कम्पनीले ५७ नेपालीमध्ये ५४ जनालाई तलब नदिई फर्काएको छ । तीन नेपाली कामदारका नाममा बैंकबाट ऋण निकालेर अलपत्र पारेको छ । उनीहरुले पनि ९ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । न त घर फर्कन पाएका छन् ।
होम कार्की
बर्दियाका उमेश थारू स्वदेश फर्कन कतारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको खोज तथा अनुगमन विभाग (एसफडी) पुगेका थिए । उनी कार्यरत साइमा समूह कम्पनीले नेपाल पठाइदिन्छु भन्दै टारिरहेको थियो ।
कम्पनीले पठाउने छाँट नदेखाएपछि उनले ९ महिनाको बाँकी तलब छाडी घर फिर्नका लागि आफैंले टिकट काटेर विभाग पुगे । तर विभागले उनलाई नेपालको होइन, अदालतको बाटो देखाइदियो ।
विभागले कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको आगमन, बसोबास र निष्कासनसम्बन्धी मामिला हेर्छ । जसलाई नेपाली कामदारले सीआईडी कार्यालय भनेर बुझ्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल नपठाइदिएपछि उमेश, धनुषाका रामविनय महरा र सिरहाका विजन माझी एसफडीको कार्यालय पुगेका थिए । ‘तिमीहरूलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ, कतारबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनौ,’ एसफडी कार्यालयमा रहेका प्रहरीले उनीहरूलाई भने, ‘सिभिल कोर्टमा मुद्दा छ । त्यहाँ गएर बुझ्नू । कालोसूचीबाट नहटेसम्म पठाउन मिल्दैन ।’ उनीहरू मुद्दाबारे बुझ्न दफनास्थित सिभिल अदालत पुगे ।
कम्पनीले उपलब्ध गराएको अंकमा (परिचयपत्र) कर्मचारीलाई देखाए । कर्मचारीले परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा मुद्दाको कागज निकालिदिए । कतारको ४० वर्ष पुरानो कमर्सियल बैंकले ऋण र ब्याज नतिरेको भन्दै मुद्दा हालेको रहेछ । कागजमा लेखिएअनुसार उमेशले २ लाख १ हजार २ सय रियाल (६० लाख ३६ हजार रुपैयाँ), रामले ३ लाख रियाल (९० लाख रुपैयाँ) र विजनले १ लाख ९५ हजार रियाल (५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ) तिर्न बाँकी रहेछ ।
तीनै जना छाँगाबाट खसेझैं भए । कम्पनीले तलब नदिएको ८ महिना भइसकेको थियो । खाना दिएको थिएन । पैसा नभएर घरबाट टिकट मगाइएको थियो । ‘हामीलाई थाहै छैन, यत्रो ऋण हाम्रो नाममा बैंकबाट कसले निकाल्यो ?’ रामविनयले भने, ‘हामी उपस्थित नभई बैंकले कसरी ऋण दियो ?’
कसलाई सोध्न कहाँ जाने ? कम्पनीको कार्यालय जाऊँ, ठेगाना थाहा छैन । कम्पनीका मुदिर (म्यानेजर) सम्पर्कविहीन छन् । कतारी स्पोन्सर (मालिक) लाई चिनेको छैन । तीनै जना अलमलमा परे । उनीहरूले दोहाको अबुहम्मरस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी नरेन्द्र ज्ञवालीसमक्ष समस्या सुनाए । दूतावासले निकै प्रयास गर्दा पनि कम्पनीका व्यवस्थापक भारतीय नागरिक कृष्णकुमार जोशी दूतावास आउन मानेनन् ।
कतारबाट बाहिर भाग्ने स्थिति भएपछि दूतावासको अनुरोधमा कृष्णकुमारलाई कतारबाहिर जाने अनुमति रोकियो । कम्पनीमा ५७ जना नेपाली कामदार थिए । कम्पनीले सन् २०१७ को अन्तिमबाट कामदारलाई काम दिन सकेको थिएन । कम्पनीले सनैया २१ नम्बरस्थित क्याम्पमा कामदारलाई राखेको थियो । कामदारले तलब र काम नपाएपछि सन् २०१८ फेब्रुअरीमा श्रम विभागमा उजुरी हालेका थिए । विभागमा रोजगारदाता उपस्थित नभएपछि अदालतमा मुद्दा गयो । कम्पनीले ८ महिना लगाएर ५४ जना कामदारलाई नेपाल पठायो तर उमेश, राम र विजनलाई पठाएन ।
कम्पनीले उनीहरूको नाममा ऋण निकालेको रहेछ । ‘हाम्रो राहदानी कम्पनीसँगै थियो,’ उमेशले भने, ‘तलब नदिई हामीलाई भोकै राखियो । घर फिर्ता पठाउनुको साटो उल्टो हाम्रै नाममा ऋण झिकेछ ।’
कहिले घर फिर्ने ?
