बिसाएको कोयोङबाट निकालेको सानो बच्चा च्यापेर श्रीमतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पासपोर्ट सिफारिस प्रक्रिया मिलाउन सघाउने श्रीमान हुन् वा अविवाहित छोरीको पासपोर्ट बनाउन आउने बाबुहरू, दुवैको सपना उस्तै हुन्छ– श्रीमती वा छोरीको कमाइले घरको आर्थिक गर्जो टार्ने । रसुवा बसाइमा अक्सर दोहोरिएका यी दृश्यले एकातिर घरबाहिर निस्केर अपरिचित भूमिमा कमाउन जान कम्मर कसेका महिलाको आँट अनि परिवार, समाजले त्यसका लागि दिएको स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाउँछ भने अर्कातिर अशिक्षा, गरिबी र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको त्रासदी ।

 

खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका धेरै नेपाली महिला समस्यामा परेका, उनीहरूमाथि शोषण र हिंसा भएका घटनाबारे पूर्ण बेखबर यी महिलासँग वैदेशिक रोजगारीको उज्यालो पक्षका अनेक उदाहरण हुन्छन्– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छिमेकका साथीहरूको तथ्यांक, उनीहरूले घर पठाएको रकमको आँकडादेखि उनीहरूले बोक्ने मोबाइल ब्रान्डसम्म । साथीको प्रगति, घरको आर्थिक अभाव र गाउँमा अन्य आयआर्जनका अवसर नभएको जस्ता अनेक कारण सबै वैदेशिक रोजगारीका प्रत्यासीले बताउने साझा बाध्यता हुन् ।

 

शैक्षिक र आर्थिक स्तर कमजोर भएको र तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको रसुवाको यार्सा, भोर्ले, राम्चे, ग्रे, हाकु, गत्लाङ लगायतका क्षेत्रका महिलामा वैदेशिक रोजगारीको लहर बढी देखिन्छ । र जिल्लामा साक्षरता प्रतिशत पनि यिनै ठाउँमा सबैभन्दा थोरै छ । २०६८ सालको जनगणना तथा घरधुरी सर्वेक्षणले देखाए अनुसार साविक यार्सा गाविसको साक्षरता जम्मा ३३.८८ प्रतिशत मात्रै छ । राम्चे र हाकुको क्रमश: ३३.५७ र ४२.७९ प्रतिशत छ । त्यस्तै विद्यालय सुरु गर्ने विद्यार्थीको संख्या जति माथिल्लो तह पुग्यो, उति घट्दै गएको देखिन्छ । राहदानी सिफारिसका लागि आउने ती क्षेत्रका महिला अधिकांश प्राथमिक वा निम्न माध्यमिक तह पढेर विद्यालय छाडेकाहरू हुन्छन् । कुवेत जान पासपोर्ट बनाउन आएकी २१ वर्षीया युवतीको कथाले तथ्यांकले बोल्ने सबै तथ्यलाई एकैसाथ उजागर गर्छ । इराक जान भन्दै गत्लाङबाट आएकी पेमा (नाम परिवर्तन) को सपना पनि उस्तै छ । उनलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको पत्तो छैन । इराकको असुरक्षा वा सम्भावित शोषण र हिंसाको जोखिमबारे जानकारी छैन । इराकमा घरेलु काममा रहेका साथीहरू वा एजेन्टले सिकाएका जानकारीसँग बाझिने कुनै पनि कुरा पत्याउन उनी तयार छैनन् ।

 

