साता बित्दा पनि कुनै कारबाही अगाडि बढाइएको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धितालले प्रतिवेदन अनुसन्धानको चरणमा भएकाले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । उच्च स्रोतका अनुसार दबाबका कारण मन्त्रालय नेतृत्व रायलाई कारबाही नहुने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अथ्र्याउने वा त्यत्तिकै थन्काउने मनस्थितिमा पुगेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोग नेतृृत्व गरेको व्यक्ति गम्भीर आरोपमा मुछिएको र प्रतिवेदनले समेत उनलाई दोषी देखाइसकेको कारण रायको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउनुपर्ने अधिकारीहरूको धारणा छ । ‘मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले चाहिँ दोषी भनेको छ तर अहिलेसम्म निलम्बनको निर्णयसमेत गरिएको छैन,’ अधिकारीहरूले भने ।

तीन वर्षअघि लोक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत शाखा अधिकृत बनेका रायले छानबिन समितिलाई बयान दिने क्रममा आफ्नो कमजोरीसमेत स्वीकारेको बताइन्छ ।

अफ्रिकी मुलुक इजिप्टको एक पानी जहाज कम्पनीबाट ६ सय जना नेपाली कामदार माग भएपछि एक म्यानपावर कम्पनीले आपूर्तिका लागि पहल गर्दा रायले घूस मागेको आरोप छ । नियमानुसार सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोगले कामदार आपूर्ति गर्ने नेपाली कम्पनीको हैसियत हेरी आपूर्ति प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रायले त्यही कामदार आपूर्तिका लागि प्रयासरत अर्को नेपाली कम्पनीसँग साँठगाँठ राखेको, त्यसैको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको र त्यहीबीचमा उजुरी परेर मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्दा १५ दिन आलटाल गरेको आरोप छ । उनले एमपीएको परीक्षा दिन भनेर स्वदेश फर्केका बेला राजधानीको एक तारे होटलमा म्यानपावर कम्पनीलाई बोलाई प्रतिकामदार बराबर ६ सय अमेरिकी डलरका दरले कुल झन्डै ३२ लाख रुपैयाँ बराबर घूस मागेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

राय मधेसका एक प्रभावशाली कांग्रेसी नेताका ज्वाइँ हुन् । विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रमुखहरू अनेक विवादमा परेका भए पनि ठाडै घूसै मागेको चाहिँ यो पहिलो घटना हो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024