कतारमा नयाँ घरेलु कामदार कानुन जारी

25 August, 2017

होम कार्की

 

कतारले घरेलु कामदारका थप सुरक्षा र अधिकार प्रत्याभूति गर्न नयाँ कानुन जारी गरेको छ । नयाँ कानुनले नेपालले घरेलु कामदारको सुरक्षा लागि तयार गरेको घरेलु कामदार निर्देशिकाका अधिकांश विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।कतारका अमिर सेख तमिम विन हमाद अल–थानीले मंगलबार ‘घरेलु कामदारको कानुन नम्बर १५–२०१७’ लालमोहर लगाई जारी गरेका हुन् । यो कानुनले घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत पुरुष र महिला दुवैलाई सम्बोधन गरेको छ । घरेलु कामदारलाई श्रम कानुन नलाग्ने भएकाले यो छुट्टै कानुन ल्याइएको हो ।

 

नयाँ कानुनमा घरेलु कामदारलाई वर्षमा तीन साताको उपदान दिनुपर्ने, सातामा एक दिन बिदा दिनुपर्ने र बिदामा काममा लगाउन नपाउने, बस्ने सुरक्षित आवास दिनुपर्ने, बिरामी बिदा दिनुपर्ने, दिनमा आराम गर्ने सुविधा दिनुपर्ने, महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र बैंकबाट तलब दिनुपर्ने वा तलब दिएको रसिद दिनुपर्ने, कामदारलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने, लत्ताकपडा र औषधि उपचारको सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

 

नयाँ कानुनले घरेलु कामदारको हातमा करारपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतारको प्रशासन विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयबाट करारपत्र प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयबाट करारपत्र प्रमाणित गरेपछि मात्रै कामदार अनुमति प्राप्त म्यानपावरबाट कामदार ल्याउन पाउनेछ । करारपत्र कामदार, मालिक र मन्त्रालयमा रहने भएको छ । करारपत्र अरबी र अंग्रेजीमा हुनेछ । 

 

 नयाँ कानुन जारी भएपछि उँटको हेरचाह, खेतीकिसानी गर्ने, घरको ड्राइभर, घरमा खाना पकाउने र हेराली र बगैंचामा काम गर्ने नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई लाभान्वित हुने भएका छन् । यी क्षेत्रमा हाल कतारमा कम्तीमा ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् ।नयाँ कानुनअनुसार १८ देखि ६० वर्ष मुनिकाले घरेलु कामदारका रूपमा गर्न पाउनेछन् । नेपालमा महिलाको उमेर २४ वर्ष पुगेका र उनीहरूका बच्चा दुई वर्षको उमेर भएकालाई मात्रै काम गर्न दिने नियम छ । कतारले तलब कामदार र रोजगारदाताबीचको समझदारीअनुसार तय हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा घरेलु कामदारको लागि न्यूनतम तलब १ हजार रियाल (झन्डै ३० हजार रुपैयाँ) हुनुपर्ने नियम छ । 

 

कतारले नयाँ नियम जारी गरेपछि घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित छुट्टै श्रम सम्झौता गर्न नेपाललाई थप सजिलो भएको छ । कतारसँग औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारको विषयमा श्रम सम्झौता भए पनि त्यो समयसापेक्ष छैन । दुवै सरकार त्यसलाई पारिमार्जन गर्न तयार भए पनि नेपालको पहल कमजोर छ । नेपालले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म नयाँ कामदार जान प्रतिबन्ध लगाएको छ भने बिदामा आई पुन: फर्कन पनि रोक लगाएको छ । श्रम मन्त्रालयले श्रम सम्झौताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत काम भइरहेको दाबी गरेको छ । 

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026