काठमाडौं- रकम बुझाएको दुई महिनामै इस्टोनिया (युरोप) पठाइदिने प्रलोभनमा परी सोलुखुम्बुका डेण्डी शेर्पाले युनिभर्सल मेनपावरलाई चार लाख रुपैयाँ बुझाएको दुई वर्ष बढी भयो। २०७० साल साउनमा रकम बुझाएका शेर्पालाई मेनपावरले दुई महिना जतिमा युरोप पुर्यााउने आश्वासन दिए पनि उनको सपना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। विभिन्न बहाना गरेर टार्न थालेपछि शेर्पालाई युनिभर्सलले ठगी गरेको लाग्यो। उनले मेनपावरलाई दिएको रकम फिर्ता पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराए।
‘युनिभर्सललाई बुझाएको चार लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउन विभागमा उजुरी दिएको पनि दुई वर्ष पुग्नै थाल्यो,’ शेर्पाले भने, ‘विभागले अहिलेसम्म न रकम फिर्ता गर्न सहयोग गरेको छ, न त रकम फिर्ता गर्न सकिँदैन भन्छ।’ वैदेशिक रोजगारीको नशामा चार लाख रुपैयाँ मेनपावरलाई बुझाएका शेर्पा यतिखेर आफूलाई एकातिर आर्थिक नोक्सानी भएको र अर्कोतिर दुई वर्षदेखि रकम असुलीका लागि विभिन्न निकाय घाउँदैमा तनाव भइरहेको गुनासो गर्छन्। उनलाई मेनपावरले रकम बुझेको रसिदसमेत दिएको छ। ‘मेनपावरलाई रकम बुझाएको प्रमाण दिँदासमेत विभाग कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन,’ शेर्पाले गुनासो गरे, ‘यो देशमा नियम, कानुन त पीडितका लागि नभई पहुँचवालाको संरक्षण गर्न बनाए जस्तो लाग्दैछ।’
भेरिबेस मेनपावर (हाल एसपिएम) बाट सन् २०१३ जुलाई २४ तारिखमा मलेसिया उडेका रामबहादुर राउतको पछिल्लो दुई वर्षको समय पनि कहिले मेनपावर कार्यालय, कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग अनि कहिले कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्दैमा बितिरहेको छ। एक लाख ३० हजार रुपैयाँ तिरेर मलेसिया उडेका रावतलाई मेनपावरले सम्झौता अनुसारको कम्पनीमा नपुर्या एर अर्कैमा पुर्यापएपछि एक महिनामै घर फर्केका हुन्। ‘मलेसियामा काम गर्ने कम्पनी र तलब सम्झौता अनुसार नभएपछि घर फर्कनुभन्दा अन्य कुनै उपाय भएन,’ उनले भने, ‘स्वदेश फर्केर मेनपावरविरुद्ध मुद्दा हालेको आउँदो वैशाखमा तीन वर्ष पूरा हुँदैछ। तैपनि अहिलेसम्म विभागले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।’
मेनपावरले लिएको रकम फिर्ता हुने या नहुने भन्ने यकिन हुन नसके पनि न्यायका लागि लडिरहेको बताउने रावतले विभागका कर्मचारीको काम गर्ने शैलीले वैदेशिक रोजगारी पीडितले साँच्चै न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास लाग्न छाडेको बताउँछन्। ‘तीन वर्षसम्म एउटा उजुरीको टुंगो लाग्दैन भने विभागले गर्ने निर्णयले पीडितलाई के न्याय होला?,’ उनले गुनासो गरे, ‘सरकारी निकायले पीडितलाई न्याय दिन्छौं भन्ने कुरा देखावटी जस्तो लाग्दैछ।’ निर्णय जसको पक्षमा भए पनि उजुरीको तुरुन्त छिनोफानो हुनुपर्ने उनको माग छ। उनले भने, ‘विभागमा परेका सबै उजुरीको निर्णय पीडितको पक्षमा नहुन पनि सक्छ। तैपनि जो अन्यायमा परेको छ उसको पक्षमा निर्णय हुनुपर्छ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या बढेसँगै मेनपावर कम्पनी, एजेन्ट तथा रोजगारदाता कम्पनीद्वारा ठगी गरिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत कार्यालयमा उजुरी गर्नेको संख्या बढ्दो छ। अन्यायमा परेको भन्दै उजुरी दिने पीडितको संख्या बढिरहे पनि समयमै टुंगो लाग्न नसक्दा न्यायको खोजीमा भौतारिनेहरूको संख्या दिनैपिच्छे बढ्दो छ।
