उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार स्थापित हुन नसक्दाको असर नेपाली कामदारले भोगिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ को मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले आप्रवासी कामदारमाथि ज्यादती भइरहेको बताए ।
‘हाम्रा थुप्रै नागरिकले विभिन्न देशमा बिनाअपराध जेल जीवन बिताइरहेका छन्, मृत्युदण्ड कुरेर बसिरहेका छन् । योभन्दा ठूलो मानव अधिकार उल्लंघन अरू केही हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
कामदारले तोकिएको ज्याला नपाउने, श्रमशोषण र यौनशोषणमा पर्ने, कामबाट बिनाकारण निकालिनेजस्ता समस्या भोगिरहेको उपराष्ट्रपतिले बताए । ‘यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरूले श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कामदारमाथि चरणबद्ध रूपमा हुने शोषण रोक्न राज्य संयन्त्रहरू प्रभावकारी नभएको बताए । ‘मानवअधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, क्षेत्रीय संयन्त्र र राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिकाहरू भए पनि कामदारमाथि हुने शोषणलाई सम्बोधन गर्न चुनौती छ’, उनले भने, ‘कामदारका हितमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समयमै स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विदेशमा नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाइरहेको बताए । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गन्तव्य देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता/श्रम समझदारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा जान र आत्मसम्मानसाथ काम गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न जोड दिइरहेका छौं । सरकारले देशभित्र स्वदेशी वा विदेशी सबै श्रमिकलाई समान कामको समाज ज्याला र समान व्यवहारको नीति लागू गरेको छ,’ उनले भने । मन्त्री विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी बन्न पाउने अधिकार सबै श्रमिकलाई समान रूपमा प्रत्याभूत गरिएको बताए । सम्मेलन तीन दिन चल्नेछ । सम्मेलनमा नेपाली कामदारको बहुल्य रहेका मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई र बहराइनसहित २५ देशका अधिकारकर्मीको सहभागिता छ ।
