खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारलाई धम्क्याएर वैदेशिक रोजगार र अध्यागमन विभागका कर्मचारीले तीन चरणमा घूस लिने गरेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति शाखा हुँदै श्रम र अध्यागमन डेस्कका कर्मचारीहरूले म्यानपावरका एजेन्टमार्फत पैसा उठाउने गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले सेटिङ मिलाएर श्रम स्वीकृति शाखा हुँदै श्रम र अध्यागमन डेस्कमा रहने कर्मचारीहरूले घूस खाने गरेको उल्लेख छ । 'प्रक्रिया र कागजात नपुगेका कर्मचारीलाई विभिन्न बहना बनाएर अलमल्याउने र १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको भेटियो,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'उनीहरूबीच म्यानपावर कम्पनीले किनिदिएको फोनमार्फत नै सूचना आदानप्रदान भएको पुष्टि भइसकेको छ ।' 

अनुवादक र कम्प्युटर अपरेटरले पनि मोलमोलाई गर्ने भएकाले घूसको दरमा हेरफेर हुने गरेको खुलेको छ । ७७ कामदारको फाइल हराएको प्रकरण छानबिनका क्रममा अख्तियारले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार श्रम स्वीकृतिदेखि कामदारले विमानमा पाइला नटेक्दासम्म घूसखोरी चल्ने गरेको छ । 

प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट सर्भिसबाट गत भदौ २० मा सेटिङ मिलाएका २३ मध्ये आठ जनाले भिसा, श्रम स्वीकृति तथा अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्रबिना नै सेटिङका आधारमा पठाएको भेटिएको छ । प्रोग्रेसिभका सञ्चालक श्यामप्रसाद श्रेष्ठले आफैं पठाउनुपर्ने कागजात सन्नाका सञ्चालक मुस्ताक मियाँलाई दिएको र उनले गलत कागजातका आधारमा अशोक श्रेष्ठमार्फत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई लत्याई फरक पेसा र कम्पनीमा स्वीकृति लिएको देखिएको छ । पहिलो तहको सेटिङका क्रममा प्रतिव्यक्ति आठ हजार रुपैयाँ रकम लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गलत कागजातका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएपछि त्यसकै आधारमा म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टमार्फत विभागका कर्मचारीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम डेस्कका कर्मचारीहरूसँग सेटिङ मिलाएको भेटिएको छ । 'श्रम स्वीकृति र अभिमुखीकरणमा प्रक्रिया पार नगरेका कामदारबाट अतिरिक्त रकम असुलेपछि मात्रै विमानस्थलबाट पार गराएको भेटियो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विभागबाहेक श्रम र अध्यागमन डेस्क गरी चार/चार हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाउने गरेको विभाग सम्बद्ध स्रोतले जनायो । भाषा अनुवादकले एक हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म थप मागेको भेटियो । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पाएका कामदारको पेसा र कम्पनी फरक पार्ने क्रममा विभागका कर्मचारीहरूले चार हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको भेटिएको थियो । 

गत भदौको प्रकरण वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक बनेका रवीन्द्र मोहन भट्टराईले सेवाग्राहीको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै त्यसपछि अरू सुधार गरिने बताए । 'घरखेत बन्दकी राखेर हिँडेका कामदारलाई कुनै हालतमा ढिलाइ नहोस् भनेर हामी सतर्क हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि अरूतिरका गुनासाका आधारमा कार्यालयभित्रका भाइरस हटाउने हो ।' आफू महानिर्देशक बनेपछि विभागमा भदौको जस्तो प्रकरण हुन नदिएको उनले बताए । तर गत साता मात्रै विभागमा भदौकै शैलीमा ठूलो परिमाणमा फाइल हराएपछि अख्तियारले फेरि छानबिन थालेको छ । 

गत भदौ २० गते प्रोग्रेसिभबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई सेटिङका आधारमा २२ देखि २६ गतेसम्म क्रमबद्ध रूपमा उनीहरूलाई उडाइएको अख्तियारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम डेस्कमा प्रतिव्यक्ति ४ हजार रुपैयाँका दरले घूस लिने 'रेट बसेको' छानबिनका क्रममा पक्राउ परेका नासु माधव भट्टराईले बयान दिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । सेटिङ मिलाउँदा श्रम डेस्कका कर्मचारीका लागि व्यक्तिको नाम, पासपोर्ट र फ्लाइट नम्बर म्यानपावरका एजेन्टहरूले मोबाइलबाट म्यासेज पठाएर जानकारी दिएको भेटिएको छ । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार आरोपितमध्ये अशोकले प्रोग्रेसिभका तर्फबाट १७ जनाको हकमा चार हजारका दरले विभागका नासु माधव भट्टराईलाई रकम दिएको भेटिएको छ । सरोजकुमार मैनालीले सन्ना इन्टरनेसनलका तर्फबाट श्रम सेटिङका लागि नासु शंकर कार्कीलाई रकम दिएको खुलेको छ । 'कार्कीले अध्यागमनका कर्मचारीलाई पनि दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम मिलाउनुपर्छ भनेर थप मागेको भेटियो,' छानबिन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । 

बयानका क्रममा आरोपितहरूले श्रम स्टिकरमा हस्ताक्षर गरेबापत अर्का कर्मचारी दीपक खतिवडाले प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ झारेको स्विकारेका छन् । श्रम स्वीकृति शाखाका निर्देशक रमेश मैनालीमाथि एडभान्स्ड रिक्रुटमेन्टबाट ३१ जनाको श्रम स्वीकृति लिँदा एक लाख रुपैयाँ लिएको अभियोग छ । 

विमानस्थल पुग्नुअघिको अन्तिम चेकजाँच हुने अध्यागमन डेस्कमा पनि उसैगरी सेटिङका आधारमा प्रक्रिया नपुर्‍याएका कर्मचारीलाई घूस खाएर 'पास' गराइएको खुलेको छ । भिसा र श्रम स्वीकृत नियमपूर्वक जाँच्नुपर्नेमा चलखेलबाट छाडिदिएको पत्ता लागेको हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'भिसा र श्रम स्वीकृतिमा पेसा र कम्पनी फरक हुँदा पनि सेटिङका अध्यागमनका कर्मचारीहरूबाट रोकतोक नहुनु मिलेमतो हो ।' 

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले पनि भदौयता निकै सुधार आएको दाबी गरे । 'हामीले नीतिगत र व्यावहारिक कमजोरीलाई सक्दो सुधार्ने कोसिस गरिरहेका छौं,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'अहिले त्यस्तो छैन भनेर दाबी गर्न सक्छु ।' अहिले डेस्कमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी पठाइएको र उनीहरूमाथि तजबिजी अधिकार नभएकाले चलखेल गर्ने ठाउँ नभएको पौडेलले दाबी गरे । सरकारको परिपत्रअनुसार सक्कल वा इलेक्ट्रोनिक रूपमा हेर्न मिल्ने भिसाबाहेक अरूलाई अस्वीकार गरिएको उनले बताए । 

अध्यागमनबाट सेटिङ मिलाएर बाहिरिनेमा अन्ना इन्टरनेसनलका २३ मध्ये ८ जना कामदार छन् । एडभान्स्ड रिक्रुटमेन्टका ३१ मध्ये १३ जनालाई पनि नाम, पासपोर्ट र फ्लाइट नम्बर म्यासेज गरी सेटिङ मिलाएर गत भदौमा बाहिर पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अध्यागमन डेस्कका लागि पनि श्रम डेस्ककै कर्मचारीले २ हजार रुपैंयाँका दरले रकम उठाइदिने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

Published on: 1 February 2014 | Kantipur