पर्यटक भिसामा विदेश जानेहरूले अब अध्यागमन विभागले मागेअनुसारका कागजात पूरा गर्नु पर्ने भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अध्यागमन कार्यविधिलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन पर्यटक भिसामा कागजात अनिवार्य गरेका हुन्।  कात्तिक २६ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि अब पर्यटक भिसामा विदेश घुम्न जानेलाई केही कागजात अनिवार्य चाहिने छ, अन्यथा अध्यागमन विभागले फर्काइदिने छ। प्रस्थान अनुमति पाउनका लागि अनुमति दिन गृह मन्त्रालयले समयसापेक्ष नियम अद्यावधिक गरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलका अनुसार भिजिट भिसामा हुने विचौलियाको संलग्नता अन्त्यका लागि यसले मद्दत पुर्‍याउने विश्वास छ। अमेरिका, क्यानडा, युरोपियन मुलुक, अस्ट्रेलिया, जापान र दक्षिण कोरिया जानका लागि पासपोर्ट, भिसा, दुईतर्फी टिकट, अन्तिम गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, स्पोन्सर लेटर तथा एक हजार अमेरिकी डलर र होटल बुकिङ देखाउनु पर्नेछ। ‘अध्यागमन विभागले माग्ने कागजात पूरा गर्नका लागि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता यदाकदा थियो, अब यति कागजात देखाएपछि कसैलाई रोकिँदैन,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने। गन्तव्य मुलुकभन्दा अन्य मुलुकमा ट्रान्जिट हुने व्यक्तिकहरूलाई रोक्न पनि दुईतर्फी टिकट अनिवार्य गरिएको छ। पहिले पनि यो व्यवस्था थियो। तर, अनिवार्य भने थिएन। चीन, थाइल्याण्ड, खाडी राष्ट्र, अफ्रिकाबाहेकको अनअराइभल टिकट पाइने देशहरूमा पनि पर्यटक भिसामा जानेहरूले सोही व्यहोराको कागजात देखाउनुपर्छ। विद्यार्थी भिसामा विदेश जानेहरूका लागि पासपोर्ट, भिसा, गन्तव्य मुलुकसम्मको बोर्डिङ पास, नो अब्जेक्सन लेटर, सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सहमति पत्र, बास खर्चको व्यवस्थापन खुल्ने कागजात देखाउनु पर्छ। यस्तै, तालिम तथा कार्यक्रममा विदेश जानेहरूले पासपोर्ट, भिसा, गन्तव्यस्थलसम्मको बोर्डिङ पास, दुईतर्फी टिकट, स्पोन्सर लेटरका साथै एक हजारसम्म अमेरिकी डलर, निमन्त्रणा पत्र र आयोजकको परिचय पत्र देखाउनु पर्ने भएको छ। कामदार भिसामा जानेहरूका लागि भने श्रम स्वीकृतिको म्याद कम्तीमा ९० दिन भएको हुनुपर्ने छ। तर, युरोपियन देशहरूको भिसा भएकाहरूको हकमा भने श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।  भारत जान पासपोर्ट वा नागरिकता र बोर्डिङ पासमात्रै देखाए पनि पुग्ने अध्यागमन विभागले जनाएको छ। अध्यागमन ऐन २०४९ को नियमावली २०५१, अध्यागमन कार्यविधि २०६५ र अध्यागमन अधिकृतहरूका लागि हातेपुस्तिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकहरुलाई विभिन्न मुलुक प्रस्थान अनुमति दिने गरी आवश्यक व्यवस्था हुँदै आएको थियो। सो कानुनी व्यवस्था, व्याख्या र आधारलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउने गरी नियम अद्यावधिक गरिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए।

 Published on: 18 November 2019 | Setopati