नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरेबियाको सरकारले भिसा तस्करी तथा कारोबारमा कम्पनी वा व्यक्तिलाई १५ वर्षसम्म जेलको सजाय र १० लाख रियाल (करिब दुई करोड ७९ रुपैयाँ) जरिवाना गर्ने घोषणा गरेको छ । साउदी सरकारले १० वटा कामदार आपूर्ति कम्पनीलाई १० लाख भिसा उपलब्ध गराएपछि कारबाहीको व्यवस्थाबारे पनि औपचारिक जानकारी दिएको हो । श्रम मन्त्रालयको नयाँ घोषणाअनुसार साउदीमा यी १० वटा सप्लाई कम्पनीमार्फत अरू कम्पनीलाई कामदार आपूर्ति गर्नेछ । 

 

‘१० वटा कम्पनीलाई एक लाखका दरले भिसा उपलब्ध गराइनेछ,’ साउदी श्रम मन्त्रालयले भनेको छ, ‘उनीहरूले साउदीको श्रम तथा आप्रवासी कानुनअनुसार कामदारको आपूर्ति गर्नेछन् ।’ 

 

साउदी मन्त्रालयले ती कम्पनीलाई दिँदै आएको भिसामा ३० प्रतिशतले बढाएको हो । हरेक देशका लागि छुट्याइएको कोटा भने सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘नेपाली कामदार त पहिलो रोजाइमै पर्छन्,’ दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘यो १० लाख भिसामा कति नेपालको लागि छुट्याइएको भन्ने खुलाइएको छैन ।’ साउदीले पछिल्लो ४ वर्षदेखि यी १० कम्पनीमार्फत नै कामदार आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । ‘उनीहरूले स्रोत देशबाट कामदार लिएर आउँछन् । त्यसपछि साउदीका कम्पनीले माग भएबमोजिम पठाउँछन्,’ कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्माले भने । 

 

यो व्यवस्थाले नेपालका म्यानपावरले पनि सिधै यी कम्पनीसँग पहुँच राखेर काम गर्न सक्नेछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा आप्रवासीको रोजगारलाई केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको छ । यसबाट फुटकर कमिसनखोरी र दलाली केही नियन्त्रित हुन सक्ला कि भन्ने आशा गरेका छौं,’ गैरआवासीय नेपाली संघको वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासी कल्याणकारी समितिका संयोजक धरम केसीले भने । साउदीले कामदार आपूर्ति प्रक्रियालाई मर्यादित बनाउन पनि यो अभियान सुरु गरेको केसीको बुझाइ छ । साउदी अधिकारीहरूले यो अभियानले स्थानीय बजारमा कामदारको अभाव सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छ । ‘यो अभियानले कामदार अभावलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ,’ साउदी काउन्सिलका अध्यक्ष इमाद अल दुखेयारले स्थानीय सञ्चार माध्यममा भनेका छन् ।