इजरायलको भाषा परीक्षा नियमित सञ्चालन गर्न विभागको निर्देशन 

11 June, 2026

Hom Karki

वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहारसुसार केन्द्रका लागि पठाइने सहायक श्रमिक (केयरगिभर) छनोट गर्न लिइएको अंग्रेजी भाषा परीक्षालाई नियमित गर्न सीआईआईएन इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसनलाई निर्देशन दिएको छ । भाषा परीक्षामा सहभागी हुन कम्तीमा १४ हजार जनाले आवेदन दिइसकेका छन्

विभागले तोकिएको मितिभित्र भाषा परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा दिन भन्दै मंगलबारदेखि अवरुद्ध परीक्षालाई निरन्तरता दिन पत्र पठाएको हो । ‘भाषा परीक्षा रोक्न मिल्दैन । इच्छुक उम्मेदवारले असार ७ गतेभित्र विभागमा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ,’ विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले कान्तिपुरलाई भने,‘भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेको सबैले परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।’

अंग्रेजी भाषामा तोकिएको तह उत्तीर्ण भएपछि मात्रै विभागमा आवेदन दिन पाइन्छ । यो मापदण्डको परीक्षाका लागि इजरायलले ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । इजरायलको मापदण्डअनुसार सबैभन्दा बढी प्राथमिकता अंग्रेजी भाषाको ‘स्पिकिङ’ लाई दिइएको छ । कम्तीमा पनि स्पिकिङमा ‘बी वान’ ल्याउनुपर्नेछ । ‘राइटिङ’ मा ‘ए वान, ‘लिसनिङ’ र ‘रिडिङ’ मा भने ‘ए टु’ ल्याउनुपर्नेछ ।

सीआईआईएनले सोमबारदेखि भाषा परीक्षा लिन थालेको थियो । पहिलो दिनको परीक्षामा सहभागी ८ सय ४० जनामध्ये ३८ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । ‘८० प्रतिशतका ए टु तहको नतिजा आएको छ । तर, स्पिकिङमा बी वान उत्तीर्ण गर्नेको संख्या न्यून छ,’ सीआइआईएनले भनेको छ ।

सोमबार लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्णमध्ये केहीले एआईबाट परीक्षण गरेको र परीक्षा हलमा उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै मंगलबार बिहान परीक्षा हलमै विरोध गर्न पुगेका थिए । सोही क्रममा कर्मचारी र परीक्षार्थीबीच केहीबेर झडप भएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले भने भाषा परीक्षाको नतिजाबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । ‘सहभागीले जुन विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । त्यसमा विभागको प्राविधिक टिमबाट बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ महानिर्देशक आचार्यले भनिन्,‘त्यसको प्रतिवेदन पेस हुन्छ ।’

सीआईआईएनले मंगलबार र बुधबार परीक्षा लिएको छैन ।‘अप्रत्याशित एंव हाम्रो नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण यस केन्द्रमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण परीक्षा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ,’ सीआइआईएनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024