संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिले ठूलो रकम लिएर नेपालीलाई अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न म्यानपावरको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि अवैध तरिकाबाट पठाउने कार्यमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न समितिले गृह र श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै क्लिनिङ, सेल्स वर्कर वा पर्यटक भिसामा नेपाली कामदार लगेर विदेशमा घरेलु श्रमिकको रूपमा काम लगाइएको पाइएमा पठाउने व्यक्ति वा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कडा कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
संसदीय समितिले ०७६ फागुन १७ देखि फागुन २९ गतेसम्म नेपाली घरेलु श्रमिकको विद्यमान अवस्थाको अनुगमन निरीक्षण गरी टोलीले दिएको सुझाबका आधारमा सरोकारवालालाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
साथै समितिले घरेलु श्रमिकको रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच दुईपक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुन व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने भनेको छ ।
यस्तै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झाैता भएको र सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, २४ घन्टे बिमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनुपर्ने भनेको छ ।
यसैगरी घरेलु श्रमिक पठाउनुपूर्व कामसम्बन्धी आधार तालिम, जाने मुलुकमा बोलिने भाषा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिबारे आधारभूत जानकारी हासिल गरेको, त्यहाँ पुगेपछि काम सुरु गर्नुअगाडि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था भएको र नेपाली कामदार सम्बन्धित देशको कामदारबीच सेवा, सर्त र सुरक्षाको वातावरणमा भेदभाव नभएको अवस्थामा पठाउन भनेको छ ।
यस्तै घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्नेसम्बन्धी सम्बन्धित देशको कानुन रहेको अवस्था र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै ०७२ बाट खाडीमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाएएको अवस्थामा त्योभन्दा पहिले नै श्रम स्वीकृति लिएका, तर अहिले बिदामा घर आएर पुनः सोही काममा जानका लागि आउनेलाई अनुमति दिन पनि समितिले भनेको छ ।
