वर्तमान सरकार गठन भएको केही महिनामै मलेसियाका लागि नेपाली श्रमिक आपूर्तिको काम ठप्पै भएको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भिसा पाइसकेका कामदारसमेत जान पाएका थिएनन् । यसरी रोक्ने काम गरेका थिए, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले । उनले मलेसियामा नेपाली श्रमिक आपूर्तिका क्रममा बिचौलियाले गर्ने गरेको अत्यधिक शोषणले नेपाली कामदार मर्कामा परेको, दलालको फन्दामा परेर कैयन्ले लगानी डुबाउनुपरेको, मलेसियामा रहेका कामदार समस्यामा पर्दा तिनको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध नभएको जस्ता विषयलाई मेलेसियाली सरकारसँगै संंवाद गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । यसरी लामो समय कामदार आपूर्ति रोकिँदा एकातिर नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्यमध्येको एक मलेसिया जाने क्रम रोकियो, त्यसले रेमिट्यान्स आउने क्रममा गिरावट आउन सक्ने त छँदै थियो, कमसेकम एक लाख नेपालीले श्रम गन्तव्य गुमाएका थिए । अर्कातिर मलेसिया सरकारकै अधिकारीले यो काममा जालझेल गरेर पुरानो व्यवस्था कायम गर्न जोडबल र षड्यन्त्र गरी नै रहेका थिए ।

मलेसियामा निर्वाचन भएर रजाकको सरकार गिर्नु र महाथिरको नयाँ सरकारले सकारात्मक पहल गर्नुले मात्र नेपालको प्रयासलाई बल पुगेको थियो । अर्कातिर सत्तारुढ दलनिकट रहेका सहित ठूला म्यानपावर कम्पनी र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थासहितका अन्य बिचौलियाले मन्त्री विष्टको प्रयासलाई असफल बनाउन निकै जोडबल गरेका थिए । तिनको पहुँच बालुवाटारदेखि संसद्सम्म थियो । यता संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले समेत मलेसिया मानिस पठाउने प्रक्रिया किन अवरोध गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागिरहेका थिए । तर, मन्त्री विष्टले धैर्य गुमाएनन् । गाली र आलोचना सहेरै भए पनि निरन्तर गृहकार्य गरिरहे । परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग गर्‍यो । मेलसियाका लागि वर्तमान नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेसहितको समूहले तीन महिना लगाएर विस्तारमा गृहकार्य गर्‍यो । सो समूहको कामलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास म्यानपावर व्यवसायीले गरेका थिए । मलेसिया सरकारसँगको निरन्तरको संवाद र वार्तापछि यतिवेला मन्त्री विष्टको प्रयास सफल भएको छ ।

दुई देशबीच श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी भएका समझदारीले अब मलेसियाको गन्तव्य नेपाली श्रमिकका लागि थप आकर्षक बन्ने भएको छ । पासपोर्ट बनाउने र आवश्यक प्रक्रियाका लागि श्रम स्वीकृति लिनेसम्म आउने–जाने खर्चबाहेक मलेसिया जानकै लागि कुनै पनि श्रमिकले अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने छैन । आउँदा–जाँदा लाग्ने टिकट खर्च, सेवा शुल्क, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसमेत रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नेछ । यता स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यसअघि कायम कार्टेलिङ तोडिएको छ । मलेसियामा काम गरेबापत तिर्नुपर्ने मासिक लेबी तिर्नुपर्ने छैन । अतिरिक्त समयको कामको ज्याला, तलबको नियमित भुक्तानी, विवाद र समस्यामा परेपछि मलेसियामा लाग्ने खर्चसमेतको व्यवस्थापन रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने गरी श्रम समझदारी भएको छ ।

कामदारलाई परेको समस्या हल गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमेत जिम्मेवार ठहरिने भएको छ । यो नेपाली कामदारको सुरक्षाको गतिलो पहलकदमी हो । अब कमसेकम मलेसिया जाने नेपाली कामदारले आफू सरकारविहीन भएको महसुस गर्नेछैनन् । गोकर्ण विष्टले गरेको प्रयास र सफलताले एउटा आशावादिता जन्माएको छ । अरू देशका हकमा पनि नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण गर्न द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

Published on: 17 September 2019 | Naya Patrika