‘अँ मिस, हाम्रै गत्लाङको दस–पन्ध्र जना गको छ । महिनाको ४० हजार नेपालीजति कमाउँछ भन्छ । घरभित्रकै काम हो रे † मलाई नि साथीले भिसा पठाइदिन्छ । राम्रो भएन भने इराक घुमेर आउने नि, फर्केर आउन पाइहाल्छ क्यारे †’ पेमा उल्टो मलाई सम्झाउँछिन् । अवैधानिक बाटोबाट नेपाली चेली खाडी पुर्‍याउने एजेन्टबारे यी महिला खुलेर कुरा गर्दैनन् । कहिलेकाहीं गरिहाले पनि आफ्नै नजिकका नातेदार वा गाउँको चिनजानको मान्छे हो भन्दै उनीहरूकै कुरामा भर पर्छन् । घन्टौं कुराकानीपछि यदाकदा एजेन्टको नाम फुत्काए पनि फोन नम्बर हम्मेसी दिँदैनन् । खाडीका मुस्लिम मुलुकहरू महिलामैत्री छैनन्, त्यहाँ शारीरिक शोषण र हिंसाको जोखिम उच्च छ भन्ने जानकारी नभएका उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्ने बाटो वैधानिक वा अवैधानिक हो, थाहा छैन । उनीहरूलाई मात्र यति थाहा हुन्छ कि आजभोलि एयरपोर्टको बाटो बन्द भएकाले दिल्लीको बाटो जानुपर्छ । गन्तव्य मुलुकको भाषा र संस्कृतिको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका उनीहरू उतै काम गरिरहेका साथीहरूको उदाहरण दिँदै दुई–तीन महिनामा भाषा र कामकाज सिकिनेमा ढुक्क देखिन्छन् । उनीहरूको यो जोखिमपूर्ण सपनामा घरपरिवारको कुनै रोकटोक हुँदैन । साना बालबच्चाको हेरचाह सम्बन्धी हरेक प्रश्नमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रीमानले सर्लक्क आफनो काँधमा लिइदिन्छन् ।

 

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबारे जानकारी दिनकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा परामर्श डेस्क स्थापना गरिएको छ । परामर्श दिने क्रममा डेढ वर्षको सानो बच्चालाई आफ्नो जिम्मामा लिएर श्रीमतीलाई कुवेत पठाउन सहजै तयार हुने श्रीमानदेखि १९ वर्षे छोरीलाई जसरी पनि विदेश पठाएर भूकम्पले लडेको घर उठाउने सपना देख्ने बाबुसम्म अनेक पात्रसँग मेरो आमने–सामने भएको छ । यी सबैसँग सुनौलो भविष्यका सपना छन् । तर यी सबैको सपनाको सहज अवतरण हुँदैन । कहिलेकाहीं सपना टुटेपछिका अँध्यारा कथा बाँकी रहेका दिदीबहिनी पनि भेटिन्छन् । ओमनमा बेचिई यातना खप्न नसकेर सयौं हन्डर, ठक्कर खाँदै नेपाल फर्किएपछि महिला बालबालिका कार्यालयको सम्पर्कमा आइपुगेका बहिनीहरूसँग खाडी मुलुकको अँध्यारो अनुभव छ । र त्यो नै वैदिशक रोजगारीको यथार्थ हो । पुरुष कमाउन विदेश जाने र महिला घरपरिवार सम्हालेर बस्ने हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाज अगाडि जनजाति महिलाले पाएको स्वतन्त्रता आफैमा अनुकरणीय छ । तर गरिबी र अशिक्षाको जगमा हुर्किएका जुझारु युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा गम्भीर जोखिममा पर्दैछन् । त्यसैले उनीहरूको यो आँटलाई सही दिशामा मोड्न जरुरी छ ।

 

एयरपोर्टको ढोका बन्द गरेर भन्दा पनी जोखिम अन्त्यका लागि रोकथाम, विकल्प र दिगो समाधान गरी तीन तहको रणनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि अल्पकालीन कार्यनीतिसँगै विकल्पमा स्वदेशमै रोजगारी अस्थायी समाधानको बाटो हुनसक्छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबारे गाउँ–गाउँमा जनचेतना जगाउन र गाउँपालिका अथवा वडा तहबाट पहल हँुदा थप प्रभावकारी हुन्छ । तर यसको स्थायी समाधान नीतिगत हस्तक्षेपबाट मात्रै सम्भव छ । एउटा यस्तो नीति जसले उनीहरूको शिक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्छ र उनीहरूको आयआर्जनको सुनिश्चितता गरी केही हजारका लागि जीवनकै बाजी राखेर खाडी जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छ ।