वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, न्यायोचित प्रक्रिया र श्रमिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गरेको भन्दै इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट (आईएमआर)लाई सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना एकीकृत प्रणाली (आइरिस) को प्रमाणपत्र दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणपत्र पाउने आईएमआर नेपालको पहिलो म्यानपावर कम्पनी हो ।
आईएमआरले यो प्रमाणपत्रको दाबीका लागि डेढ जर्षअघि आवेदन दिएको थियो । यसको म्याद २१ मे २०२७ सम्म तोकिएको छ । आईएमआरले २०१८ देखि शून्य लागतमा कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसियामा १८ हजार श्रमिक पठाएको छ । त्यसरी गएका श्रमिकको भर्ना प्रक्रियाको बेलायतमा रहेको ‘इन्टरनेसनल एसोसियट्स लिमिटेड’ले परीक्षण गरेको थियो । आइरिसका अनुसार हालसम्म यो प्रमाणपत्र पाउनेको संख्या संसारभरमै ५ वटा मात्रै म्यानपावर कम्पनी रहेको छ । जसमा सिंगापुर, पोल्यान्ड, नेपाल, केन्या, मेक्सिकोका एक–एकवटा म्यानपावर कम्पनीले आइरिस प्रमाणपत्र पाएका छन् ।
आईएमआरका प्रबन्धक निर्देशक वाई.बी राईले सन् २०१८ देखि श्रमिक भर्नासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिबद्धताअनुसार भर्ना प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा नैतिक र शोषणभक्त बनाएको बताए । ‘जसको नतिजा स्वरुप हामी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नैतिक म्यानपावर कम्पनीको रुपमा पहिचान पाउन सफल भयौं,’ उनले भने, ‘उनले यसले नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारीको बाटो खोलेको छ । नेपाली श्रमिकले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीमा रोजगार गर्न पाउने पहुँच विस्तार भएको छ ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका निष्पक्ष नियुक्तिसम्बन्धी सिद्धान्तहरू, मानव अधिकारका मापदण्डहरू र रोजगारदाताले भर्नासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्क वहन गर्ने सिद्धान्तलाई म्यानपावरले पूर्ण रूपमा पालन गर्न थप जिम्मेवारी थपिएको बताए । ‘हामी भर्ना प्रक्रियामा हुने अनावश्यक शुल्क, ठगी, शोषण र दुरुपयोगबाट श्रमिकलाई जोगाउने प्रतिबद्धता गर्छौं,’ उनले भने ।
आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत सेन्टर फर स्टडी लेवर एन्ड मोबिलिटीका निर्देशक जीवन बानियाँका अनुसार आइरिस प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) द्वारा विकसित एउटा उच्चतम मापदण्ड हो । ‘यसले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा नैतिकता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र न्यायोचित व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ । यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ, मानवीय र श्रमिक केन्द्रित राखेको प्रमाण हो,’ उनले भने,‘यो कार्यले नेपालबाट शून्य लागतको नीतिमा श्रमिक पठाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ ।’
