s
Year of Publication: 17 October 2020 | Kantipur
Published by: CESLAM
वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली फर्किरहेका छन् तर कोभिड–१९ महामारीका कारण जाने क्रम भने रोकिएको छ ।
होम कार्की
काठमाडौँ — कोभिड–१९ महामारीअघि दिनमा जति नेपाली श्रम गर्न खाडी मुलुक र मलेसिया जान्थे, त्यति नै संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका हुन्थे । यसले नेपालको श्रम शक्ति र रेमिट्यान्सलाई सन्तुलनमा राखेको थियो । महामारीपछि भने बाहिर गएकाहरू आउँछन् मात्रै, जान पाइँदैन ।
त्यसरी फिरेकाहरू पनि आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । सीप सिकेर फर्केका श्रमिकलाई रोजगारीसँग जोड्ने योजना सरकारसँग नहुँदा कमाइ दैनिक गुजारामै सकिने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिका अनुसार बिहीबारसम्म ३२ देशबाट १ लाख ७ हजार ६ सय ९१ जना फर्केका छन् । तीमध्ये खाडी र मलेसियाबाट आएका मात्रै ९३ हजार ६ सय ४१ जना छन् । मौसमी श्रमिकका रूपमा भारत गएकामध्ये करिब सात लाख फर्केका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार कोभिड–१९ का कारण २०२२ पछि मात्रै श्रम बजार सामान्य बन्ने अनुमान छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै नेपालीका लागि नयाँ रोजगारीको बाटो खुल्ने अवस्था रहेको दूतावासहरू बताउँछन् । ‘अहिले आन्तरिक श्रम बजारमा झन्डै १४ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती छ,’ मध्यपूर्व गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलनमा शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘सरकार बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम अन्त्य गर्ने अभियानमा छ ।’ सीप सिकेर स्वदेश फर्केका नेपालीको पूर्ण विवरण भने सरकारसँग छैन ।
स्वदेश फर्केकालाई कसरी उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने मुख्य चुनौती रहेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए । ‘प्रत्येक व्यक्तिसँग ज्ञान र सीप त छ तर त्यसलाई कसरी मान्यता दिने ?’ उनले भने, ‘मलेसियामा घुमाउरो सुरुङ खन्नुपर्दा नेपालीको समूह विशेषज्ञका रूपमा प्रयोग हुन्छ । त्यही समूह नेपाल गए सामान्य श्रमिक भइदिन्छ ।’ प्यूठानका लक्ष्मण भण्डारी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा स्काफ्फोल्डिङको काम गर्थे । घर फर्केपछि अहिले कामविहीन भएर बस्नुपरेको उनले सुनाए । ‘उता सिकेको सीप यता सदुपयोग गर्न पाइएन,’ उनले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मुलुकको श्रमयोग्य जनशक्ति (दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष) वा श्रमिकको वैयक्तिक विवरण एकीकृत स्वरूपमा नरहेको बताए । ‘रोजगारीका अवसर र सीपमूलक तालिमबीच तादात्म्य हुन सकेको छैन । रोजगारदाताका लागि सीपयुक्त जनशक्ति र शैक्षिक वा सीपमूलक तालिमबीच सामञ्जस्य छैन,’ उनले भने, ‘यी लगायतका समस्यालाई निराकरण गर्न श्रम सूचना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हरेक वर्ष श्रम बजारमा पाँच लाख श्रमशक्ति आउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएकाले यसको भार आन्तरिक बजारमा बढेको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार झन्डै ९ लाख बेरोजगार छन् । ‘हामीले खाडी र मलेसियाबाट तीन लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएर फर्किने अनुमान गरेका थियौं । अनुमानभन्दा कम नै असर पर्ला जस्तो छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले नै कोभिड–१९ बाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाइयो भन्ने अवस्था छैन । भोलि थपले पनि रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले ७ लाख ३४ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख, गरिबी निवारण कोषद्वारा ६४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा १ लाख ५० हजार, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट १ लाख २७ हजार, साना किसान विकास र लघुवित्त कर्जाबाट ४० हजार, वन पैदवार क्षेत्रमा ३० हजार र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार, श्रम सूचना बैंकबाट ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम छ । तर कोबिड–१९ का कारण यी क्षेत्रमा विदेशबाट आउनेलाई सरकारले जोड्न सकेको छैन ।
सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने भनिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २ सय १७ जना मात्रै रोजगारीमा जोडिएका छन् । यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै विवादमा पर्यो । यसमा आबद्ध हुन भने ६ लाख १४ हजार ८ सय १५ जना बेरोजगार युवा सूचीकृत भएका थिए । जसमा २ लाख ५९ हजार जना महिला छन् । ‘कोभिड–१९ ले कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको छ । हामीले जुन लक्ष्य राखेका छौं, त्यसलाई स्थानीय सरकारले पूरा गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले भने ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रमा काम र रोजगारी वृद्धि गर्न सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषि कार्यका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि बैंक स्थापना गरिएको छ । कार्यान्वयन भने एकदमै फितलो छ । श्रम मामिलाका विज्ञ प्रभावकारी कार्यक्रम दिनका लागि कार्यान्वयन गर्ने संरचनासहितको नीति आउनुपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयन गर्ने संरचना नभएर नीति फेल भइरहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका उनले भने ।
GET IN TOUCH