चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह नकारात्मक बनिरहे पनि फागुनमा भने यो तीन प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनमा आइपुग्दा मुलुकमा कुल ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले बढी हो ।

फागुनमा मात्रै मुलुकमा ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । खासगरी दुई वर्षअघि कोभिड– १९ का कारण लकडाउनपछि पहिलोपटक मासिक रूपमा यति ठूलो रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । यसअघि ०७७ को वैशाख र जेठमा एक–एक खर्बका दरले रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको असोजमा ८४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने बाँकी महिनामा ८० अर्बभन्दा कम मात्रै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको थियो । माघमा ७७ अर्ब ७० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । 

माघको तुलनामा १३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स बढे पनि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन र चालू खाता घाटा भने अझै गहिरिँदै गएको छ । भुक्तानी सन्तुलन करिब दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ नकारात्मक बनेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । माघसम्ममा शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ४७ अर्ब थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । 

त्यस्तै, चालू खाता घाटा करिब चार खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो महिना चालू खाता घाटा चार खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको आठ महिनामा चालू खाता एक खर्ब दुई अर्बले घाटामा रहेको थियो । 

रेमिट्यान्स बढाउन विभिन्न प्याकेज दिने तयारी

औपचारिक माध्यमबाट थप रेमिट्यान्स भित्र्याउन विभिन्न प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । रेमिट्यान्स खातामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य खातामा भन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिइरहेका छन् । त्यसलाई दुई प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अर्थमन्त्रीसहितको बैठकले सहमति गरेको छ । त्यस्तै, औपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाण पेस गर्ने कामदारलाई विभिन्न सुविधा दिने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ । 

‘त्यस्तो प्रमाण पेस गर्नेलाई विदेशबाट टेलिभिजन तथा ५० ग्रामसम्म सुनलगायत सामान ल्याउँदा कर नलिने, पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा लिइने शुल्क छुट दिने, कुनै मुलुकबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने, नेपालको रेमिट्यान्स खातामा जति पैसा जम्मा भएको छ, त्यति नै थप रकम सहुलियत ऋणबापत दिनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ 

घट्दै विदेशी विनिमय सञ्चिति, ६ महिनाको मात्रै आयात धान्ने

फागुनमा विदेशी विनिमय सञ्चिति झनै घटेर नौ अर्ब ६० डलरमा ओर्लिएको छ । यसले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ । माघ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ अर्ब ७५ करोड डलर थियो । त्यसले ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने थियो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ११.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने सञ्चिति थियो ।

Published on: 7 April 2022 | Nayapatrika