कतार सरकारले कामदारलाई तत्काल न्याय दिन ‘श्रम विवाद समिति’ गठन गरेको छ । समितिलाई तीन साताभित्र विवाद टुंग्याउन भनिएको छ । कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले अगस्ट १८ मा यससम्बन्धी नीति पारित गरेपछि प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय मातहत रहने गरी न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हो ।
कतारमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकलाई कम्पनीले करारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार तलब, काम र सेवासुविधा नदिए समितिले समाधान खोजिदिनेछ । समिति गठनसँगै कम्पनीले तलब नदिए कामदार श्रम कार्यालय, विभाग हुँदै उच्च अदालत जानुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
