वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्ताई स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। बुधबार वैदेशिक रोजगार बोर्डले सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्रको विवरण समेत खुलाएको छ। बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता लिन गन्तव्य मुलुक पुगेको राहदानी, विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, नियोग/अस्पतालबाट मृत्युको प्रमाणपत्र, स्थानीय तहले प्रदान गरेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी तथा स्थानीय तहबाट हकवाला खुलेको फोटो र बैंकको नाम र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौं संशोधन गरेपछि स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था भएको हो। भदौ १ मा मन्त्रालयको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बोर्डले स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता वितरणको व्यवस्था मिलाएको हो।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्त र अंगभंग भएका घाइतेहरू आर्थिक सहायता लिन बोर्डको सचिवालय धाउनु पर्ने बाध्यता थियो। सचिवायलको कार्यालय काठमाडौंबाहेक देशका अन्य कुनै पनि स्थानमा छैन। जसले गर्दा देशको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्दै आइरहेका पीडित आर्थिक सहायता लिनका लागि काठमाडौं पुग्नैपथ्र्यो।आर्थिक सहायता लिन ग्रामीण बस्तीबाट राजधानी आउँदा कैयौं पीडित थप समस्यामा पर्ने गर्थे। दुर्गम भेकबाट आर्थिक सहायता लिन केन्द्रसम्म धाउनु पर्दा आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो। हाल कतिपय पीडितको बोर्डबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता आवतजावत र होटल खर्चमा सक्ने गरेको गुनासो समेत छ ।श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र निधन भएका श्रमिकका आफन्तलाई बोर्डले प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्छन्। त्यस्तै बिमा कम्पनीले १४ लाख रुपैयाँसम्म दिने गर्छन्। श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर निधन भएका व्यक्ति आफन्तलाई भने बोर्डले १० हजार रुपैयाँ दिने गर्छ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका आफन्त तथा घाइते र अंगभंग भएकालाई बर्सेनि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आएको छ। बोर्डले पीडित र उनीहरूका आफन्तलाई २०६५ देखि वितरण गर्दै आएको हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिकमध्ये सात सय ५३ को रोजगारीको क्रममा विदेशमा निधन भएको थियो। सोही वर्ष नयाँ र पुराना गरी करिब पाँच लाख युवा रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका थिए। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन र अंगभंग हुनेको संख्या बढ्दै गएकाले दिनु पर्ने आर्थिक सहायता पनि बढिरहेको बताए। श्रेष्ठले पछिल्ला वर्ष बोर्डको आम्दानी कम र खर्च बढी हुन थालेको बताए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग बोर्डले ७८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारसँग संकलन गरिने रकमबाट बोर्डले मृतकका आफन्त, अंगभंग, बिरामी तथा कामदारसँग सम्बन्धित कल्याणकारी काम गर्ने गर्छ। बोर्डले दुईदेखि तीन वर्ष भिसा अवधि हुने गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय र तीनदेखि पाँच वर्ष भिसा अवधि हुने मुलुक जानेसँग दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिने गर्छ।

Published on: 3 October 2019 | Nagarik