मेनपावरले लागतभन्दा बढी रकम लिएको, रकम लिएर रोजगारीमा नपठाएको तथा सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विभागमा दिनहुँ उजुरी पर्ने क्रम जारी रहँदा त्यस्ता उजुरीको फर्छ्योट संख्या निकै कम छ । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने विभागका अधिकांश कर्मचारीलाई थाहा छ,’ सारथी मेनपावरलाई दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाएर दुबई गएका काभ्रे, शशिनाथका टीकाप्रसाद त्रिपाठीले भने, ‘तैपनि खै किन हो कुन्नि उजुरीबारे छिटोछरितोे टंुगो लाग्दैन?’ गएको सेप्टेम्बर ८ मा काठमाडौंबाट सारजहाँ विमानस्थल उडेका त्रिपाठीलाई भिसाको समय सकिएको भन्दै सोही विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको थियो। उनले पनि मेनपावरले ठगी गरेको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधिमा कुनै पनि मुद्दा या उजुरी दर्ता भएको तीन महिनासम्म टुंगो लगाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएको भन्दै विभागमा दर्ता भएका वर्षौंदेखिका उजुरी विनाकारबाही अलपत्र छन्। उजुरीबारे टुंगो नलाग्दा अधिकांश पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। मेनपावरद्वारा पीडित भएका व्यक्तिले उजुरी दर्ता गर्ने निकाय विभागमात्र भएका कारण दुर्गम गाउँमा बस्नेहरू समेत राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ। पीडितका अनुसार ठगी गर्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्न विभागमा उजुरी दर्ता गर्न र त्यसको छिनोफानो नहुँदासम्म थप आर्थिक भार बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको भन्दै दुई हजार ६ सय ७९ उजुरी दर्ता भएकोमा विभागले ६ सय ६३ उजुरीको मात्र टुंगो लगाउन सक्यो। हरेक वर्ष दर्ता हुने उजुरीमध्ये निकै कमको मात्र टुंगो लगाउने गरेको छ। विभागका महानिर्देशक केदार बोगटीले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी सात हजार पाँच सय उजुरीको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको बताए। ‘विभागमा आवश्यकभन्दा कम कर्मचारी, विभिन्न कानुनी अड्चन र जटिल प्रशासनिक, राजनीतिक संयन्त्रका कारण पीडितलाई तुरुन्त न्याय दिन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई आधार मानेर काम गर्नुपर्दा अलमल हुने अवस्था छ।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ पीडितमुखी हुन नसकेका कारण धेरैले न्याय महसुस गर्न नसकेको बताउँछन् ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ पछिल्लो समयमा विदेश जाने र काम गर्न अप्ठेरो लाग्नेबित्तिकै मेनपावरले ठगी गरेको आरोप लगाउने क्रम बढेको बताउँछन्। ‘मेनपावरविरुद्ध दर्ता गरिएका धेरैजसो उजुरी तथ्यहीन छन्,’ गुरुङले भने, ‘यस्ता उजुरीबारे छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो।’
पछिल्लो तीन वर्षका उजुरी
आर्थिक वर्ष उजुरी संख्या टुंगो लागेका उजुरी
२०७१/७२ २६७९ ६६३
२०७०/७१ २५५१ ४९९
२०६९/७० २३०५ ५५२