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरू स्वदेश फिर्न पाउने छैनन् । उमेश पहिलो पटक २०१४ मा लेबर भिसामा कतार गएका थिए । कम्पनीले स्काप फोल्डिङको तालिम दिएपछि उनले लेबर काम गर्न छाडे । ‘सुरुमा न्यूनतम तलब ८ सय र खाना २ सय रियाल थियो,’ उनले भने, ‘स्काप फोल्डिङको काम दिएपछि एक हजार रियाल तलब र २ सय खानाका लागि दिन थाल्यो ।’
उनी दुई वर्ष करारपत्र पूरा गरेपछि पुनः त्यही कम्पनीमा काम गर्न गएका थिए । घर बिदा सकेर फर्केपछि कम्पनी धराशायी हुन थालेको हो । ‘हामीलाई सप्लाइको रूपमा पठाउँथे, काम गर्ने निश्चित प्रोजेक्ट थिएन, कम्पनीले जहाँ काम पाउँथ्यो, त्यहीं पठाउँथ्यो,’ उनले भने, ‘कहिले रेल बनाउने लाइनमा काम गर्न पुग्यौं । कहिले कतार ग्यासमा स्काप फोल्डिङको काम गर्यौं ।’
उनी घर फर्कन नपाएको चार वर्ष पुगेको छ । ‘एक वर्षअगाडि नै घर जान खोजेका हौं, ७ महिनाको तलब पनि माया मार्यौं, अब यसरी ऋणको भारी बोकाइदिएको छ भन्ने के थाहा ?’ उनले भने, ‘कम्पनीले हाम्रो शोषण गर्यो । त्यो पनि नपुगेर हामीलाई बन्धकी राखेर ऋण लिइदिएछ । हाम्रो मूल्य त दुई लाख रियाल रहेछ ।’
अहिले तीनै जना अलगअलग ठाउँमा बस्छन् । उमेश अलजम्बार कम्पनीको क्याम्पमा बस्दै छन् । ‘कम्पनीले क्याम्पको भाडा तिरेको छैन रहेछ, क्याम्पबाट निकालिदियो । एक जना आफन्त अलजम्बार कम्पनीमा काम गर्छन् । उसले आफ्नो रिस्कमा कसैलाई थाहा नदिई भित्र ल्याएर राखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘राम र विजन आ–आफ्नै हिसाबले बाहिर बसेका छन् ।’
उनीहरू दूतावास जाने र अदालत जाने बेला मात्रै भेट गर्छन् । ‘मुद्दा भइराख्ने समयसम्म अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर एसफडीमा निवेदन दिएको छ । एसफडीले पनि मिलाइदिन्छु भनेको छ तर मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘घरमा वृद्ध बुवाआमा हुनुहुन्छ । यस्तो कुरा थाहा पाएपछि तनावमा पर्नुहुन्छ । म पनि तनावमा छु । फेरि अदालतले कस्तो फैसला गर्ने हो ?’
बैंकको लापरबाही
कम्पनी ग्यारेन्टी बसे बैंकले कामदारले मागेजति ऋण पत्याउँछ । त्यही आधारमा कम्पनीले ऋण निकाल्न प्रक्रिया सुरु गर्यो । बैंकले कामदारलाई सोध्दै नसोधी निकासा गरिदियो ।
कामदारले बैंकले लापरबाही गरेको बताएका छन् । ‘हामी हजार रियाल कमाउनेलाई के विश्वास गरेर यत्रो ऋण दिइयो ?’ रामले भने, ‘बैंकको अत्यन्तै लापरबाही छ ।’ ऋण लिने प्रक्रियामा बैंकले कहिल्यै पनि उनीहरूलाई सम्पर्क गरेको थिएन । ‘हाम्रो नाममा पैसा लिएर अर्कैलाई दिने ?’ उनले भने, ‘यस्तो जालझेलमा पनि बैंक सहभागी हुँदो रहेछ ।’ कमर्सियल कतारको पुरानो बैंक हो ।
उक्त ऋण कतारी वा कम्पनीका भारतीय व्यवस्थापक जोशी कसले चलाएको हो खुलेको छैन । दूतावासका अनुसार कामदारको नक्कली हस्ताक्षर गरी बैंकबाट ऋण झिकिएको हो । बैंकबाट विवरण झिक्न दूतावासले कामदारलाई ४५० रियाल दिएको थियो । विवरण झिक्न बैंकलाई यो रकम बुझाउनुपर्थ्यो ।
‘बैंकमा हाम्रो पद म्यानेजर र महिनाको २० हजार रियाल तलब देखाइएको रहेछ, हाम्रो नामको एटीएम पनि कम्पनीले नै राखेको रहेछ,’ उमेशले भने, ‘मोबाइल नम्बर पनि अर्कै राखिएको रहेछ,’ उमेशले भने ।
जालझेल गरेको आरोपमा दूतावासले कम्पनीका स्पोन्सर र भारतीय व्यवस्थापकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको छ । कम्पनीका स्पोन्सर अर्को मुद्दामा जेलभित्रै छन् । ‘दूतावासले मुद्दा दर्ता गर्न प्रतिव्यक्ति ३१ सय रियाल (झन्डै ९२ हजार रुपैयाँ) दिएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले पैसा लिएको छैन भनेर प्रमाण जुटाउनैसमय लाग्यो ।’
