इरानमा रहेका नेपाली भन्छन्– तत्काल फर्किने निर्णय गर्न कठिन भइरहेको छ

3 February, 2026

Hom Karki

इरानमा पछिल्लो समय विकसित भइरहेको सुरक्षा तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित रुपमा छाड्न अनुरोध गरेको छ ।

इरानमा पछिल्लो समय विकसित भइरहेको सुरक्षा तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित रुपमा छाड्न अनुरोध गरेको छ । सरकारले उपलब्ध जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरेर सुरक्षित रुपमा इरान छोड्न अनुरोध गरेको हो ।

‘इरानस्थित विभिन्न देशका दुतावासमा १० जना नेपालीले काम गर्दै आएका छन् । उनीहरू भने तत्काल नेपाल फर्किने निर्णयमा अझै पुगिसकेका छैनन् ।’ इरानको राजधानी तेहरानमा कार्यरत उदयपुरका हरिकुमार थापाले भने ।

थापाले अहिले तेहरानको स्थिति शान्त रहेको र सरकारले आन्दोलन दबाइसकेको बताएका छन् । उनले आफू बस्ने ठाउँदेखि कार्यालयसम्म पुग्न एक घण्टा लाग्ने र कतै पनि आन्दोलन, सडकमा भीडभाड नदेखेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हामी सबैलाई एउटै डर र चिन्ता छ, इरानमा अमेरिकाले आक्रमण गर्छ कि गर्दैन ? यहाँका इरानी साथीहरूसँग बुझ्दा त कसैले लडाई हुन्छ भन्छन्, कसैले हुँदैन अमेरिकाले धम्काएको मात्रै हो भन्छन् । तर, तेहरानमा पहिलाजस्तो धेरै मान्छेको भीडभाड छैन । यहाँको अधिकांस नागरिक गाउँतिर फर्किरहेका देखिन्छन् । म काम गर्ने दुतावासले आफ्ना नागरिक र कर्मचारीलाई पठाउने तयारी देखिन्न । गत जुनमा इरान र इजरायलबीच युद्ध हुँदा धेरै तयारी गरेको थियो ।

उनले साथीहरूसहित पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । निर्णय गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी सबै नेपाली आइतबार एक ठाउँमा भेला भएर छलफल गरेका थियौं । तत्काल नेपाल फर्कने कसैको मनसाय छैन । एकजना जागिर नपाएको भाई भने जान पाए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । उनी गत जुनमा सिरिया दुतावासको जागिर छोडेर नेपाल गएका थिए । शान्त भएपछि पुनः सोही दुतावासमा काम पाइन्छ कि भनेर आएका छन् । तर, जागिर पाएको छैन,’ उनले भने ।

गत जुनमा इरान छाडेका एकजनाबाहेक सबै नेपाली इरान फिर्ता भइसकेका छन् ।

हाल इरानमा रहेको सबैस“ग राहदानी साथमा रहेको बताए । यहाँबाट निस्कनु परेमा ‘एक्जिट परमिट’ लिनुपर्छ । यसको लागि के गर्ने भनेर सल्लाह गरिरहेको र फर्किनु पर्ने अवस्था आए सबैजना एकसाथ फर्किने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024